भिजिट भिसामा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु परराष्ट्र मन्त्रीलाई लज्जाको विषय होइन र ?

काठमाडौँ, ३० जेठ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठक शुक्रबार सिंहदरबारमा भयो ।
बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नीतिमा खोट भए अपराध बढ्ने र यस्तो अवस्थामा नीति बनाउने अपराधी हुने उल्लेख गर्दै परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले समितिको बैठकमा कुवेतमा ४१ हजार गैरकानुनी कामदारलाई त्यहाँको नेपाली दूतावासले गुप्तरूपमा कोठा मिलाएर राख्नुपरेको अवस्था परराष्ट्रमन्त्रीको लागि लज्जाको विषय कसरी भएन भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले थप्नुभयो, “आठ–दस वर्ष अगाडि नै यही समितिको एक उपसमितिको प्रतिवेदनमा खाडी मुलुकका सडकमा नेपालीलाई बिक्रीजस्तै राखिएको उल्लेख भएको छ । यो यथार्थ सबै सरकारलाई थाहा छ ।”
“अहिले भिजिट भिसाको नाममा मानव तस्करी भइरहेको सार्वजनिक भयो । नेपालीलाई स्वदेशमा रोजगारी दिनु जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसमेत व्यक्ति वा निजी कम्पनीलाई गराउनुभन्दा नेसनल टे«डिङ लिमिटेडलगायत संस्थाबाट गराउनु उपयुक्त हुनेछ । परराष्ट्रमन्त्रीको काम नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन राहदानी छाप्ने हो र ?” सांसद सुवालले बैठकमा राख्नुभयो ।
सांसद सुवालले थप्नुभयो, “भारतमा नेहरूको पालामा असंलग्न परराष्ट्र नीति दाबी गरिन्थ्यो । अहिले भारतीय प्रम मोदीसम्म पुग्दा भारत अमेरिकी पक्षमा लागिरहेको छ । जङ्गबहादुर राणाको पालायता नेपालका सरकारहरू बेलायत र भारतको उपनिवेशजस्तै थियो । अहिले नेपाल सरकार पनि अमेरिकी झुकावमा छ । चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिकै कारण नेपालको सार्वभौमिकता सुरक्षित भइरहेको छ । नभए नेपालको अवस्था सिक्किमजस्तो हुने थियो ।”
सांसद सुवालले अगाडि थप्नुभयो, “इजरायलले प्यालेस्टिनी जनताको नरसंहार र भूमि कब्जा गर्न बमबारी गरी दैनिक २–४ सय प्यालेस्टिनी मार्दै छ । प्यालेस्टिनी जनता खाद्यान्न, पानी, औषधि, बिजुलीबिना निस्सासिएको अवस्थामा छन् । अन्य देशबाट प्राप्त राहतसमेत इजरायलले प्यालेस्टिनमा प्रवेश रोक लगाइएको छ ।”
बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री राणाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको थाइलैन्डमा बिमस्टेक सम्मेलनमा सहभागिता विकास र वित्तबारे चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भर्चुअल सम्बोधनबारे सङ्क्षिप्त चर्चा गर्दै बैठकमा आफ्नो UNESCAP को ८१ औँ सत्रमा सहभागिता, स्वीट्जरलैन्डमा United Nation Human Right Council ५८ को औँ नियमित सत्रमा सहभागिता, भारतको Raisina Dialogueमा सहभागिता, जापान भ्रमण, हङकङमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता सङ्गठन स्थापनासम्बन्धी महासन्धिको पर्यवेक्षकरूपमा सहभागिताबारे बताउनुभयो ।
परराष्ट्रमन्त्री राणाले नेपालको सगरमाथा संवादमा विदेशी १५० समेत ४०० जना सहभागी भएको उल्लेख गर्दै नेपाललाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन २०८१ पुसदेखि चैत सम्म ४ लाख ५७ हजार १६८ थान राहदानी जारी भएको बताउनुभयो ।
परराष्ट्रमन्त्री राणाले जापानमा आफ्नो भ्रमण कुनै सरकारी कामको लागि नभएको र राप्रपाको कोटामा जापानमा राजदूत भएकी आफ्नी आमालाई भेट्न गएको यथार्थ स्पष्टसँग बताउनुभएन ।
आजपाका सांसद प्रभु साहले नेपालको कूटनीति ठप्प भएको, विदेशमन्त्री राणाको विदेश भ्रमणको उपलब्धि शून्य भएको, सगरमाथा संवादमा भारतको उपस्थिति नभएको, नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेश बसाइँ गर्ने बढिरहेको, विदेश गएका गैरकानुनीरूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्थाले देशको गौरव नबढ्ने बताउनुभयो ।