सार्वजनिक संस्थान खारेज होइन सञ्चालन गर्नुपर्छ

सरकार देशको जिम्मेवारीबाट एकपछि अर्को पन्छिँदै गएको छ । पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने दल नेका सार्वजनिक संस्थान भने पछि हेर्नै मन पराउँदैन । उद्योग तथा संस्थानहरू चलाउने जिम्मा सरकारको होइन निजी क्षेत्रको हो भन्दै सरकारले सरकारी उद्योग तथा सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गर्दै छ; व्यक्तिको हातमा सुम्पिँदै छ† खारेज गर्दै छ । सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरू घाटामा गयो या डुब्यो भनी कहिले निजीकरण त कहिले खारेज नै गर्ने काम सरकारले गरिरहेको छ । यस कार्यलाई नेका सम्मिलित एमालेको सरकारले पनि निरन्तरता दिँदै छ । सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्ने, घाटाको निहुँमा बन्द गर्ने या व्यक्तिलाई सुम्पिने काम नेकाले गरेकोमा शङ्का छैन; त्यो नेकाको उद्देश्य नै हो । त्यस्तो काम कम्युनिस्ट पार्टीले गर्दैन; गर्नुहुँदैन । तर, एमालेले गरिरहेको छ । एमाले सम्मिलित सरकारले यसअघि नै सार्वजनिक संस्थान र उद्योगहरू बन्द गर्ने र निजीकरण गर्ने काम गरिसकेको छ । एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारकै बेला उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले केही संस्थान खारेज गर्न र केही निजीकरण गर्न सुझाव दिएको छ ।
गत चैत ३१ गते नागरिक दैनिकमा ‘पाँच सार्वजनिक संस्थान खारेज गर’ शीर्षकको समाचार छापियो । भ्रष्टाचारमा हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ । त्यस्तै आयोगले जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कम्स्ट्रक्सन कम्पनी र नेपाल ओरियन्द्र म्याग्नेसाइट प्रालिलाई खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले हाल सञ्चालनमा रहेका ४४ सार्वजनिक संस्थानमध्ये १५ वटा घाटामा गएको जनाएको छ । लगानीअनुसार प्रतिफल नआएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी हो । यो कुरा सत्य हो भने लगानीअनुसार प्रतिफल किन आएन ? सञ्चालित सरकारी संस्थानमा कहाँ के कमजोरी रह्यो ? के कस्ता कमीले संस्थानमा घाटामा गयो ? अर्थ मन्त्रालय या सम्बन्धित निकायले बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन ? बन्द उद्योग तथा कारखानाहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेमा खारेज गरेपछि जनताका आधारभूत आवश्यकता कसरी पूरा हुन्छ ? देशको राजस्व देशमै कसरी रहन्छ ? देश कसरी आत्मनिर्भर हुन्छ ? के सरकारको काम देशलाई झन्झन् परनिर्भर बनाउँदै जाने हो ? देशको पैसा विदेशमा पठाउने हो ?
