शीर्षकले नै सरकारको नियत थाहा हुन्छ !

चलिआएको दक्षिण एसियाली देश र युरोपेली देशको प्रजातन्त्र नै नेपालको आजको संसदीय प्रजातन्त्र हो । बहुमत दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने र दोस्रो दल प्रतिपक्षमा बसेर सरकारलाई खबरदारी गरेर शासक दललाई सत्ताको मातमा तानाशाही हुन नदिने, भ्रष्टाचारी चरित्रलाई टाउको उठाउन नदिने तथा सत्तापक्षलाई सरकारी पदहरूलाई लेनदेन गर्न नदिने जस्ता नैतिक मूल्य र मान्यतालाई चालु राख्ने जस्ता जिम्मेवारी दिएको हुन्छ । तर, सत्तापक्षलाई आफ्नै दलभित्रका र विपक्षी दलहरूले खराब नियत राखेर सरकारलाई पङ्गु बनाएर देशको शान्ति र सुव्यवस्थामाथि प्रश्नचिह्न लगाउन खोज्दा प्रधानमन्त्रीलाई प्रजातान्त्रिक जिम्मेवारीको रूपमा पुनः जनताको मत माग्न संसद्लाई विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्छ ।
तर, हिजोको सरकारले प्रजातान्त्रिक बाटो रोज्दा अदालतमा धर्ना दिएर संसद्लाई विघटन नगरी पुनः त्यही सरकारलाई कायम राखेर पालैपालो शासक फेर्नेजस्ता गैरजिम्मेवारी निर्णय नेपालमा पहिलोचोटि भयो । त्यसको परिणाम अस्थिरता र अनिर्णयताको सङ्घारमा पु¥याइयो । देशको बजेटभन्दा विदेशी ऋण बढी हुने स्थितिमा जनतालाई पु¥याइयो ।
केहीले भन्ने छन् – अदालत त सरकार र संसद्भन्दा माथि छ । यही भाषालाई प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तको कसीमा घोट्ने हो भने यो तर्क पूर्णरूपले फतुर साबित हुन्छ । देश, संविधान, ऐन–कानुन र संसद्बाटै निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा अदालत साधारण निर्णयबाट संविधानको मर्म ऐन–कानुन र संसदीय सर्वोच्चताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई निस्तेज पार्ने काम खोटपूर्ण थियो । जसको कारण आज देश र जनता अनिर्णयको बन्दी बन्यो । त्यसको केही उदाहरण निम्न छन् –
१) ‘सर्वोच्च अदालतको परमादेश’, ‘सहकारीको धितो बेचेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर ।’ (नागरिक ३० वैशाख २०८२)
अदालत पनि सरकारकै एक अङ्ग हो । यस अर्थमा सहकारी ठगहरूको घै–घरानाबाट असुल उपर गर्नुपर्नेमा आफ्ना केही ठगहरूलाई बचाउन हजारौँ निर्दोष सहकारी संस्थाका सदस्यहरूको जम्मा रकम सीमित ‘बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता दिँदा’ बहुमत बचतकर्ता डुब्ने निश्चित छ । यो उपाय अनुचित र समस्या समाधान गर्ने खालको पनि छैन । त्यसो गर्न सकिएन भने चोरलाई सिँढी साबित हुने सम्भावना छ ।
२) भारतको उडिसा राज्यको भुवनेश्वरस्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (किट) विश्वविद्यालयमा १३ सय विद्यार्थीहरू पढ्छन् र वर्षमा २ अर्ब खर्च गर्छन् (नागरिक – ३० वैशाख २०८२) । भारतको विभिन्न भागमा कति नेपाली पढ्छन् र कति अर्ब रुपैयाँ अध्ययनको निम्ति भारतमा खर्च गर्छन् ? त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । नेपालमै कक्षा सञ्चालन गर्न सरकारले नेपालमै किन कलेजहरू खोल्न दिँदैनन् ? आश्चर्य छ । अन्य देशमा विद्या अध्ययनको निम्ति एक खर्बभन्दा बढी विदेशी मुद्रा खर्च गर्छन् ।
के आफ्नै देशका कलेजहरू खोल्न नदिने मन्त्रालय र विभागीय व्यक्तिहरू नै ‘विदेशी एजेन्टहरू’बाट सञ्चालित छैनन् ? भन्ने शङ्का छ ।
३ ) सरकारी सरह नर्सलाई तलब दिन निजी अस्पतालको अटेरी’ शीर्षकले सबै कुरा खुल्दैन ? नर्स र डाक्टरहरूलाई सरकारले खाली ठाउँ (पद) हरूमा नियुक्ति दिँदैन । यसकारण, उनीहरू विदेश पलायन हुन्छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागीय ठुलाबडाहरू पनि विदेशी एजेन्टहरूबाट सञ्चालित छन् कि भनी किन शङ्का नगर्ने ?
४) ‘विदेशी मुद्रा सञ्चिति २४ खर्ब नाघ्यो’ (नेपाल समाचारपत्र – २९ वैशाख २०८२ ) । ‘१२ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो’, ‘बिदेसिएका विद्यार्थीले लगे १ खर्ब ३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ’, ‘विदेशी पर्यटकबाट ६६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ आम्दानी’ तथा ‘नेपाल पर्यटकबाट ६६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च’ भयो (राजधानी – २९ वैशाख २०८२) । तर, प्रश्न उठ्छ लगानी खोइ ? भारतीय ज्यामीहरूले डलर कति लान्छन् र नेपालमा कति बच्छ भन्ने कुरा बजेटमा आउँदैन ।
२९ वैशाख २०८२ को ‘अन्नपूर्ण पोस्ट’ले लेख्यो – ‘रेमिट्यान्सबाट भित्रिने भन्दा आयातमा बढी खर्च’ । खाद्यान्न, सागपात र फलफूलसमेत विदेशबाट आएपछि, घरेलु कृषि बर्बाद भएपछि परिणाम यस्तै त हो नि ! दोषी को हो ? सरकारको आर्थिक र परराष्ट्र नीति नै जिम्मेवार !