फ्रान्समा जातिवादको जरा र यथार्थ

स्वतन्त्रता, समानता र भाइचारा । यही नाराका साथ फ्रान्सेली जनताले सन् १७८९ मा आफ्नो देशको घृणित राजतन्त्र हटाए । आज फ्रान्सका प्रत्येक सरकारी भवन, नाचघर र प्रहरी कार्यालयको ढोकामाथि यही नारा लेखिएको हुन्छ । तर, फ्रान्सका काला र अरबी मूलका युवाहरूको लागि केही पनि स्वतन्त्रता र समानता छैन । उनीहरूको लागि यी शब्दहरू भद्दा ख्यालठट्टा बाहेक केही होइनन् ।
हालसालै फ्रान्समा नाहेल एम नाउँका एक किशोरको हत्या भयो । एक प्रहरी अधिकारीले बडो निर्ममतापूर्वक उसको हत्या गरे । यस घटनाले आजको फ्रान्समा जातिवादको नाङ्गो रूप उजागर गर्छ । प्रहरी क्रूरता, अन्तरपुस्ता गरिबी र आप्रवासीको स्थानान्तरण संरा अमेरिकामा मात्र होइन, फ्रान्समा पनि विद्यमान छ । प्रवासी कामदारहरूको बस्तीमा प्रहरी अत्याचार हुँदा र एक किशोर मारिँदा समेत फ्रान्सका राजनीतिक नेताहरू मौन बसे । उनीहरूले ‘संरचनात्मक जातिवाद’ शब्द उच्चारण गर्न पनि सकेनन् । फ्रान्सका सबैजसो प्रमुख सहरवरपर कामदार जनता बस्ने गरिब बस्तीहरू छन् । तिनलाई बनलिअ भनिन्छ । आफूलाई अन्धो साबित गर्दै फ्रान्स सरकारले नश्ल र जातिको आधारमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न अस्वीकार गर्छ । जातीय अल्पसङ्ख्यकहरूलाई आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्न ‘जातीय पृथकतावादी’ बनेको दोष लगाइन्छ । तर, जनताको पहिचानप्रति निरपेक्ष रहने सिद्धान्तको माला जप्ने फ्रान्सको राज्यसत्ताले हिजाब लगाउन नपाइने विभेदकारी कानुन ल्याउँछ ।
फ्रान्समा अरबी र अफ्रिकी मूलका जनताविरुद्ध जातिवादी भावना पाइन्छ । यसका जराहरू पहिल्याउँदै जाँदा फ्रान्सको सबैभन्दा ठूलो र क्रूर औपनिवेशिक साम्राज्यसम्म पुगिन्छ । आज पनि फ्रान्सका राजनीतिज्ञहरू आफ्नो विगतको यथार्थ स्वीकार्न आनाकानी गर्छन् । सन् २००५ मा ज्याक सिराकको अनुदार सरकारले विद्यालयहरूमा फ्रान्सेली उपनिवेशवादको ‘सकारात्मक भूमिका’ पढाउनुपर्ने कुरामा जोड दिन खोजेको थियो । अल्जेरियामा फ्रान्सको उपनिवेश छँदा महिलालाई जबरजस्ती हिजाब लगाउन बाध्य पारिन्थ्यो । मुसलमानको कुरा आउँदा फ्रान्सको आधुनिक कानुन र भाष्यमा हेरफेर आएको छैन । बेलायतमा मात्र होइन, फ्रान्समा पनि ‘गोराहरूको सकस’ बारे कुरा चल्छ । यहाँनिर फ्रान्सको प्रबोधन युग र अल्जेरियाको पिछडिएको मुसलमानी अभ्यासबिचको भिन्नता सोचनीय बन्छ ।
सन् १९५४ मा अल्जेरियाको राष्ट्रिय स्वाधीनताको क्रान्तिकारी सङ्घर्षले गति लियो । फ्रान्सको राज्यसत्ताले क्रान्तिकारीहरूलाई दबाउन र आफ्नो औपनिवेशिक सत्ता जोगाउन यातना, सामूहिक दण्ड र फासीवादी अर्धसैन्य दस्ताको व्यापक प्रयोग ग¥यो । त्यसलाई दशकौँसम्म ‘अनाम युद्ध’ भनियो । दशकौँसम्म फ्रान्सेली राज्यसत्ताले गरेका अत्याचारहरूलाई मान्यता दिइएन । सन् १९६१ मा पेरिसमा दङ्गा प्रहरीले सयजनाभन्दा बढी अल्जेरियाली आप्रवासीहरूको हत्या ग¥यो । अल्जेरियामा चलिरहेको सङ्घर्षको पक्ष लिनु नै उनीहरूको कसुर बनेको थियो । तिनको लासलाई सेइन नदीमा बगाइएको थियो । अल्जेरियाली क्रान्ति विजयी भयो । त्यसपछि त्यहाँ तैनाथ अर्धसैन्य दस्तालाई फ्रान्स झिकाइयो । तीमध्ये धेरैजना अति दक्षिणपन्थीहरूको सशस्त्र सेनामा समाहित भए । यिनैमध्ये एक थिइन् ज्याँ मारीँ ले पेँ । उनी दक्षिणपन्थी समूह ‘राष्ट्रिय मोर्चा’ का संस्थापक बनिन् ।
मुसलमानहरूप्रतिको आजको घृणा औपनिवेशिक युगको धङधङी मात्र होइन । यसलाई नयाँ उद्देश्य र संसाधनसहित एउटा वैचारिक हतियारमा फेरिएको छ । यस सिद्धान्तलाई फ्रान्समा हुने वर्गसङ्घर्षमा प्रयोग गरिँदै छ ।
जातिवादले आर्थिक र सामाजिक चिन्तालाई धर्म र जातिको बहसतिर मोड्छ । यसैलाई देखाएर राज्यको दमनलाई सही ठह¥याइन्छ । जातिवादकै हतियारले फ्रान्सको बहुजातीय कामदार वर्गलाई टुक्राटुक्रा पारिन्छ ।
उत्तर अफ्रिका, पश्चिम अफ्रिका र मध्यपूर्वका कामदारहरू इतिहासदेखि नै फ्रान्सेली उद्योगधन्दाका महत्वपूर्ण श्रमशक्ति हुन् । आप्रवासी र तिनका सन्तानहरू आज पनि यी कलकारखानामा काम गर्दै छन् । तर, परम्परागत उद्योग बन्द हुँदै जाँदा आप्रवासी समुदायमा बेरोजगारी बढ्दो छ ।
पेरिस र मार्सेलिजका बनलिअ बस्तीहरूमा युवा बेरोजगारको सङ्ख्या अचाक्ली छ । राष्ट्रिय आँकडा हेर्दा फ्रान्समा औसत बेरोजगारी दर ४ प्रतिशत छ । तर, पेरिस र मार्सेलिजमा त्यसको दोब्बर ८ प्रतिशतदेखि ७० प्रतिशतसम्म बेरोजगारी छ । मार्सेलिजको एउटा गरिब बस्तीको युवा बेरोजगारी दर ७० प्रतिशत पुगेको छ । सार्वजनिक सेवामा हिजाबमाथि बन्देज लगाउने एकपछि अर्को नियमकानुनले हिजाब लगाउने महिलालाई धर्मसङ्कटमा पारेको छ । उनीहरूले हिजाब फाल्ने वा जागिरबाट बेदख्खल हुने दुईमध्ये एउटा विकल्प छनोट गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसपछि जातिवादी सङ्गठनहरूलाई आप्रवासीहरूको अल्छीपनबारे बकबक गर्न दिइन्छ । उनीहरू विद्यमान संरचनात्मक बहिष्करण र गरिवीकरणलाई जायज ठह¥याउन थाल्छन् ।
गएका दुई दशकमा फ्रान्स सरकारले लगालग दमनकारी कानुनहरू ल्याइरहेको छ । यी कानुन कल्याणकारी राज्य र कामदारका हकहितविरुद्ध लक्षित छन् । यद्यपि फ्रान्सेली कामदार वर्गले आफूलाई पीडित मात्र पाएका छैनन् । बरु उनीहरू निरन्तर आन्दोलित छन् । आम हडतालहरूले अर्थतन्त्र ठप्प भएको छ । विद्यार्थीहरूले आफ्ना विद्यालय र विश्वविद्यालय कब्जा गर्ने गरेका छन् । पहेँलो बन्डी लगाउने प्रदर्शनकारीहरूले राजमार्ग ठप्प पार्ने र पेरिसका बङ्गलाहरूमा आगजानी गर्दै आएका छन् । यस्तो घटना भयो कि राज्यसत्ताले आन्दोलन दबाउन ठूलो सङ्ख्यामा दङ्गा प्रहरी प्रयोग गर्दै आएको छ । फ्रान्सका राजनेताहरूले आफ्ना शोषणकारी र अन्यायी दाउपेच लागू गर्न पटकपटक जातिवादको प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूले जातिवादलाई राज्यको दमनकारी शक्ति विस्तार गर्न हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । सन् २०१६ मा फ्रान्समा एउटा आतङ्कवादी हमला भयो । त्यतिबेला त्यहाँ समाजवादी पार्टीका फ्रान्सिस ओलान्डको सरकार थियो । सो हमलापछि ओलान्डले आपत्काल घोषणा गरे । त्यसपछि आन्दोलनकारीहरूलाई दबान सरकारले अपार अधिकार पाइहाल्यो । सशस्त्र सैनिकहरू पेरिसका सडकहरूमा देखिन थाले । फ्रान्सको प्रहरीले जोसुकैलाई जुन पनि बेला रोकेर परिचय पत्रको जाँच गर्ने छुट पायो । मानव अधिकारवादी संस्था वाचको सन् २०१२ को प्रतिवेदनमा परिचय पत्रको जाँच गर्दा अन्य जातिको तुलनामा काला र गहुँगोरा मानिसहरू अपमानित हुने सम्भावना ६ देखि ८ गुणा बढी हुने गरेको उल्लेख छ ।
आतङ्कवादविरोधी कानुन र भाष्य जनमानस खल्बल्याउँछ । कामदार जनता र राज्यलाई राज्यमा आइपर्ने सम्भावित खतराविरुद्ध एक ठाउँ ल्याउँछ । यसले गर्दा फ्रान्सेली गणतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण वर्गविभाजन लुक्ने गरेको छ । खासमा फ्रान्सेली समाज शासक वर्ग र बहुजातीय कामदार वर्गमा विभाजित छ । विश्वकै धनाढ्य लुई भिटोन कम्पनीको मालिक बर्नार्ड आर्नो र फ्रान्सको एउटा मामुली फोहर सफा गर्ने कामदारबिच कस्तो ‘गणतान्त्रिक एकता’ हुनसक्ला ?
पटकपटक फ्रान्सेली समाजको वास्तविक वर्गविभाजन उजागर हुन्छ । यस्तो अवस्थामा फ्रान्सको शासक वर्ग आफ्नो जातिवादी सोचसाथ अगाडि आइहाल्छ । राष्ट्रपति इमानुयल म्याक्रोँको कार्यकाल यसको सबैभन्दा उत्तम उदाहरण हो । सन् २०१८–२०१९ मा इन्धनमा कर बढाएको निहुँमा पहेँलो बन्डीधारीहरूको विद्रोह उठ्यो । त्यस्तै सन् २०२० मा अवकाशको उमेर बढाउने प्रस्ताव आयो र त्यसको विरोधमा ठूलो आमहडताल भयो । ती दुवै घटनाको जवाफमा म्याक्रोँले सन् २०२१ मा पृथकतावादी विधेयक ल्याए । यो कानुनले हिजाबमाथिको प्रतिबन्ध थप बढायो । सरकारी जागिरमा मात्र होइन सरकारद्वारा मान्यताप्राप्त निजी कम्पनीहरूले पनि मनलाग्दी त्यो प्रतिबन्ध लगाउन पाउने भए । त्यस्तै फ्रान्स सरकारको करार मिच्ने गैरसरकारी संस्था वा मस्जिदलाई पनि भङ्ग गर्न पाइने भयो । सोही बेला गृहमन्त्री गेरार्ड डार्मानिनले ‘इस्लामी वामपन्थ’ विरुद्ध एक महिना लामो प्रचार अभियान चलाए । यो जातिवादी स्वप्नभूमिमा डामार्निनले परिवर्तनपक्षधर वामपन्थी र मुसलमानहरूलाई फ्रान्सेली सभ्यताका लागि ठूलो खतरा देखे ।
