राष्ट्रपति र प्रम जिम्मेवारीबाट नबच्ने

काठमाडौँ, १७ असोज । नेपालको वर्तमान पुँजीवादी गणतन्त्र भर्खरकै हो । तर, त्यसका लागि जस लिन मनपराउने र आकाङ्क्षी नेताहरूको उमेर ५० नाघेकै छ । यस अर्थमा ती शासक दलका नेताहरू कच्चा वा अदूरदर्शी भन्न मिल्दैन । सो¥हौँ शताब्दीका इटालीका एक काल्पनिक समाजवादी (१५६८–१६३९) ले ‘शिक्षालाई गणतन्त्रको अङ्ग’ मानेका थिए । अन्य गणतन्त्रवादीहरूको विचारमा पनि शिक्षा स्थानीय तहलाई ‘गणतन्त्रको जग’ मानेको देखिन्छ ।
सत्य त्यही हो भने नेपालको गणतन्त्रमा ‘एक वर्षमा २०९ जनप्रतिनिधिविरुद्ध’ भ्रष्टाचारको मुद्दा छ । स्थानीय तह होइन माथिल्लो अङ्ग नै ‘गणतन्त्रको जग’ मान्ने हो भने पनि ‘राष्ट्रिय पेमेन्ट गेट वेमा बहालवाला सचिवसहित ९ विरुद्ध’ भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । (अन्नपूर्ण पोष्ट– १६ असोज २०८०)
“नेसनल पेमेन्ट गेटवे एकद्वार भुक्तानी प्रणाली हो । त्यसले रियल टाइममा नै भुक्तानी गर्ने काम गर्छ ।” त्यही समाचारअनुसार विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी–१, सहसचिव–१०, उपसचिव– ५८ र शाखा अधिकृत– १४६ भ्रष्टाचारको मुद्दामा छन् र ती सबै शिक्षित नै हुन् ।
सम्भवतः ‘रिपब्लिक’ (गणतन्त्र) का रचयिता प्लेटो (४२१–३४७ ई.पू) ले दार्शनिक राजाको कल्पना गरेका थिए । त्यसो त प्लेटोलाई नै सल्लाह दिएका एक राजाले उनलाई दासको रूपमा जेल हालेका थिए । उनले अर्को व्यक्तिबाट पैसा दिएर दासबाट मुक्ति पाएका थिए । तर, त्यसबेला ‘गणतन्त्र’ को अर्थ आजको जस्तो ‘राजा विहीन अवस्थालाई मात्र नसम्झी ‘संविधान’, ‘राज्य’ र ‘समाज’ भन्ने पनि अर्थमा लिइन्थ्यो ।
त्यस जानकारीलाई विश्लेषण गर्दा ‘राजा’, ‘शासक’, ‘नेता’, ‘प्रधानमन्त्री’ वा कुनै शासक दलको राजनैतिक चिन्तक पनि हुनेछ ।
नेपालको वर्तमान सन्दर्भलाई हेर्दा ‘राष्ट्रपति’, ‘प्रधानमन्त्री’ वा शासक दलहरूका ‘सभापति’, अध्यक्ष’ र दलका प्रभावशाली ‘व्यक्ति’ वा ‘विश्लेषक’ हुनेछन् । ती उल्लिखित व्यक्ति नभई राजनैतिक दलका नेताहरू वा कुनै सामाजिक संस्थाका महत्वपूर्ण व्यक्ति, संस्थापक वा दाता हुनसक्छन् वा कुनै प्राज्ञिक संस्थाका संस्थापकसमेत हुनेछन् ।
यस हिसाबले छोटोमा वर्तमान राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री वा अहिलेका शासक दल वा नेताहरूकै तर्फबाट तयार भएका स्थानीय निकायका मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षहरू एवम् प्रदेशका सभामुख, मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरू हुनेछन् । प्रस्ट भाषामा भन्नुपर्दा ती राजनैतिक दलहरू र नेतृत्व तहबाट सैद्धान्तिक, राजनैतिक र नैतिक शिक्षा नदिइएका होइनन् वा बजेट एवम् लेखबारे शिक्षित नगरिएका व्यक्तिहरू होइनन् । सत्य यही हो भने हरेक दोष वा भ्रष्टाचारमा पार्टी नेताहरू गुरुको रूपमा दोषी ठहर्नेछन् ।
त्यस्तै माथिल्ला कर्मचारीहरू पनि ती राजनैतिक दल र नेताहरूकै पक्षका हुने गर्छन् । ललिता निवास काण्ड, पशुपतिको जलहरी काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, गिरी परिवारको चिया बगानलाई शुद्धीकरण गर्ने र सुन काण्डहरूमा शासक दलका नेता र कार्यकर्ताहरूको नाउँ आउनु स्वाभाविक हो । भन्ने उखान छ– ‘नाइके खोटो छ भने जमात नै खोटो हुन्छ ।’ आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिको कैद मिनाहाबारे रास्वपाको राष्ट्रपतिसँग गुनासो’ (१६ असोज २०८०) देखियो ।
माथि उल्लेख भएको ‘पेमेन्ट गेट वे’ खरिदमा २३ करोड २७ लाख भष्टाचार, बहालवाला उद्योग सचिव र टेलिकमका प्रबन्धक निर्देशकसहित नौविरुद्ध मुद्दा’, ‘चार महिनामा तीन बहालवाला सचिव र ६ पूर्वसचिवविरुद्ध मुद्दा’ (नयाँ पत्रिका– १६ असोज २०८०) बाट देशको स्थिति झन् प्रस्ट देखियो ।
अखबारका पानाहरू पल्टाउँदा भ्रष्टाचारका मामिलाले पृष्ठ भरेको हुन्छ र राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीहरूको चेहरा पाठकहरूको मन–मस्तिष्कमा घुम्ने गर्छन् । ‘सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा लापरबाही, नौ महिनाअघि २७ करोडमा किनिएको बिरामीको घाउ सेक्ने मेसिन प्रयोगमै ल्याइएन ।’
१६ असोजकै ‘नागरिक’ ले लेख्यो– ‘श्रम स्वीकृति लिने बढे’ । यसरी देशलाई युवाविहीन बनाउने काममा सबभन्दा पहिले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारका अर्थमन्त्री रामशरण महतले नै सदनमा बजेट भाषणबाटै हरेक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट २–२ सय जना युवाहरूलाई विदेशमा श्रमिकको रूपमा पठाउने घोषणा गरेका थिए । त्यसबाट आउने सबै जस र अपजसको भारी नेका र तत्कालीन अर्थमन्त्रीले बोक्नु परेजस्तै अन्य अपराध र दोषको परिणाम तत्तत् समयकै नेतृत्वले व्यहोर्नुपर्नेछ – नैतिकरूपले वा भौतिकरूपले ।
यस दृष्टिकोणलाई स्वीकार नगरेसम्म भ्रष्टाचार र अपराधमा कमी आउने देखिन्न ।