मन्त्रालयको आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने ?

देशमा कृषि मन्त्रालय छ । तर, कृषिप्रधान देशमा रासायनिक मल कारखाना छैन र सिजनमा रासायनिक मल प्राप्त हुँदैन । कृषकहरूको लागि सस्तोमा सर्वसुलभ कृषिऔजार पाइँदैन । सिँचाइको व्यवस्था पनि त्यति हुँदैन । मौसमको भरमा कृषि कार्य गर्नुपर्छ । कहिले अनावृष्टि हुन्छ त कहिले अतिवृष्टि हुन्छ । कहिले बाढी आउँछ त कहिले असिना आएर कृषि, तरकारी र फलफुल बाली नष्ट हुन्छ । प्राकृतिक प्रकोपको कारण कृषकहरूको श्रम, समय, लगानी खेर जान्छ र उनीहरूको जीवनस्तर जहाँको त्यहीँ हुन्छ । उद्योग मन्त्रालय, देशको लागि आवश्यक आधारभूत वस्तु उत्पादन गर्न लाग्नुपर्ने हो । देशको रकम देशमै लगानी गर्न र आधारभूत आवश्यकता स्वदेशमै उत्पादन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने र आत्मनिर्भरतर्फ अघि बढ्नुपर्ने उद्योग मन्त्रालय देशको सार्वजनिक उद्योगहरू देशी र विदेशीहरूलाई अत्यन्त सस्तो मूल्यमा बेच्ने संस्थाजस्तै भइरहेको छ ।
सरकारी कलकारखाना, उद्योग किन निजीकरण गर्नुप¥यो ? ती उद्योग र सरकारी संस्थानहरू किन विदेशी व्यापारी र उद्योगीहरूलाई दिनुप¥यो ? उत्पादनविनाको उपभोग्य देश स्वाभाविकरूपले नवउपनिवेश बन्ने छ । भएका उद्योगहरू अरुलाई सुम्पेर, घाटा भएको निहुँमा धमाधम बन्द गरेर साधारण दैनिक जीवनका उपभोग्य सामानमा समेत परनिर्भर देश भयो भनेर किन आश्चर्य मान्ने ? रासायनिक मल कारखाना आफ्नै देशमा स्थापना नगर्दा, युवाहरू विदेशमा पठाउँदा र कृषिमा सरकारले प्राथमिकता नदिँदा देश झन्झन् खाल्डोमा जाकिनु स्वाभाविक हो ।
शिक्षा मन्त्रालय संविधानमा उल्लेख भएको शिक्षा नीति लागु गर्न पहल गर्दैन । आधारभूत तहसम्म निःशुल्क शिक्षा र अनिवार्य तथा मावि शिक्षा निःशुल्कको कुरा किन लागु हुँदैन ? के त्यो संविधानको व्यवस्था देश विदेशमा देखाउन मात्र हो ? संविधानमा उल्लेख भएको त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले सरकारलाई घच्घच्याउनुपर्दैन ? सरकारले यहाँ खोलेका स्वदेशी विश्वविद्यालयलाई प्राथमिकता दिएर सञ्चालन गर्ने कि यहाँका विश्वविद्यालय बन्द गरेर विदेशी पुँजी या विदेशी विश्वविद्यालयलाई प्राथमिकता दिने ? विदेशी पुँजी र विदेशी विश्वविद्यालयका एजेन्टहरूको छायाबाट मुक्त गर्नु आवश्यक पर्दैन ?
सरकार र जनताले देशको हरेक क्षेत्रबारे समयमै भरपर्दाे जानकारी पाउन र जनतालाई समयमै सुसूचित पार्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको व्यवस्था भएको हो । तत्काल कर्तव्य पूरा गर्न सघाउने सूचना तथा सञ्चारलाई राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा लिने गरिन्छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई शासक दलहरूको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र र गुप्तचर विभागको एक शाखाको रूपमा हेर्नु हुन्न । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय के सत्तासीन दलको समाचार प्रसारण गर्ने कम्पनी हो ? गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी सूचनायन्त्र या स्रोतहरू किन सत्तासीन दलहरूको पेवाजस्तो हुन्छ ? सरकारी समाचार स्रोतहरूमा अरु दललाई ठाउँ नदिनु भनेको के पक्षपात होइन ? सरकारी समाचार र सञ्चार क्षेत्रमा पनि सानो र ठूलो दल भनी विभेद गर्ने ? समाचार पनि भागबन्डामा अल्झेर छाप्ने ? सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय समाचार छाप्न किन विभेद गर्ने ?
गृह मन्त्रालयको काम के सरकारी दलको संरक्षण गर्ने, सत्तासीन दलका नेताहरूको सुरक्षा गर्ने ? स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत जनस्वास्थ्य केन्द्र, अस्पतालहरूमा पनि गरिब र धनीको भेद हुने ? यातायात मन्त्रालय पनि सत्तासीन दलका नेता, मन्त्री र सांसद जितेको ठाउँमा बढी बाटो बनाउने, बाटो चौडा पार्ने र बाटो पिच गर्ने काममा किन लाग्छ ? यसरी आ–आफ्नो जिल्ला र स्थान हेर्ने हो भने सरकारको के अर्थ ? के सरकार भनेको सत्तासीन दलहरूको पेवा हो ? के देशको विकास भनेको सत्तासीन दलका नेताहरू जितेको ठाउँमा मात्र पु¥याउने हो ? के यसरी आफ्नो स्थानमात्र विकास गर्न खोजेर देशमा सन्तुलित विकास हुन्छ ?