भागबन्डाको राजनीति अपराध छोप्न नहुने

देशको शासन व्यवस्था गतिलो नभएको या सही ढङ्गले अघि नबढेको कुरा सञ्चार माध्यममा आएका विभिन्न घटना र समाचारले प्रस्ट हुन्छ । सरकारले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने काम गर्न सकेको छैन । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मनको धोको भएर मात्र हुँदैन । समृद्ध बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि तद्नुसार आउनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा समृद्ध नेपालको कुनै पूर्वाधार तयार गरिँदैन भने त्यो मनको धोको मात्र हुनेछ । पूर्वन्यायाधीशहरूले देशको शासन व्यवस्था स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मुलुकको शासन व्यवस्था कानुनअन्तर्गत अनुशासित, उत्तरदायी र मर्यादित हुनुपर्नेमा सोअनुसार नभएको उनीहरूको दाबी हो । कानुनी शासनको व्यवहारिक पक्ष इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको उनीहरूको चिन्ताले देशको स्थिति सही ठाउँमा नभएको सङ्केत गर्छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेप अस्वाभाविक ढङ्गले अघि बढेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणीले पनि देशको शासन स्वच्छ ढङ्गले अघि नबढेको सङ्केत गर्छ । गभर्नर पदलाई मजाक बनाउन प्रधानमन्त्री ओली र नेका सभापति देउवा लागिरहेकोमा उनीहरूले आश्चर्य व्यक्त गरे । गभर्नर नियुक्तिबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मै बेइज्जत भएको पूर्वगभर्नरहरूले टिप्पणी गरे । हुन पनि गभर्नर नियुक्तिको विवाद सडकदेखि सदनसम्म र हरेकजसो राजनीतिक दलभित्र मात्र होइन नागरिक समाज र सर्वसाधारण जनतामाझ पुगेको छ । पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले त दलहरूले आफ्नो झन्डा ओढाएर गभर्नर नियुक्ति गर्ने अभ्यास गरे भनी आपत्ति जनाए । दलहरूले भागबन्डाको राजनीति गरेर गभर्नर नियुक्ति गर्न नहुने अर्का पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईको भनाइ रहेको छ । स्मरणीय छ, सरकारले गभर्नर नियुक्तिको सिफारिस गर्न गत चैत ११ गते समिति गठन गरेको थियो । समिति गठनको डेढ महिना बितिसक्दा पनि समितिको बैठक बस्न नसकेको र समितिको बैठकबिना नेकाका सभापति र एमालेका अध्यक्षबिच वार्तालाप गरेर गभर्नर नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि समितिमा रहेका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष विश्व पौडेलले असन्तोष व्यक्त गरेका थिए; भट्टराईले त राजिनामा नै दिएका थिए ।
नीतिगत निर्णयको आधारमा अनियमितता बढिरहेको समाचार बरोबर प्रकाशमा आएको छ । ललितानिवास जग्गा, पतञ्जलीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दिलाएर हाउजिङलाई प्लटिङ बिक्री, पोखरा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, वाइडबडी विमानस्थल निर्माण, माओवादी लडाकुको भरणपोषण, नेपाल ट्रस्टको जग्गा आदि मन्त्रिपरिषद् निर्णयको आडमा गरिएका दृष्टान्तहरू हुन् । यी विभिन्न प्रकरणका मुद्दाहरूमा विशेषतः पूर्वप्रमहरू नै जिम्मेवार रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ रहेको छ । भ्रष्टाचारको मूल जड शासकहरू हुनुहुँदैन । सरकार या सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरूले नै बेथिति निम्त्याएपछि अरुलाई कसले नियन्त्रण गर्ला ? अपराधीहरूलाई ठाउँमा ल्याउन, कारबाहीको निम्ति प्रक्रिया अघि बढाउन पहल गर्नुपर्ने सत्तारुढ दलका नेताहरू नै तिनीहरूलाई पोस्ने या स्थान दिएपछि देशमा कसरी सदाचार, सद्भाव कायम हुन्छ ? के सत्तासीन दलका नेताहरूमा सद्भाव, सदाचार, अनुशासन, चरित्र, नैतिकताको कुनै आवश्यकता छैन ? यसले बेथिति निम्त्याउँछ । बेथिति, अपराध, भ्रष्टाचार, अनियमितता बढेको देशले सत्मार्ग कोर्न सक्दैन; कोर्दैन; कोरिरहेको देखिँदैन ।
विगतमा पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता व्यापक थियो† आपराधिक घटना बरोबर हुन्थ्यो भनेर के यो गणतान्त्रिक देशमा पनि त्यही रोगलाई निम्त्याउने ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणसहितको सुशासन पहिलो सर्त हो भनेर खोक्नुभन्दा गरेर देखाउनु जरुरी छ । सत्तासीन दलका नेताहरूले अर्ती र उपदेश बाँड्नुभन्दा नीति तथा कार्यक्रम बनाएर लागु गर्नु आवश्यक छ । वैशाख २९ गतेको ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा ‘नीतिगत निर्णयमा भएका भ्रष्टाचार दबाउन अख्तियार विधेयक संसद्मै बन्धक’ शीर्षकको समाचार छापियो । सर्वाेच्च अदालतले सहकारीको धितो बेचेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने उपायसहित सरकारलाई काम गर्ने समय तोकेर परमादेश जारी गरेको छ । अदालतको उक्त आदेशलाई शिरोपर गरेर शीघ्रातिशीघ्र पहल गर्नुपर्छ र सहकारी पीडितहरूको रकम फिर्ता दिनुपर्छ । सहकारी पीडितहरू सबैले आ–आफ्नो रकम पाए त्यो एक देखिने काम या राहत हुनेछ । नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने या पठाउन जुट्ने व्यक्तिहरू कारबाहीमा परे त्यो अर्काे सरकारको उपलब्धिमूलक काम हुनेछ । तर, यस्ता काम सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका नेताहरू छोप्छन्; सामसुम पार्छन् । अपराध रोक्ने काम भागबन्डाको राजनीतिले छोप्छ । यो सरकारको कमजोरी हो । सरकारको आयु टिकाउनु नै उनीहरू आफ्नो ठुलो जिम्मेवारी ठान्छन्; सरकार सञ्चालनको सफलता ठान्छन् । के सरकारको कार्य अवधि टिकाउनु नै सरकारको पहिलो र अन्तिम लक्ष्य हो ?