नर्सिङ कलेज बन्द गरेर विदेशमा पढ्न बाध्य पार्दै सरकार

नेपालमा चलिरहेका सयौँ नर्सिङ कक्षा बन्द गरेर सरकारले अरबौँ रकम लगानी डुबाउने, हजारौँ शिक्षक र कर्मचारीको रोजगारी खोस्ने काम गरेको थियो । एक सय शøयाको आफ्नै अस्पताल नभएको भनी नर्सिङ कलेज बन्द गरेर सरकारले नर्स पढ्न विदेश जानुपर्ने बाध्य बनाएको थियो । यसरी विदेशमा पढ्न बाध्य पार्ने सरकार आफैँले अहिले स्वास्थ्य विषय अध्ययनको लागि विदेसिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने उद्घोष गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा स्वास्थ्य विषय अध्ययन गर्न विदेसिनु नपर्ने बताएका थिए । सोही कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले कोही पनि नेपाली उपचार नपाएर बस्नुपर्ने अवस्था नरहने बताए । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मौलिक हकसँग जोडिएको भन्दै रकम अभावमा अस्पतालमा कसैको पनि मृत्युवरण गर्न नपर्ने उनको दाबी हो । प्रम दाहाल र स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको अभिव्यक्ति के व्यवहारमा लागु भइरहेको छ ?
नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न एक सय शøयाको एकैचोटि व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यो सजिलो काम होइन । एक सय शøयाको अस्पताल नभएकै आधारमा नर्सिङ कलेज बन्द गर्नु, सञ्चालकहरूको रकम डुबाउने नियत मात्र होइन रोजगारी खोस्ने काम पनि हो । अझ यहाँ सजिलै अध्ययन गरिरहेका नर्सहरूलाई विदेश पढ्न बाध्य पार्ने काम पनि सरकारले ग¥यो । सरकारले एक सय शøयाको आफ्नै अस्पताल हुने प्रावधान राखेपछि र सरकारी निर्णयअनुसार सञ्चालकले अस्पताल नखोलेपछि नर्सिङ कलेज बन्द गरेको थियो । नर्सिङ कलेज बन्द भएपछि विदेशमा नर्सको लागि सुवर्ण अवसर भनी नर्सले पाउने सुविधासहित रोजगारी दिने सूचना विदेशी संस्थाले सूचना जारी ग¥यो । सरकारको निर्णयअनुसार भवन बनाउन र अस्पताल सञ्चालनको लागि आवश्यक स्रोत र साधन जुटाउन सकिने स्थिति छैन ।
अस्पताल नै बने पनि एक सय शøयाको लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति पनि आपूर्ति गर्न सकिँदैन तर पनि सरकारले किन यो समस्या ल्यायो ? नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्ने संस्था या निकायको करोडौँ रकम डुबाउने, रोजगारी खोस्ने र पढ्ने अवसर गुमाउने काम सरकारले किन ग¥यो ? सरकारको यसभित्र के गुह्य कुरा छ ? सरकारले बाध्य बनाएर नर्सिङ कलेज सञ्चालकहरूलाई आन्दोलित बनाउने काम किन ग¥यो । सीटीईभीटी ऐन र नियमावलीअनुसारकै मापदण्डको आधारमा प्रमाणपत्र तहको भर्ना अवरुद्ध भएका ७३ वटा नर्सिङ कलेज खोल्न दिनुपर्ने माग सङ्घर्ष समितिले गरेको छ । नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक सय शøयासहितको अस्पताल चाहिने सरकारी निर्णयमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने माग सङ्घर्ष समितिको रहेको छ । कुनै संस्थाको लगानी डुबाउने, रोजगारी खोस्ने र विदेशमा पढ्न बाध्य पार्ने सरकारले स्वास्थ्य विषय अध्ययन गर्न विदेश जान नपर्ने स्थिति ल्याउने भन्नु के द्वैधचरित्र होइन ? यसले थाहा हुन्छ, सरकार स्वदेशमै जनशक्ति तयार गर्न चाहँदैन । सरकार स्वदेशमै चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मी तयार गर्न चाहँदैन । हिजो भारत, अमेरिकाको उठबसमा चलेको सरकार कतै अहिले बेलायतको इसारामा पनि चल्न थालेको हो कि ! शङ्का गर्ने ठाउँ छ ।