यसबिच फ्रान्समा पहिले वामपन्थी र त्यसपछि दक्षिणपन्थी सरकार देखियो । दुवैले जातिवादी रवैया देखाए । दुवैको जातिवादले फ्रान्सका कट्टर दक्षिणपन्थी र कुख्यात नेतृ मारीँ ले पेँले ठूलो त्राण पाइन् । सरकारले मुसलमानमाथि हमला ग¥यो वा आप्रवासीहरूविरुद्ध नैतिकताको कोर्रा हान्यो कि ले पेँका कडा नीति र भाष्यहरूले झन् बढी वैधानिकता पाउँदै गएको छ । सन् २०१६ मा हल्यान्डको सरकारले दुई नागरिकता भएका फ्रान्सेलीहरूलाई आतङ्कवादको कसुर लागे नागरिकता खोसिने नियम अघि सा¥यो । त्यस प्रस्तावलाई ले पेँले हाँस्दै ‘आफ्नो पार्टीप्रतिको सम्मान’ भनिन् । गत वर्ष राष्ट्रपतीय निर्वाचन भयो र त्यसपछि म्याक्रोँले पृथकतावादी विधेयक ल्याए । दुवै बेला ले पेँले सम्पूर्ण सार्वजनिक स्थलबाट हिजाबमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने बताइन् । त्यसैले म्याक्रोँलाई दक्षिणपन्थीविरोधी नेता भन्ठान्नु सरासर पाखण्ड हो । उनी दक्षिणपन्थहरूकै साथी र सहयोगी हुन् ।
फ्रान्सका धनीमानीहरूले फ्रान्समा जातिवादको विरोध गर्नेछैनन् । बरु त्यहाँका बहुजातीय कामदार वर्गले मात्र जातिवादको विरोध गर्न सक्छन् । यो अमूर्त तर्क होइन । यो कुरा विभिन्न जनप्रदर्शन, हडताल र आन्दोलनहरूमा देखिएको छ । फ्रान्समा सार्वजनिक यातायात सेवा, फोहर उठाउने र नर्सको पेशामा धेरैजसो गैरगोरा कामदारले काम गर्छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा उनीहरू पटकपटक सङ्घर्षमा उत्रेका छन् । सन् २०१९–२० मा पेरिसमा मेट्रो रेलको हडताल भयो । त्यसका नेता फ्रान्सेली मोरक्कोका समाजवादी अनासे काजिब थिए । उनी आन्दोलनकारीहरूका प्रिय थिए । नाहेलको हत्याविरुद्ध पछिल्लो चरणमा फ्रान्समा ठूलो हुलदङ्गा भयो । त्यसको पक्षमा संसद्मा मात्र होइन मजदुर युनियनका वामपन्थीहरूले पनि ऐक्यबद्धता जाहेर गरेका छन् । ज्याँ लुक मेलेँकोँ वामपन्थी दल ला फ्रान्स इँसुमिस पार्टीका नेता हुन् । उनले ट्वीट गरे, ‘सरकारी लठैतहरू हामीलाई शान्ति–शान्ति भन्छन् । हामी न्याय–न्याय भन्छौँ ।’ पहिल्लोचोटि धेरै मजदुर युनियनहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गरे । त्यसले हुलदङ्गा गर्नेहरूको सामाजिक र आर्थिक सरोकार जाहेर गर्छ । वक्तव्यमा आउँदा जातिवादविरोधी जनप्रदर्शनहरूमा व्यापक कामदार वर्गलाई निम्तो पनि दिइएको छ ।
तसर्थ पुँजीवाद रहेसम्म फ्रान्सेली गणतन्त्रको आदर्श वाक्य ख्यालठट्टा मात्र साबित हुनेछ । यो गणतन्त्रले मालिकहरूको सत्ता जोगाउँछ । वास्तविक स्वतन्त्रता, समानता र भाइचारा स्थापित गर्न यिनीहरूको यो गणतन्त्र ध्वस्त पार्नैपर्ने हुन्छ ।
–एमआर अनलाइनबाट
अनुवाद : सम्यक