पुँजीवादी व्यवस्थामा छलछाम, शुभलाभ र भ्रष्टाचार हुने

देशमा कम्युनिस्ट दाबी गर्ने दलको नेतृत्वमा सरकार छ । तर, यो सरकार पुँजीपतिवर्गका प्रतिनिधित्व गर्ने दल नेकाको पछि लागेको छ । पुँजीपतिवर्गको पछि लाग्ने माओवादीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले कामदारवर्गको हितमा काम गर्ला भन्ने विश्वास जनतामा छैन । पुँजीपतिवर्ग र विदेशी पुँजीका हिमायती कम्युनिस्टहरूले बहुमत जनताको पक्षमा राजनीति गरिरहेका छैनन् । कम्युनिस्ट सरकारले व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, शोषण विरोधको अधिकार, योग्यताअनुसारको काम, कामअनुसारको ज्याला, अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, रोजगारीको सुनिश्चितता, ज्येष्ठ नागरिकहरूको निम्ति आदर निकेतन, शिशुशाला र बालोद्यानको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । तर, कम्युनिस्ट भनिने दलको नेतृत्वमा बनेको सरकारले त्यस्तो कुनै काम गरेन । तिनीहरू आफूलाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट ठान्छन्, समाजवादी दल ठान्छन् । तर पनि देशमा समाजवादउन्मुख संविधान व्यवहारमा लागु भएको देखिँदैन ।
पुँजीवादी व्यवस्था आफैँ शुभलाभ, भ्रष्टाचार, छलछाम र शोषणमा फस्टाउने हुँदा न त निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र स्वच्छ हुन्छ न त बहुमत जनताको पक्षमा कुनै ऐन कानुन नै बनाइन्छ । सरकारको नेतृत्वमा गर्ने शासकहरू इमानदार भएमा, देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएमा विदेशी हस्तक्षेपको अगाडि झुक्दैनन्, सिद्धान्तप्रति निष्ठा राख्छन् र देश र जनताको सेवामा जुट्छन् । तर, विडम्बना ! सत्तासीन दलका नेताहरू विदेशीको अगाडि झुके, देशघाती सन्धि सम्झौता गर्न अघि सरे । नेमकिपाले जनविरोधी पुँजीवादी सरकारहरूको हरेक नीति, निर्णय, विधेयक र अध्यादेशको विरोध ग¥यो, देशघाती सन्धि–सम्झौताको विरोध ग¥यो । नेमकिपाले अनेक पुँजीवादी जालसाजीको विरोध गरेर क्रान्तिकारी संसद्वादको उपयोग ग¥यो र गरिरहेको छ ।
घटनाक्रमले संविधानमा उल्लेखित समाजवादउन्मुख शब्द जनतालाई धोका दिनको निम्ति राखेको पुष्टि हुँदै छ । पुँजीवादी कम्पनीबाट पैसा लिएर चुनाव जितेर सरकार चलाउनेहरू र पुँजीपतिवर्गको पक्षपोषण गर्नेहरू कसरी सच्चा कम्युनिस्ट हुन्छन् ? एक समय मनमोहन अधिकारीले कम्युनिस्ट नाम राख्नुको कारण जनताबाट भोट लिनलाई राखिएको कुरा सार्वजनिक भएको थियो । अहिले माओवादीको नेतृत्वमा र पहिले एमालेको नेतृत्वमा बनेको कम्युनिस्ट भनिने दलको सरकार नाउँमात्रको कम्युनिस्ट भएको थाहा हुन्छ । संविधानमा ‘समाजवादउन्मुख’ लेखिए पनि तद्नुसार संविधानमा माविसम्म निःशुल्क शिक्षा लेखिए पनि व्यवहारमा आएन । न त्यो एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारले लागु ग¥यो न त माओवादीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले लागु ग¥यो । के त्यो नेपाली जनतालाई विश्वासघात गरिएको होइन ?
नेकाका नेताहरूले स्पष्टरूपमा भनेका थिए, नेकाले श्रमजीवी वर्गको पक्ष लिँदैन । राजनीति सुझबुझ नहुँदा या राजनीतिक अज्ञानताको कारण सर्वसाधारण जनता तिनै दलका नेताहरूलाई मत हाल्छन् । त्यसरी श्रमजीवीवर्गको पक्षमा काम नगर्ने नेकाको पछि माओवादी भनिने कम्युनिस्टहरू लागिरहेका छन् । कति राजनीतिक विश्लेषकहरूले भन्न थालेका छन्, सरकारले राम्रो काम नगरे पनि, बहुमत जनताको पक्षमा काम नगरे पनि देशघाती काम नगरे हुन्छ । यसकारण, सिद्धान्त र अडान नभएका, सत्तामा जान र निर्वाचनमा जित्न असैद्धान्तिक गठबन्धनमा जुटेका दलका नेताहरू, पद र पैसामा बिकेका दलका नेताहरू सच्चा कम्युनिस्ट हुनसक्दैनन् ।