स्वच्छ राजनीति र सुशासन आवश्यक

राजनीतिक परिवर्तनको अर्थ सरकारको नेतृत्व हेरफेर गर्नु मात्र होइन । सरकारको नेतृत्व फेर्नु राजनीतिक परिवर्तनको सूचक होइन । विगतको सरकारले नगरेको या उसले गरेको कामभन्दा अझ बढी राम्रो काम नयाँ सरकारले गरेर देखाउनुपर्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेपछि देशलाई आर्थिकरूपमा सबल बनाउने अभ्यास गर्नुपर्छ, सरकारलाई स्थायित्व दिनुपर्छ । तर, हालसम्मका कुनै पनि गणन्त्रात्मक सरकारहरूले देशलाई न आर्थिकरूपमा सबल बनाउने प्रयास गरे न त सरकारलाई स्थायित्व दिनसके । देशको आम्दानी बढाएर, देशमै काम गर्न पाउने स्थिति तयार गर्नुपर्ने सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीहरूले उल्टै भएको आम्दानीमा रजाइँ गर्ने, युवा विद्यार्थीलाई विदेशमा पठाएर देशको आर्थिक स्रोत सुकाउने र देशलाई परनिर्भर बनाउने काममा टेवा पु¥याइरहे । आर्थिक स्रोत बढाएर काममामको व्यवस्था गर्नुपर्ने सरकारी दलका नेता र मन्त्रीहरूले भएको स्रोत सुकाएर देशमा आर्थिक सङ्कट निम्त्याउने काम गरिरहे ।
स्वच्छ राजनीति गर्नु सरकारको अर्को दायित्व हो । हरेक राजनीतिक दलले स्वच्छ राजनीति गरे जनताको पनि राजनीतिप्रति विश्वास बढ्छ, राजनीतिप्रति चासो राख्छ । जनता राजनीतिकरूपले सुझबुझ हुन्छ र राजनीतिप्रति आकर्षण बढ्छ । तर, शासक या सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरूले स्वच्छ राजनीति गरेनन्, राजनीतिलाई व्यक्तिगत र दलगत आम्दानी गर्ने माध्यम बनाए† राजनीतिलाई पैसाको माध्यम बनाए । त्यसकारण, राजनीतिप्रति जनताको वितृष्णा बढ्यो । त्यस्तै वितृष्णाले गर्दा नयाँ नयाँ दलहरू देखापरे† फरक पहिचानका व्यक्तिहरू जित्न थाले । देश र जनताको सेवा गर्नुपर्ने राजनीतिलाई पैसा कमाउने माध्यम बनाएपछि के देशमा भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, कालाबजारी र अनियमित काम गर्ने व्यक्तिहरू देखापर्दैन ?
अनि कसरी बन्छ, भ्रष्टाचारमुक्त समाज !
सरकारको अर्को दायित्व देशमा सुशासनको अनुभूति दिन भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ति र अनियमितता रोक्नु हो या नियन्त्रण गर्नु हो । सत्तासीन दलका नेताहरूले चाहेमा भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, भ्रष्टाचारी र कमिसनखोरहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न सकिन्छ । तर, देशको एउटा ठूलो समस्या भ्रष्टाचार र अनियमितता हो । भ्रष्टाचार र अनियमितताकै कारण देश र सरकारको बदनाम भइरहेको छ । एक क्विन्टलको सुन प्रकरण, नेपाली भुटानी शरणार्र्थी र ललिता निवास प्रकरण भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरू हुन् । यही प्रकरणको सन्दर्भमा केही दिनदेखि संसद् चलिरहेको छैन । एकातिर सरकारका नेता र मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्दै दोषीमाथि कारबाही गर्ने बखान गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सुन प्रकरणको छानबिन गर्न छानबिन आयोगको माग गरिरहेको छ । यसले पनि देशमा भ्रष्टाचारमा भइरहेको प्रस्ट हुन्छ, भ्रष्टाचारीहरूले अकुत सम्पत्ति कमाइरहेको थाहा हुन्छ ।
देशमै स्वरोजगारको व्यवस्था मिलाई काम मामको व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व हो । स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था मिलाउने काम पनि सरकारले गरिरहेको छैन । स्वदेशमा काम दिन नसकेरै युवा विद्यार्थीहरू विदेश पसिरहेका छन् । कामको निम्ति वर्सेनि ७÷८ लाख नेपालीहरू विदेश छिर्नु भनेको सामान्य होइन । सरकारले त विदेश पठाउने काममा बढावा दिइरहेको छ । देशलाई आर्थिकरूपमा सबल बनाउन र आत्मनिर्भर बनाउन यहाँका स्रोत र साधन उपयोग गर्नुपर्छ† उद्योग, कृषि, पर्यटनको विकास गरी स्वरोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषिप्रधान देशमा रासायनिक मल कारखाना छैन । जडीबुटीको केन्द्र रहेको कर्णाली प्रदेशमा शीत भण्डार छैन । जलस्रोतको धनी देशमा खानेपानीको बन्दोबस्त छैन । प्रजातन्त्र स्थापना भएको दसकौँ वर्षपछि पनि नेपाल साक्षर मुलुक बनेको छैन । शासकहरूमा राजनीतिक संस्कार छैन, विधिको शासन छैन । प्रजातन्त्रलाई जीवन पद्धतिको रूपमा विकास गर्न सकेको छैन । ठूला दलहरूको नेतृत्वमा पटकपटक सरकार गए पनि कसैले पनि उल्लेखनीय काम गर्न सकेका छैनन् । के यो विडम्बना होइन ?