भर्खरै :

नर्सिङ कलेज बन्द गरेर विदेशमा पढ्न बाध्य पार्दै सरकार

नर्सिङ कलेज बन्द गरेर विदेशमा पढ्न बाध्य पार्दै सरकार

नेपालमा चलिरहेका सयौँ नर्सिङ कक्षा बन्द गरेर सरकारले अरबौँ रकम लगानी डुबाउने, हजारौँ शिक्षक र कर्मचारीको रोजगारी खोस्ने काम गरेको थियो । एक सय शøयाको आफ्नै अस्पताल नभएको भनी नर्सिङ कलेज बन्द गरेर सरकारले नर्स पढ्न विदेश जानुपर्ने बाध्य बनाएको थियो । यसरी विदेशमा पढ्न बाध्य पार्ने सरकार आफैँले अहिले स्वास्थ्य विषय अध्ययनको लागि विदेसिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने उद्घोष गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा स्वास्थ्य विषय अध्ययन गर्न विदेसिनु नपर्ने बताएका थिए । सोही कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले कोही पनि नेपाली उपचार नपाएर बस्नुपर्ने अवस्था नरहने बताए । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मौलिक हकसँग जोडिएको भन्दै रकम अभावमा अस्पतालमा कसैको पनि मृत्युवरण गर्न नपर्ने उनको दाबी हो । प्रम दाहाल र स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको अभिव्यक्ति के व्यवहारमा लागु भइरहेको छ ?
नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न एक सय शøयाको एकैचोटि व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यो सजिलो काम होइन । एक सय शøयाको अस्पताल नभएकै आधारमा नर्सिङ कलेज बन्द गर्नु, सञ्चालकहरूको रकम डुबाउने नियत मात्र होइन रोजगारी खोस्ने काम पनि हो । अझ यहाँ सजिलै अध्ययन गरिरहेका नर्सहरूलाई विदेश पढ्न बाध्य पार्ने काम पनि सरकारले ग¥यो । सरकारले एक सय शøयाको आफ्नै अस्पताल हुने प्रावधान राखेपछि र सरकारी निर्णयअनुसार सञ्चालकले अस्पताल नखोलेपछि नर्सिङ कलेज बन्द गरेको थियो । नर्सिङ कलेज बन्द भएपछि विदेशमा नर्सको लागि सुवर्ण अवसर भनी नर्सले पाउने सुविधासहित रोजगारी दिने सूचना विदेशी संस्थाले सूचना जारी ग¥यो । सरकारको निर्णयअनुसार भवन बनाउन र अस्पताल सञ्चालनको लागि आवश्यक स्रोत र साधन जुटाउन सकिने स्थिति छैन ।
अस्पताल नै बने पनि एक सय शøयाको लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति पनि आपूर्ति गर्न सकिँदैन तर पनि सरकारले किन यो समस्या ल्यायो ? नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्ने संस्था या निकायको करोडौँ रकम डुबाउने, रोजगारी खोस्ने र पढ्ने अवसर गुमाउने काम सरकारले किन ग¥यो ? सरकारको यसभित्र के गुह्य कुरा छ ? सरकारले बाध्य बनाएर नर्सिङ कलेज सञ्चालकहरूलाई आन्दोलित बनाउने काम किन ग¥यो । सीटीईभीटी ऐन र नियमावलीअनुसारकै मापदण्डको आधारमा प्रमाणपत्र तहको भर्ना अवरुद्ध भएका ७३ वटा नर्सिङ कलेज खोल्न दिनुपर्ने माग सङ्घर्ष समितिले गरेको छ । नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक सय शøयासहितको अस्पताल चाहिने सरकारी निर्णयमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने माग सङ्घर्ष समितिको रहेको छ । कुनै संस्थाको लगानी डुबाउने, रोजगारी खोस्ने र विदेशमा पढ्न बाध्य पार्ने सरकारले स्वास्थ्य विषय अध्ययन गर्न विदेश जान नपर्ने स्थिति ल्याउने भन्नु के द्वैधचरित्र होइन ? यसले थाहा हुन्छ, सरकार स्वदेशमै जनशक्ति तयार गर्न चाहँदैन । सरकार स्वदेशमै चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मी तयार गर्न चाहँदैन । हिजो भारत, अमेरिकाको उठबसमा चलेको सरकार कतै अहिले बेलायतको इसारामा पनि चल्न थालेको हो कि ! शङ्का गर्ने ठाउँ छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *