अन्ततः जनदबाबपछि मूल्यवृद्धि फिर्ता

देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डहरू फेरि दोहोरिरहेका छन् । एउटा काण्डको चर्चा सेलाएको हुँदैन, अर्को काण्ड मच्चिएको हुन्छ । कुनै पनि भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डहरू बारम्बार भइरहनुको कारण सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरूकै कमजोरी हो । भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेरै शासक दलका नेता, मन्त्री र कार्यकर्ताहरूले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरिरहेका छन् । देशको ठाउँ ठाउँमा भ्रष्टाचार र अनियमितता हुनु के सरकारको कमजोरी होइन ? महँगी बढेको बढ्यै छ । सरकारले खाना पकाउने ग्यासमा महिना दिन नबित्दै दुईपटक मूल्य बढायो । आयल निगमले स्वचालित प्रणाली लागु गरेयता तीन महिनामा एक अर्ब ८९ करोड नाफा उठाएको जानकारी प्रकाशमा आएको थियो । तर, पनि सरकार र आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारभाउ देखाएर पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि गरे । खाना पकाउने एलपी ग्याससहित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेर सरकारले जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ ।
सरकारले खाना पकाउने ग्यासको मूल्य एक महिनामै ४५०।– रुपैयाँ बढायो । नेपाल आयल निगमले भदौ १४ मा प्रतिसिलिन्डर २३५ रुपैयाँ बढायो भने शनिबार फेरि मूल्यवृद्धि गरेर रु. २१० बढायो । पछिल्लो पटक मूल्यवृद्धि भएपछि मूल्यवृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने माग उठ्यो† जनदबाब भयो । अन्ततः मूल्यवृद्धि गरेको भोलिपल्टै सरकारले मूल्यवृद्धि फिर्ता लियो र पहिलेकै मूल्य कायम हुने सार्वजनिक ग¥यो । यसअघि नेपाल आयल निगमले आइतबारदेखि लागु हुने गरी सबै इन्धनको मूल्यमा मूल्यवृद्धि गरेको थियो । पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि भएपछि स्वाभाविकरूपमा यातायातमा मात्र होइन विभिन्न उपभोग्य र दैनिकी सामानमा पनि मूल्यवृद्धि हुन्छ । ग्यासमा भएको मूल्यवृद्धिको खबर सञ्चार माध्यममा आएलगत्तै उपभोक्ताहरूले यो त अति नै भयो, अब कसरी जिउने भनी आपत्ति जनाएका थिए र सिंहदरबार नघेरी नहुने आक्रोश पोखेका थिए ।
चिनी, जिरा, चामलमा पनि अधिक मूल्यवृद्धि गरिएको थियो । नयाँ सरकार गठन भएसँगै जनताले राहत पाउने आशा गर्थे । तर, जनताको आशामा तुषारापात हुन्छ । जनता महँगीको मारमा पर्छन् । जनदबाब नबढेको भए, गाउँ बस्ती र सहर बजारमा मूल्यवृद्धिको आवाज नउठेको भए सरकारले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिँदैनथ्यो । फेरि यो मूल्यवृद्धि दसैँलगत्तै गर्न सकिन्छ । आसन्न चाडवाडको सन्दर्भ जोडेर फिर्ता लिइएको मूल्यवृद्धि फेरि गर्ने सङ्केत सरकारले दिएको छ । अचानक मूल्यवृद्धि गर्ने र लागु हुन नपाउँदै फिर्ता लिने सरकारको बुद्धि कति कच्चा छ भन्ने कुरा यसबाट थाहा हुन्छ । सरकारले कतै कुनै ठूलठूला व्यवसायी, व्यापारीको दबाबले मूल्यवृद्धि गरेको होइन ? यो मूल्यवृद्धिबाट सरकार जनताको पक्षमा नरहेको प्रस्ट हुन्छ या ठूलठूला व्यापारी र व्यवसायीहरूको पक्षमा रहेको थाहा हुन्छ ।
सरकार जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढेको छैन । सरकारले साँच्चै देश र जनताको सेवा गरेको छैन । देशमा अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गरिरहेको छ । शासन बहुमत जनताको हित या पक्षमा गर्नुपर्ने हो । बहुमत जनताको हितमा काम नगर्ने व्यवस्थाको सरकारले बहुमत जनताको प्रतिनिधित्व गरेको छैन । यसकारण, सरकारको नेतृत्व हेरफेर मुख्य होइन यो पुँजीवादी व्यवस्था नै बदल्नुपर्छ । पुँजीवादी व्यवस्था बदल्न कम्युनिस्ट पार्टीहरू अघि सर्नुपर्छ । दलहरू देशमा समाजवादी गणतन्त्र स्थापनामा लाग्नुपर्छ ।