हरेक नागरिकले सुरक्षितका साथ जीवन बिताउन पाउनुपर्छ । शान्ति सुरक्षा दिनु राज्यको दायित्व हो । सरकारले देशमा सुशासनको सन्देश बाँडिरहेको बेला वीभत्स हत्याका घटना भइरहेको छ । पाटन दरबार...
सरकारले गठन गरेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल २०८२’ ले संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा र संशोधनका अन्तरवस्तुका बारेमा छलफल प्रारम्भ गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार...
विगतमा शासक दलहरूको क्रियाकलापले जनतामा गणतन्त्रप्रति अनास्थामात्र होइन असन्तोष पनि बढेको हो । शासक दलहरूले जनतालाई राजनीतिक, सैद्धान्तिक, वैचारिक र साङ्गठनिक हिसाबले सचेत र सङ्गठित गर्ने काम गरेनन् ।...
सरकारले अव्यवहारिक निर्णय गरेको भन्दै अहिले लेखापढी कानुन व्यवसायी र निजी क्षेत्रमा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् । यसरी नै विभिन्न राजनीतिक दलका वर्गीय सङ्गठनहरू हटाउने सरकारी निर्णयले युवा,...
देशको राजनीतिक प्रणाली पुँजीवादी व्यवस्थामा आधारित छ । यही व्यवस्थाभित्र रहेर रास्वपाको सरकारले शासन गर्ने हो† शासन गर्ने जमर्को गरेको हो । पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र रहेर पुँजीपतिवर्गको पक्षपोषण गर्ने दलले...
हप्तामा दुई दिन बिदा गर्ने पूर्वसरकारहरूले गरेका निर्णयबारे जनताले आपत्ति र विरोध जनाएका थिए । सरकार गलत उक्त निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो । पुनः सिंहदरबारले त्यस्तै निर्णय...
निजी सञ्चार क्षेत्रलाई विज्ञापन छापेबापत दिँदै आएको सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयको सर्वत्र विरोध गरे पनि सरकारले सो निर्णय फिर्ता लिएको छैन । उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आए देशका धेरै पत्रिकाहरू...
सरकारमा जाने या विशेषतः सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले आफ्ना पक्षका नेता, मन्त्री, सांसदहरूले जस्तो अपराध, गल्ती गरे पनि खासै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको देखिँदैन । कहिलेकाहीँ जनताको विश्वास जित्न...