ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता प्रकरण टिपोट – १८

दाबी कमजोर बनाएर अदालतमा मुद्दा
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको माग दाबीभन्दा कमजोर बनाएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । अभियोगपत्रअनुसार अभियुक्तहरूविरुद्ध मुलुकी ऐन, २०२० को किर्ते महलअन्तर्गतको १ र २ नम्बरमा परिभाषित सरकारी कागजात किर्ते कसुर लगाइएको छ । जब कि सिआइबीले यो कसुरसहित सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३ र ५ अनुसार सङ्गठित अपराध कसुर पनि लगाउन प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेको थियो ।
ललिता निवास जग्गा हिनामिना आरोपमा ६१ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिएका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय ग¥यो । प्रहरीले मुद्दा चलाउनु नपर्ने भनेर सिफारिस गरेका सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतविरुद्ध भने मुद्दा दर्ता गरिएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयको यस्तो निर्णयप्रति प्रहरी अधिकारी असन्तुष्ट छन् ।
(नयाँपत्रिका, २०८० भदौ ११)
ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार, सिआईबीलगायतका सरकारी निकायमा उजुरी दिएका अधिवक्ता युवराज कोइराला मुद्दा कमजोर बनाई दायर गरिएकोमा असन्तुष्ट छन् । कोइराला भन्छन्, “प्रहरीको अनुसन्धान पनि प्रभावकारी रूपमा भएन, सरकारी वकिलले मुद्दा झन् कमजोर बनाए ।”
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी प्रहरीले अनुसन्धानमा भेदभाव गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुन्छन् । कानुनले पूर्वप्रधानमन्त्री वा को खरिदार, सुब्बा भन्ने चिन्दैन, कसैको घरमा गएर सोधपुछ गर्ने र कसैलाई पक्राउ गरेर बयान लिनुले प्रहरी अनुसन्धानमा भेदभाव झल्किन्छ ।”
सिआईबीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईलाई सुविधा दिनुपर्ने आवश्यकता नभएको बताउँछन् । मल्ल भन्छन्, “मौकाको कागज (ठाडो कागज) जहाँ गराए पनि हुन्छ, घरमै गएर मौकाको कागज गराउँदा जनमानसमा सन्देश राम्रो जाँदैन ।”
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष (न्यायाधीश) गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार, अख्तियारको भन्दा पनि झन् कमजोर बनाएर अहिले मुद्दा दायर भएको छ । उनी भन्छन्, “सरकारले नै अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गरेको प्रस्ट देखियो । सर्वोच्चले निर्णयकर्तालाई पनि अनुसन्धान गर्न मात्र आदेश दिएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई मुद्दा लगाउ भनेको थिएन ।”
(अन्नपूर्ण, २०८० भदौ ११)
पूर्वसचिव त्रितालले २०४७ भदौ ३ को मन्त्रिपरिषद्ले पञ्चायतकालमा जफत भएका जग्गा पनि गृह मन्त्रालयबाट छानबिन गरेर कानुनअनुसार दिनुपर्ने भन्ने निर्णयविपरीत भए÷गरेका सबै निर्णय खारेज गरी अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टै मुद्दा कमजोर बनाएर अभियुक्तकै पक्ष लिएको आरोप लगाए । तर, पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता बद्री गौतम ठूलो समूह हुँदैमा सङ्गठित अपराध हुन्छ भन्ने नभएकोले प्रहरी प्रतिवेदन अध्ययन गरेरै अभियोजन गरिएको हुन सक्ने बताए । यद्यपि एउटै कसुरमा मुछिएका सुधीर शाहलाई उन्मुक्ति दिएर त्यही कसुरमा प्रतिवादी बनाइएका गेहनाथ भण्डारीलाई प्रतिवादी बनाउनुको औचित्य अभियोजनकर्ताले पुष्टि गर्नुपर्ने बताए । उनले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका प्रमुखको निवास जोडिएको सरकारी जग्गा सहजै भूमाफियाले हडप्नु राज्यकै लागि लाजमर्दो भएको बताए ।
(कान्तिपुर, २०८० भदौ ११)
३१० जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर
पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तीन पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जय साह ‘टक्ला’, ६ पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, युवराज भुसाल, नारायणगोपाल मलेगा र रवीन्द्रमान जोशीसहित ३१० जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको छ । जसमा २१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । मुद्दा दर्ता गरिएकामा मृत्यु भएकाहरूबाहेक २८९ जना छन् ।
स्रेस्ता च्यातेर फरक व्यहोरा पारी किर्ते
बृहत्तर योजनाको कार्यान्वयन गरी २०४२ सालदेखि मिति २०७० वैशाख २७ गते तथा सो पछाडिका मितिहरूमा समेत निरन्तर रूपमा नेपाल सरकारका नाममा रहेको १४३–६–३–३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा नामसारी गर्ने उद्देश्यले मिति २०४२ असार १६ गते जग्गाधनी महलमा श्री ५ र श्री ५ को सरकार लेखिएको जग्गा श्री ५ पछिको भाग च्यातेर उक्त ७ कित्ता जग्गा श्री ५ गुठीका नाममा स्रेस्ता जनाइएको छ । त्यस्तै जग्गाधनी महलमा श्री ५ को सरकारपछिको भाग च्यातेर वा च्यातिएकोमा उक्त २७ कित्ता जग्गा श्री ५ को सरकार गुठीका नाममा स्रेस्ता जनाई फरक व्यहोरा पारी किर्ते गरिएको छ । साथै उक्त जग्गाहरू पहिलो नापीमा श्री ५ को सरकार र दोस्रो नापीको फिल्डबुकको जग्गाधनी महलमा श्री ५ को सरकार समरजंग कम्पनी उल्लेख भएबाट उक्त व्यहोरा किर्ते देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ललिता निवास जग्गा के थियो ?
