भर्खरै :

“कम्युनिस्टहरूले लेनिनवादी नीतिअनुसार संसद्को क्रान्तिकारी उपयोग गर्छन्”

“कम्युनिस्टहरूले लेनिनवादी नीतिअनुसार संसद्को क्रान्तिकारी उपयोग गर्छन्”

जुम्ला, २८ असोज । “कम्युनिस्टहरू पुँजीवादी सरकारको भागबन्डा खाँदैनन् । कम्युनिस्टहरूले लेनिनवादी नीतिअनुसार संसद्को क्रान्तिकारी उपयोग गर्छन् ।”
उक्त भनाइ नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सङ्घीय सांसद प्रेम सुवालले ‘रेडियो कर्णाली’लाई आइतबार दिनुभएको कुराकानीमा राख्नुभएको हो ।
निर्वाचनमा सिद्धान्तहीन गठबन्धन गर्ने, पैसा र सामान बाँडेर, भोज खुवाएर, झूटा आश्वासन दिएर चुनाव जित्नेहरू सरकारमा गएर देश र जनताको हितमा काम नगर्ने स्पष्ट पार्दै सचिव सुवालले बहुदल र गणतन्त्रको ३४ वर्षयता यही भइरहेको हुँदा नेपाली जनताले दुःख पाएका हुन् भन्नुभयो ।
नेमकिपाले संविधान निर्माणको बेला नै माध्यमिक शिक्षा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्ने, स्वदेशमा रोजगारी दिने, स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गर्ने प्रस्ताव राख्दा शासक दलहरू नेका, एमाले र माओवादीले एकै स्वरमा अस्वीकार गर्दाको परिणाम आज शिक्षा र स्वास्थ्य महँगो हुनुको साथै सर्वसाधारण जनता उपचार नपाएर मर्न बाध्य हुनुपरेको सचिव सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गरेका माओवादी, एकीकृत समाजवादी र राजमोले नेपाली काङ्ग्रेससँग निर्वाचन गठबन्धन गर्नु र राजमोले सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्ने नारा दिए पनि २०७२ सालमा सङ्घीयतामै उपप्रधानमन्त्री हुनुले शासक दलहरू गाँसेगुसे एकै नासे प्रमाणित भएको सचिव सुवालले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “बेलायती र अमेरिकी साम्राज्यवादले प्यालेस्टिनीहरूको भूमिमा यहुदीहरूलाई बसोबास गराई इजरायल देश घोषणा गराई प्यालेस्टिनीहरूलाई राज्यविहीन बनाए । शासक दलहरूले गृहयुद्ध क्षेत्र इजरायलमा नेपालका कृषि विषयका स्नातक विद्यार्थीहरू र अन्य युवाहरूलाई रोजगारीमा पठाएकै कारण नेपाली विद्यार्थीहरूको मृत्यु भएको हो । इजरायलमा काम गर्न पुगेका कतिपय नेपाली कामदारहरू विषादी प्रयोग हुने खेतीपातीमा काम गर्नुपर्दा क्यान्सर रोगी भएर फर्कनु प¥यो ।”
सरकारहरूले कृषि पढेका विद्यार्थीहरूलाई कर्णालीको फलफुल, खाद्यान्न, जडीबुटीको विकासमा काम दिएको भए भारतबाट दाल, तरकारी, चामल किनेर खानुपर्ने अवस्था झेल्नु नपर्नेतर्फ सांसद सुवालले सचेत गराउनुभयो ।
जुम्लाको तिला नदी, जवा नदी, हिमा नदी, जुगाड नदीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन सम्पूर्ण जनता, जनप्रतिनिधि, प्रशासन, प्रहरी मिलेर योजना बनाउनु जरूरी रहेको आवश्यकता औँल्याउँदै सांसद सुवालले सरकारहरूले कर्णालीका नदीहरूबाट जलविद्युत् उत्पादन गरी जनतालाई सस्तोमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “राजा र राजतन्त्रले सामन्तवर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ । कसैले राजतन्त्र फर्काउन दाबी गर्छन् भने केटाकेटीको बेलाको लुगा ठूलो हुँदा लगाएजस्तै हुनेछ ।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *