स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा शासक दलहरू नै जिम्मेवार

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार स्थानीय तहमा बढी विकास निर्माण हुने भएकोले त्यहाँ भ्रष्टाचार पनि बढेको हो । अहिले स्थानीय तहमा महानगरपालिकामा मेयर ६, उपमेयर ६, उपमहानगरपालिकामा मेयर ११, उपमेयर ११, नपामा मेयर २७६ र उपमेयर २७६ जना रहेका छन् । त्यस्तै, गाउँपालिका अध्यक्ष ४६० र उपाध्यक्ष ४६०, वडाध्यक्ष ६७४३ र वडा सदस्य २६९७२ जना रहेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख ७७ र उपप्रमुख ७७ तथा जिल्ला समन्वय समितिमा ५३१ जना सदस्य रहेका छन् । प्रदेश र केन्द्रको त छुट्टै छ । जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश र केन्द्रबाहेक स्थानीय तहमा मात्रै ३५ हजार २१ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् ।
स्थानीय तहमा बढी सीट जित्ने जनप्रतिनिधिमा नेका, एमाले र माओवादी दलकै छन् । नेका, एमाले र माओवादीहरू स्थानीय तह आफ्नो कब्जामा रहेको बताउँछन् । तर, आफ्नो मातहतमा रहेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई दलका नेताहरूले इमानदारीपूर्वक जनताको सेवा गर्न, जनतालाई सुसूचित पार्न र विकास गर्न सचेत पार्दैनन् । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने, विकास योजनामा चुहावट गर्ने काममा ती नै ठूला दलका जनप्रतिनिधिहरू रहेका छन् । यसले ठूला दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू इमानदार नभएको या पदको दुरूपयोग गरी पैसा कमाउन लागिपरेको थाहा हुन्छ । सबै जनप्रतिनिधिहरू इमानदार र देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएका भए स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र कमिसनको खेल चल्दैनथ्यो, विकास धेरै अघि बढ्थ्यो ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा १६२ मुद्दामा ७६६ जनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरिएको सञ्चारमाध्यममा आएको छ । आयोगमा परेका उजुरीहरूमा घुस लिने दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरूपयोग गर्ने, गैरकानुनीरूपमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने, निर्माणको काममा व्यक्तिगत लाभ लिने, गैरकानुनीरूपमा सवारीचालक अनुमति पत्र जारी गर्ने, गलत लिखत वा प्रतिवेदन बनाउने, गैरकानुनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने र राजस्व चुहावट÷हिनामिना गर्नेजस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको अख्तियारको दाबी छ । यस्तै अन्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूपमा संलग्न भ्रष्टाचारजन्य काण्डहरू कति छन् कति ¤
ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूले भ्रष्टाचार र अनियमित गर्ने उम्मेदवारलाई किन निर्वाचनमा उठाए ? मति बिग्रेका उम्मेदवारलाई जनताले किन निर्वाचित गरे ? यसरी भ्रष्टाचार गर्ने र अनियमित गर्ने जनप्रतिनिधिहरू भएसम्म देश कसरी विकास हुन्छ ? देशको आयस्रोत कसरी बढ्छ ? जसरी भए पनि कमाउने मनसायले उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएका एक एक जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताले चिन्नुपर्छ र आगामी निर्वाचनमा फाल्नुपर्छ । तर, देशभर निर्वाचित जनप्रतिनिधि सबै खराब छैनन् । देश र जनताप्रति समर्पित निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पनि छन् । त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरूको सम्मान गर्नुपर्छ र त्यस्तै त्यस्तै इमानदार जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताले जिताउनुपर्छ । अतः दलले पनि निःस्वार्थ र इमानदारीपूर्वक देश र जनताको सेवा गर्ने नेता कार्यकर्तालाई उम्मेदवार दिन लगाउनुपर्छ र जनताले पनि असल, योग्य, इमानदार उम्मेदवारलाई जिताउनुपर्छ । अनि मात्रै गाउँ र नगरका वडा वडामा विकास पुग्छ, विकास हुन्छ । यसतर्फ दल र जनता संवेदनशील हुनुपर्छ ।