त्यहीँ उद्योग सरकारले चलाउँदा घाटा हुने र निजीले चलाउँदा नाफा कसरी हुन्छ ? निजीले चलाउँदा पनि घाटा हुन्छ भने निजीले किन चलाउँछ ? निजीलाई उद्योग चलाउन दिनुको अर्थ के कमिसन पाउन हो ? के उद्योग या संस्थाहरू कौडीको मूल्यमा बेचेर व्यक्तिलाई पोस्न हो ? लगानीको आधारमा जनतालाई प्रतिफल या सेवा दिन नसक्नुको कारण खोजीनीति नगरी, समीक्षा नगरी या उपाय नखोजी संस्थानहरू खारेज गर्न मिल्दैन; निजी क्षेत्रलाई दिन मिल्दैन । सरकारले सरकारी उद्योग र संस्थानहरूमा इमानदार व्यवस्थापक, सञ्चालक या हाकिमहरू किन राख्न सकेन ? कारखानामा चुहावट, अनियमितता भएपछि, आवश्यकताभन्दा मान्छे राखेपछि, कारखाना सञ्चालनमा वास्ता नगरेपछि उद्योग घाटा हुनसक्छ । यतातर्फ सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ । जसले जे गरे पनि सरकारले मतलब नराखेपछि कारखाना या संस्थान समस्यामा पर्छ । कारखाना डुब्ने व्यक्ति मोटाउने काम किन हुन्छ ? सरकार या सरोकारवालाले छानबिन गर्नुपर्छ । घाटा जानु या लगानीअनुसार प्रतिफल पाउनुको कारण खोजी नगरी सार्वजनिक संस्थानहरू खारेज गर्न मिल्दैन; निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्न मिल्दैन ।
सरकारको काम सिंहासनमा बस्नु मात्र होइन; न त सरकारी कार्यक्रममा सरिक भएर शिलान्यास गर्ने, उद्घाटन मात्र गर्ने हो ? निजी क्षेत्रले देशको आवश्यकता हेर्दैन; उसले नाफा मात्र खोज्छ । देशको लागि के आवश्यकता छ ? त्यो आवश्यकता कहाँ कसरी आपूर्ति गर्न सक्छ भन्ने ध्यान दिने, खोजीनीति गरेर लागु गर्ने काम सरकारको हो । जनताको आवश्यकताबारे निजी क्षेत्रले सोच्दैन; ध्यान दिँदैन । निजी क्षेत्रले उद्योग कारखाना सञ्चालन गरेपछि स्वाभाविकरूपमा महँगो हुन्छ । बजार भाउ नियन्त्रण हुँदैन । सामान गुणस्तरीय नहुन सक्छ । म्याद नाघेको सामान पनि बिक्री गरिएको हुन्छ । किनभने व्यापार नाफाकै लागि गरिएको हुन्छ । सार्वजनिक संस्थानहरू एक एक गर्दै निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने या खारेज गर्दै जाने हो भने भोलि देशको स्थिति के हुन्छ ?
देश र जनताप्रति समर्पित सरकार या शासक दलका नेताहरू जिम्मेवार हुनैपर्छ । सरकारको काम व्यवसाय गर्ने होइन, उद्योग सञ्चालन गर्ने होइन भनेर पन्छिन पाउँदैन । सरकारले जनतालाई सेवा सुविधा दिने हो । सबै निजीकरण भएपछि सरकारले जनताको निम्ति के सेवा दिने हो ? के सरकार जनताको सेवा गर्नेसँग सम्बन्धित छैन ? जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न, जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्न, जनताका लागि आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य आदि व्यवस्था गर्ने काम सरकारको हो । कसैले भ्रष्टाचार, अनियमितता गरे, आपराधिक क्रियाकलाप गरे सही ठाउँमा ल्याउने या आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने काम सरकारी निकायले नै गर्ने हो; यसमा सरकार चुक्नु हुँदैन ।
ज्येष्ठ नागरिकहरूको सङ्ख्या बढ्यो, अब राज्यले धान्न सक्दैन भनेर भत्ता दिने उमेर ६८ बाट ७० वर्ष पु¥याउनुपर्ने माग या सुझाव पनि व्यवहारिक देखिँदैन । विगतमा ७० वर्षको उमेरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले केही वर्ष पहिले ६८ वर्षमै ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । अहिले तीन वर्ष नपुग्दै संशोधन गर्ने प्रस्ताव आउनु अदूरदर्शिताको सङ्केत हो । के सरकारले ठुलठुला उद्योगपति, व्यापारी व्यवसायीसँग कर उठाएर आयस्रोत बढाउनुपर्दैन ? देशको राजस्वमा रजाइँ गर्ने अनि राज्यले धान्न नसक्ने भयो भनेर ७० वर्ष कायम गर्ने कुरा उचित होइन । ज्येष्ठ नागरिकहरूको त झन् जीवन सुनिश्चित हुने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ ।