ठुला भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड हुने कानुन जरुरी

सिंहदरबार भ्रष्टाचारको अखडाबनाउनु हुँदैन । तर केही दिनअघि प्रधानमन्त्री र सङ्घीय मन्त्रालयका सचिवहरूबीच स्टाफ कलेजमा भएको छलफलमा सिंहदरबारबाटै भ्रष्टाचार भएको आशय व्यक्त भयो । केही सचिवहरूले भने, “मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयमार्फत अनावश्यक हस्तक्षेप भइरहेको हुँदा मन्त्रीका स्वकीय सचिवालय खारेज गर्नुपर्छ ।” केही वर्षअघि एक सचिवले सिंहदरबार भ्रष्टाचारको अखडा भएको बताएका थिए ।
समाचारपत्रले लेख्यो, मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूले बार्गेनिङ गर्ने र पैसा उठाउने काम गरिरहेका छन् । विकासे र ठेक्का पट्टा हुने तथा कर्मचारी सरुवा बढुवा गर्दा मन्त्रीहरूले पैसा उठाउनका लागि स्वकीय सचिवालयलाई प्रयोग गर्ने गरेकोबारे सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीलाई गुनासो पोखे ।
सिंहदरबारस्थित मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले मन्त्रालयको काममा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको हुँदा मन्त्रालयहरूको काम प्रभावकारी नभएको र परिणाम दिन नसकेको सार्वजनिक भयो । मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयमा रहेकाहरूले कानुनी रूपमा कुनै सुविधा नपाउने भए पनि पदको दुरुपयोग गरी उनीहरूले गाडी तथा अन्य सुविधाहरू लिएका छन् । सचिवहरूका यी गुनासा प्रधानमन्त्रीले सुने नसुनेझैँ गरे । जवाफ दिने आँट गरेनन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्री मुखले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता दाबी गर्छन् तर व्यवहार ठिक उल्टो छ ।
संविधानको धारा ५१ (ख) (४) मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख छ । सरकारकै कारण देशमा सुशासनको प्रत्याभूत नभएको जनताको गुनासोमा सरकारको जवाफ छैन ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नीतिगत भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्ने अधिकार दिएको छैन । सरकारले नै भ्रष्टाचारमा हदम्याद लाग्ने विधेयक ल्यायो । अख्तियारमा इमानदार र अनुसन्धान गर्नसक्ने व्यक्तिहरूलाई भन्दा आसेपासे (एस म्यान) लाई आयुक्त बनाइएको गुनासो छ । भ्रष्टाचारको छानबिनसम्बन्धी दोहोरो मापदण्ड बनाइँदा सुशासन कायम भएन । सर्वसाधारण जनताले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको अनुहारमा भ्रष्टाचारको कालो दाग देख्नु जनताको दृष्टि दोष होइन, सरकारको यथार्थ तस्वीर हो ।
महालेखापरीक्षक २०८१ को ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, सरकारका अन्य समिति र सङ्घसंस्थातर्फ भएका लेखापरीक्षणमा औँल्याइएको बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख रुपियाँ रहेको उल्लेख छ । जसमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु सङ्घीय सरकारी कार्यालयको ६६.३ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ५१ करोड ४५ लाख रुपियाँ छ । त्यस्तै स्थानीय तहको ४ अर्ब १५ करोड ८४ लाख रुपियाँ, प्रदेश सरकारी कार्यालयको ८७ करोड ३७ लाख रुपियाँ, सङ्घीय समिति र सङ्घसंस्थाको २ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख रुपियाँ, प्रदेश समिति र सङ्घसंस्थाको ८ करोड ९९ लाख रुपियाँ असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु छ । देशभरका अन्य सरकारी निकायबाट असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकमभन्दा सङ्घीय सरकारको एउटा मन्त्रालयअन्तर्गतको एउटा महाशाखा वा निकायमा बढी भ्रष्टाचार रहेको हुँदा सिंहदरबार भ्रष्टाचारको अखडा बनेको स्पष्ट हुन्छ ।
यसकारण ठूला भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड समेत हुने कानुन जरुरी छ ।