सत्ता, शक्ति र पैसा नै पार्टीको आधार होइन

पुँजीवादी प्रजातन्त्र र पुँजीवादी गणतन्त्र वैज्ञानिक समाजवादको तुलनामा पछि परेको व्यवस्था हो । जनताको इच्छा र आकाङ्क्षा नबुझी शासकहरूले पञ्चायतकै जस्तो जनविरोधी कार्य गर्दै गए जनतामाझ यो व्यवस्थाको पनि बदनाम हुन्छ । यसबाट समाजवादी क्रान्ति र वैज्ञानिक समाजवादको निम्ति पूर्वाधार तयार हुनेछ । राजनीतिक दलको नाम जुनसुकै भए पनि संसदीय निर्वाचनबाट क्रान्ति हुन्छ र समाजवाद स्थापना हुन्छ भन्ने विचार संशोधनवाद हो; यो माक्र्सवादप्रतिको विश्वासघात हो । कुनै पनि सच्चा माक्र्सवादी दलले त्यस्तो विचार राख्दैन । पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू सरकारमा छिरे । तर, तिनीहरू विस्तारै जनताबाट तिरस्कृत भए । इटाली, फ्रान्स, बेलायत आदि देशका कम्युनिस्ट पार्टीहरू संशोधनवादी देखिए । नेपालका ठुला भनिने कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि संशोधनवादी र अवसरवादी देखिए । पुँजीवादी व्यवस्थाको सत्ता हाँकेर पुँजीपतिवर्गको पक्षपोषण गरेर देशमा कसरी कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुन्छ ?
नेमकिपाले निर्वाचनमा जित्नको निम्ति पुँजीवादी शैली प्रयोग गरेन, गर्दैन । नेमकिपाले निर्वाचनलाई पनि वैचारिक सङ्घर्ष मानी सैद्धान्तिक र राजनीतिक प्रचारप्रसार गर्छ । स्थानीय तहको यो उपनिर्वाचनमा पनि नेमकिपाले प्रचार अभियानमै जोड दिइरहेको छ । निर्वाचनमा मत पाउन वर्गीय भावना छोडी जात, भाषा र साम्प्रदायिक भावना नेमकिपाले अघि बढाउँदैन । नेमकिपा संसद्, सडक, खुला र गुप्तरूपले कामदारवर्गलाई समाजवादबारे शिक्षित गर्छ; आमूल परिवर्तन गर्न या क्रान्ति गर्न सचेत पार्छ । यो नै नेमकिपा र अरु दलबिचको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक भिन्नता हो ।
नेमकिपाले आफ्नो सङ्गठन भएको ठाउँमा थोरै या धेरै सङ्गठित साथीहरूको मत पाउँछ; सङ्गठन राम्रो नभएको ठाउँमा जनताको बिचमा वर्गीय राजनीति प्रचार गर्छ । असङ्गठित र वर्गीय चेतना नभएका जनतालाई सङ्गठित गर्ने र वर्गीय चेतनाको ज्ञान नेमकिपाले छर्छ । विगतको निर्वाचनमा शासक या ठुला दलका नेता र कार्यकर्ताहरूले दलको घोषणापत्र र पर्चा बाँड्नुभन्दा मतदातालाई पैसा, पेट्रोल, लुगाफाटा र लोभलालच बाँडेका थिए । उनीहरूले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत प्रचारप्रसार गरे, ठुलठुला गाडी प्रयोग गरे, ठुलठुला पोस्टर टाँसे । तर, पनि निर्वाचन आयोग मौन भएको थियो । सत्तासीन दलका नेताहरू ‘जसको तरबार उसको दरबार’ बनाउन चाहन्छन् । सत्ता, शक्ति र पैसा नै पार्टीको आधार मान्ने दलले देश र जनताको सेवा हेर्दैन; श्रमजीवी जनताको पक्षमा ऐन कानुन बनाउँदैन ।
नेमकिपा कामदारवर्ग र नयाँ पुस्तालाई सैद्धान्तिकरूपले सचेत पार्दै माक्र्सवाद–लेनिनवादविरोधी सबै प्रकारका संशोधनवादी, अवसरवादी र पुँजीवादी कम्युनिस्टहरूलाई उदाङ्ग्याउने काम गरिरहेको छ । नेमकिपा समाजवादी बाटो र पुँजीवादी बाटोको भेदबारे जनतालाई स्पष्ट पार्दै अघि बढ्छ, बढ्दै छ । यो निर्वाचनमा नेमकिपाले आफ्नो दलको सिद्धान्त र विचार जनतामाझ पु¥याउँदै छ । चुनाव जित्नको निम्ति सिद्धान्तहीन गठबन्धनको पक्षमा नेमकिपा छैन ।
असल जनप्रतिनिधि नभइकन राम्रो काम हुँदैन । असल जनप्रतिनिधि नहुँदा विकासको रकममा चुहावत हुन्छ । पद र पैसाको निम्ति राजनीति गर्ने दलले गुण्डा, ठेकेदार र अपराधीहरूलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार उठाउँछन् र जिताउँछन् । सत्तासीन दलका नेताहरू नै आपराधिक कार्यक्रममा सरिक भएपछि, अनियमित र भ्रष्टाचार गर्ने काममा बढावा दिएपछि देशमा कसरी सुशासन हुन्छ; समाज कसरी आदर्शाेन्मुख हुन्छ ? सत्तासीन दलका नेताहरू भन्न त अपराधी या भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने बताउँछन् । तर, व्यवहारमा त्यसको उल्टो भ्रष्टाचार र अनियमितता गरी दोषी भएका, भ्रष्टाचारको मुद्दामा परेका ठुला ठुला उद्योगी, व्यापारीसँगै चन्दा लिन्छन्; आर्थिक सहयोग लिन्छन् । कुनै पनि प्रकारको ठगी सह्य नहुने भनी फुक्ने प्रम केपी ओलीले सहकारी ठगीलाई कारबाही गर्न सकेका छैनन्; सहकारी पीडितहरूको रकम र्फिता दिन सकेका छैनन् ।
शासक दलका नेता, प्रम, मन्त्री र सांसदहरूले दुई ठुला दलको गर्व गर्नुभन्दा जनताको निम्ति काम गरेर देखाउनुपर्ने हो । तर, सरकारले त्यस्तो काम गरिरहेको छैन । ठुला दलका नेता र मन्त्रीहरू जनताको हित चाहँदैनन्; श्रमजीवी जनताको हितमा ऐन कानुन बनाउँदैनन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पुँजीवादी सरकारले गर्न चाहेको पनि छैन । यसकारण, देशले विकासमा काँचुली फेर्न नसकेको हो; सुशासन दिन नसकेको हो । साँच्चिकै सरकारले जनतालाई राहत हुने काम गर्न सकेको छैन ।