एमालेको यो कस्तो कूटनैतिक शैली ?

काठमाडौँ, २६ भदौ । कुनै व्यक्ति, संस्था र राजनैतिक दल आर्थिकरूपले सम्पन्न हुँदैमा, सदस्यहरूको सङ्ख्या धेरै हुँदैमा वा राजनैतिक दलको संसद्मा ठूलो सङ्ख्या हुँदैमा वा बरोबर सरकारमा सहभागी हुँदैमा तिनीहरूको चिन्तन, उद्देश्य र व्यवहार ती व्यक्ति, संस्था वा दलको नामअनुसारको काम हुने गर्दैन । त्यस्ता व्यक्ति र संस्थाको भूमिकाले समाजको सेवामा बाधा पुगेजस्तै त्यस्ता राजनीतिक दलले देश र जनताको हितको सट्टा अहित हुन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ ।
केही दिन अगाडि एमालेसँग सम्बन्धित एक संस्थाको आयोजना भएको नेपाल र भारतबिचको जलविद्युत् व्यापार बारेको एक अन्तरक्रियामा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतलाई निमन्त्रणा दिएर नेपाल र भारतको बिचको व्यापारबारेमा बोल्नुपर्ने स्थितिमा पारेर एमालेले पूर्णरूपले गलत कूटनैतिक खेल खेलेको प्रस्ट छ ।
यसले दुईवटा सम्भावना देखा पर्छ :
एक, दुई देशको मामिलामा तेस्रो पक्षलाई फसाउनु राम्रो कूटनीति होइन ।
दुई, जानी बुझिकन चीनविरोधी तत्वहरू कुनै संस्था वा दलमा गएर चीन र भारतको बिचमा झगडा लगाउने खालको गतिविधि गर्नु वा वचन बोल्नु र बोल्न लगाउनु कच्चा कूटनैतिक चाल ठहरिन्छ ।
त्यसको परिणाम नेपालको एक संसदीय समितिकै सभापतिले त्यही विषयमा बैठक राखी समितिमा छलफल चलाइदिए । तर, त्यस बैठकमा एमालेको तर्फबाट कुनै प्रस्ट दृष्टिकोण आएन । त्यस बैठकको सभापतिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चिनियाँ राजदूतप्रति आपत्ति जनाउन दिने कुरा बताइएको थियो ।
एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले चीन भ्रमणरत रहँदा आफ्नो एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको तर्फबाट चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियन चाओसँगको भेटमा एमालेका अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले प्रमाणित गरिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसमेतको चुच्चे नक्साप्रति चीन सरकारको समर्थन हासिल गर्न चिकपामार्फत चीन सरकारको समर्थनको निम्ति आग्रह गरेको समाचार बाहिर आयो । (नयाँ पत्रिका– २६ भदौ २०८०)
त्यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ने निम्न विषय देखिन्छ –
एक, नेपालको सीमाबारे एमालेले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई भन्नुभन्दा सरकारी स्तरमै मित्र राष्ट्र र सरोकार राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा बताउनु सही हुन्थ्यो । यसले एमालेको कूटनीतिक सुझबुझको कच्चापन उदाङ्गो पा¥यो ।
दुई, अहिले पनि प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नक्साबारे जानकारी गराउनु कूटनैतिक मर्यादाभित्रको विषय हुनेछ ।
तीन, एमालेले आफ्नो सरकारको बेला उठाएको जायज निर्णयलाई निरन्तरता दिन चाहेको हो भने सदन र सडकमा विषय उठाइरहनुपर्ने थियो र नेपाली जनतामा व्यापक रुपमा पु¥याउनुपर्ने थियो ।
चार, नेपाल र चीनबिचमा भएको सीमा सम्झौतामा नेपाल, चीन र भारतसँग सम्बन्धित क्षेत्र ‘टुङ्गो लागिनसकेको’ वा ‘अनिर्मित क्षेत्र’ भनी लेखिएको थियो । त्यसबारे एमालेले प्रस्टरूपमा सबै नक्सा राखेर उल्लेख गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालका केही कूटनीतिज्ञहरूले नेपाल र भारतको विषयमा कुरा उठाउँदा चिनियाँ मित्रहरूलाई ‘नेपालले भारतलाई नचिढाइ मिलेर काम गर्नाले नेपाललाई हित हुने’ बताएको कुरा बरोबर नेपाली जनतामा चर्चा हुने गरेको छ ।
कहिलेकाहीँ नेपाली पक्षले चीन र भारतको झगडाले नेपाल पिसिने भयो भनी मनपेट लिन खोज्दा चिनियाँ मित्रहरूले ठट्टा गर्दै भनेको सुनिएको थियो, “दुई साँढेको झगडा हुँदा कहिलेकाहीँ बाछाले फुत्कने मौका पाउँछ ।”
नेपाली पक्षले सदा पुरानै विषय र पुरानै शैलीले काम नगरी बदलिँदो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिअनुसार दुई पक्षीय र बहुपक्षीय वार्ताद्वारा नेपालको स्थितिलाई प्रस्ट पार्न जरुरी छ भन्ने बुद्धिजीवीहरूमाझ चर्चा छ ।