‘४० सहकारीको ८८ अर्ब हिनामिना’

देशभर सहकारीको ठगी, भ्रष्टाचार र अपचलन भइरहेकोबारे २२ कार्तिकको ‘मजदुर’ दैनिकअनुसार सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरले सहकारीलाई ‘व्यवसाय’ को नाम दिएर सहकारी संस्थालाई सदस्यहरूले ‘आफै बनाउने हो’ भनेको हुँदा सरकारले देशभरका सहकारी अपचलन गर्ने अपराधीहरूलाई ‘सहकारी अरूले बनाउँछ भनेर आशामा नबसी सदस्य आफैले बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।
यसको अर्थ हो – सहकारी भ्रष्टाचारी, ठगी र हिनामिना गर्नेहरूलाई सरकार वा अन्य निकायले कारबाही नगरी सहकारीका सदस्यहरूले गर्नुपर्ने हो । सहकारीका पदाधिकारीहरू सहकारीको रकम अपचलन गर्दा कति सहकारी सदस्यहरू हृदयघातले मरे, कतिले आत्महत्या गरे, कतिको सम्पत्ति र परिवार भताभुङ्ग भयो । त्यस हिंसा र काण्डहरूलाई कसले क्षतिपूर्ति दिने र अपराधीहरूलाई कसले सजाय गर्ने ? के ती अपराधीहरूलाई सहकारी विभागले सजाय दिने हो ?
अपराधीलाई छोड्ने र सरकारबाट अपचलनको रकम तिर्न लगाउने षड्यन्त्रमा सहकारी विभागकै रजिष्ट्रारजस्ता व्यक्तिहरूको संलग्नता देखिन्छ । २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि सहकारी विभागका रजिष्ट्रार बनेका पिताम्बर घिमिरे र अन्य सम्बन्धित पदाधिकारीहरू के हेरेर बसे भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । त्यस्ता फितलो कुरोले ‘चोरलाई चौतारी’ बनाउने उद्देश्य हुनसक्ने व्यापक चर्चा छ ।
सहकारी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले ‘विषयगत सङ्घहरूले ऐन नियमअनुसार सदस्य संस्थाको बचत स्वीकार्ने, सदस्य संस्थालाई ऋण लगानी गर्ने कार्य गर्दै आएको’ र ‘सहकारी सुरक्षा कवच स्थिरीकरण कोषमा आबद्ध हुन आह्वान’ गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
यसको अर्थ – सबै सहकारीले अपराधीहरूलाई जोगाउन राम्ररी चल्दै आएका सहकारी संस्थाहरूसँग अर्बौँ रकम लिई अपराधीहरू छुटाउने अर्को अपराधको जालो बुनु हो ।
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका सञ्चालक सदस्य सुमन नेपालले केही सीमित व्यक्तिको कारण सहकारीमा समस्या आए पनि भक्तपुर बचत सङ्घ नेपालको सहकारी क्षेत्रमा सुशासन, नीति, विधि हरेक हिसाबले उत्कृष्ट भएको धारणा व्यक्त गरे पनि भ्रष्टाचारीहरूको विरोध र निन्दा नगर्नु अर्को ठुलो जालसाजी हो ।
वाग्मती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घका सञ्चालक कृष्णप्रसाद सुवेदीले भक्तपुर जिल्ला बचत सङ्घलाई ‘उत्कृष्ट’ भनिए पनि वाग्मती सहकारी सङ्घले ‘कहाँ गल्ती ग¥यो’ वा ‘राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ’ ले २० वर्षसम्म अनिमियतता छेक्न के के कारबाही ग¥यो र के के उपचार ग¥यो भन्ने जनताको प्रश्नको उत्तर नदिई मौन बस्नु गैरजिम्मेवारी हो ।
राजधानीकै धेरै सहकारी संस्थाहरूले अनियमितता गर्दा एक–दुई वर्षभित्रै कानुनी उपचार वा ऐन–नियम संशोधन किन गरिएन ? यसकारण, सहकारी संस्थाका राष्ट्रिय महासङ्घकै पदाधिकारीहरू ‘सहकारी अपराध’ मा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा संलग्नताको अनुमान व्यापकरूपमा हुँदै छ । अपचलन ‘४० सहकारी’ को मात्रै होइन देशव्यापी छ, ‘८८ अर्ब’ मात्र हिनामिना, ठगी र भ्रष्टाचार भएको होइन एक खर्ब नाघेको छ भनी पत्रपत्रिकाहरूले बारम्बार दिइरहेकै हो ।
सहकारी संस्था ‘समुदायमा आधारित’ हुनुपर्छ भनी भक्तपुरका धेरै सहकारीहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन् तर त्यसबारे ध्यान दिइएन बरु ‘अपराध’ गराउँदै गयो – ‘राष्ट्रिय महासङ्घ ?!’
सहकारी संस्था आफै एउटा ‘व्यवसाय’ होइन । सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरूले सदस्यहरूको पैसाबाट व्यक्तिगत व्यापार गर्ने, उद्योग स्थापना गर्ने ‘व्यवसायिक’ संस्था खोल्ने होइन; सहकारी निजी बैङ्क पनि होइन । व्यापारी र पुँजीपतिवर्गले जस्तै नाफा लिने संस्था पनि सहकारी होइन । यसकारण, व्यापक जनता एक अर्थमा सहकारी राष्ट्रिय महासङ्घका पदाधिकारीहरू रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, जीबी राईकै मतियार हुन् भन्ने अनुमान गर्छन् ।