भीमशमशेरका नाति, जनरल हिरण्यशमशेरको सुपुत्र तथा नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णशमशेरको नाममा भीमशमशेरका पालामा बनेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पुरानो भवन रहेको दरबारसहित हाल प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख निवास र त्यसको दक्षिणपश्चिम क्षेत्रमा २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा क्षेत्रफलसहितको क्याम्प रहेको थियो ।
२०१७ असार १९ मा सुवर्ण शमशेरले काठमाडौँ रजिस्ट्रेसन अड्डाबाट र.नं. १५४७ बाट पास भएको बकसपत्रमार्फत पत्नी श्वेतप्रभालाई ५८ रोपनी, छोराहरू कनकशमशेर, कञ्चन शमशेर र रुक्मशमशेर प्रत्येकलाई ५७ रोपनी ८ आना २ पैसाका दरले २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा ‘मेरो हकको’ भनी उल्लेख गर्दै ‘बकस पाएको जति आफ्नो एकलौटी हक लागेको तिरो तिरी भोगचलन गरिखानू बेहोर्नु भनी ‘…मेरो घर बैठकमा बसी बकसपत्र लेखिदिएको’ भन्ने व्यहोराबाट बकसपत्र गरेको र बाँकी जग्गा सुवर्णशमशेर आफूले राखेका थिए ।
राजा महेन्द्रले २०१८ फागुन १९ मा सुवर्णशमशेर लगायत ७६ जना काङ्ग्रेस नेताहरूलाई विशेष परिस्थिति ऐन २०१७ अनुरूप २१ दिनभित्र आआफ्नो घरद्वारमा आई बस्न आदेश जारी गरे । २०१८ चैत १० मा कम्युनिस्ट नेता पुष्पलाल र सुवर्णका माहिला छोरा कञ्चनशमशेर जबरासहित ८३ जनालाई सोही आदेश दिइयो । विशेष परिस्थिति ऐन २०१७ मा त्यस्तो सूचनामा परेका व्यक्तिहरू आफ्नो घरद्वारमा आइनबसेमा घरजग्गा र सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था थियो । राजाद्वारा २०२१ सालमा ६ वटा राणाकालीन दरबार अधिग्रहणको सूचना निकालियो ।
(नागरिक, २०८० भदौ ११)
जग्गा फिर्ताको निवेदन
ललिता निवासमा खरिद गरेको जग्गा फिर्ता गर्छु भनेर ५२ जनाले निवेदन दिए । सिआईबीले जग्गा फिर्ताको मञ्जुरीनामा दिनेमाथि पनि मुद्दा नचल्ने राय दिएको थियो । उनीहरूमाथि किर्तेको अभियोग छैन, तर किर्ते कामबाट जोडिएको जग्गा किनेकोले त्यो जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ ।
(नेपाल समाचार पत्र, २०८० भदौ ११)
माधव नेपालको दुईथरी बयान
ललिता निवास जग्गा अनियमिततामा जोडिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको बयान र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) मा गरेको कागज आपसमा बाझिएको छ ।
अख्तियारले लिएको बयानमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भनेका थिए, “भवन निर्माणमा मात्रै चासो राखेको हो, जग्गा जमिनको सम्बन्धमा मेरो चासो होइन र थिएन । मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको प्रस्तावसम्बन्धी आवश्यक प्रमाण र अभिलेख, कागजात हेर्ने, यकिन गर्ने, सो प्रस्ताव कानुनसम्मत र रीतपूर्वक छ वा छैन हेरी जाँची यकिन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालय सम्बद्ध कर्मचारी र पदाधिकारीको हो ।”
सिआइबीले लिएको बयानको कागजमा नेपालले भनेका छन्, “मेरो कार्यकालअघि नै गुरुयोजना तयार भइसकेको हुँदा विस्तृत जानकारी भएन, कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव पेस भई मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको हो । मुख्यसचिवमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रस्तावहरू मन्त्रिपरिषदमा पेस हुनेभएकोले कानुनबमोजिम पेस भएको छ भन्ने विश्वासमा प्रस्तावउपर निर्णय गर्ने गरिन्छ ।”
(राजधानी, २०८० भदौ ११)