नेपाली भूमि जोगाउनेतर्फ सरकारको पहल खोइ ?

नेपालको चुच्चे नक्साअनुसार क्षेत्रफल निर्धारण गर्नुपर्ने सवालमा नेपालका कुनै पनि दल र देशभक्त जनताले फरक मत राख्नुपर्ने जरुरी छैन । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि भएको आधारमा नेपाल सरकारले चुच्चे नक्सा तयार गरेको हो । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको २०७६ कार्तिक २५ गतेको बैठकले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको आधारमा सरकारले २०७७ जेठ ७ गते नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसको आधारमा माध्यमिक तहसम्म पढाइ हुने ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री’ पुस्तक प्रकाशित भयो । प्रकाशित पुस्तकमा नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ६४१.२८ वर्ग किलो मिटर रहेको उल्लेख छ । तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले सो पुस्तक औपचारिक कार्यक्रम गरेर सार्वजनिक गरेका थिए । देशको क्षेत्रफल र नक्साको आकार विद्यार्थी जगतमा पु¥याउने उद्देश्यले छापिएको सो पुस्तक बजारमा आउन सकेन । शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि छापिएको सो पुस्तक त्यसबेलाको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले रोकेको कारण पुस्तक पठनपाठनमा आएन ।
एउटै सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले सो पुस्तक छाप्न किन स्वीकृति दियो र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले किन रोक्यो ? के त्यो पुस्तक अब कुहाएरै राख्ने ? त्यो पुस्तक कहिलेसम्म गोप्य राख्ने ? एउटा मन्त्रालयले छाप्ने र अर्को मन्त्रालयले रोक्ने द्वैधचरित्र किन ? पुस्तकमा उल्लेखित क्षेत्रफल भरपर्दो होइन भने नापी नक्सा गरेर यथार्थ क्षेत्रफल निकाल्न प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्दैन ? नेपालको नक्सामा उल्लेख भएअनुसार आफ्नो भूमिलाई उपयोग गर्नुपर्दैन ? उपयोग गर्दा कहीँबाट अवरोध हुन्छ भने त्यसबेला विगतको प्रमाणको आधारमा आ–आफ्नो दाबी गर्न सकिन्छ । सीमा विवाद सकेसम्म कूटनीतिक तरिकाबाट हल गर्नुपर्छ भनेर कहिलेसम्म कुरिरहने ?
वार्ता या प्रमाणको आधारमा सीमा विवाद टुङ्ग्याउनुपर्छ । सीमा विवादलाई लम्ब्याउनु उपयुक्त होइन । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमात्र होइन देशभरिकै सीमा विवाद टुङ्ग्याउनुपर्छ । सीमा विवाद भएसम्म दुई देशबिचको सम्बन्ध जति पुरानो भए पनि गाढा हुने छैन । सीमा विवाद टुङ्ग्याउन नेपाल सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ । नेपाली भूमि मिचेको देश भारतले सीमा विवाद टुङ्ग्याउन पहल गर्दैन । किनभने यो भारतको होइन नेपालको समस्या हो । नेपाली भूमि भारतले मिचिरहेको हुँदा त्यो फिर्ता पाउन या नेपालले उपयोग गर्न नेपालले नै पहल गर्नुपर्ने हुन्छ तर यसतर्फ नेपाल सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । सरकारको नेतृत्व गर्न, मन्त्री बन्न तँछाडमछाड गर्ने दलका नेता र मन्त्रीहरू नेपालको भूमि जोगाउनेतर्फ किन मतलब राख्दैनन् ? यसले थाहा हुन्छ, नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा बनेको नेका सम्मिलित वर्तमान सरकार देश र जनताप्रति समर्पित छैन । देश जोगाउनेतर्फ उनीहरूको ध्यान गएको छैन । ती शासकहरूलाई देश रहे पनि नरहे पनि, देश अरू शासकहरूको दबाबमा चले पनि कुनै मतलब छैन । के यो देशप्रति शासकहरूको बेवास्ता होइन ?