नेपाली राजनीति र जनताको सवाल

नेपाल जसले राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको राजनीतिक यात्रा तय गरिसकेको छ, त्यहाँ जनताको जीवनस्तर उकास्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो । तर, जब सत्तामा पुग्नेहरूकै प्राथमिकता ‘जनता’ नभई ‘सत्ता’ बन्छ, तब देशलाई विकासको मार्गमा लैजानु सपनाजस्तै हुन्छ । हालको परिस्थिति हेर्दा स्पष्ट देखिन्छ कि नेपाली राजनीति एक गहिरो सङ्क्रमणकालीन मोडमा पुगेको छ, जहाँ काङ्ग्रेस र एमालेजस्ता दलहरू सत्ता प्राप्तिमा तल्लीन छन् तर जनताको अवस्था कहालीलाग्दो छ । यस्तो अवस्थामा सुशासन, सामाजिक न्याय र नागरिक चेतनाको भूमिका झनै महत्वपूर्ण बनेको छ ।
विगतका वर्षहरूमा देखिएको प्रमुख राजनीतिक विकृति भनेकै सत्ता प्राप्तिको लागि अस्वाभाविक गठबन्धन हो । काङ्ग्रेस र एमालेजस्ता परस्परविरोधी विचारधाराका पार्टीहरू जब सत्ताको लागि हातेमालो गर्छन् तब त्यो गठबन्धन अपवित्र मात्र होइन, जनताको विश्वासमाथिको अपमान पनि हो । जनताले आशा गरेका थिए, यी शक्तिहरूले प्रतिस्पर्धा गरेर जनसेवा गर्नेछन् । तर, प्रतिस्पर्धा गरियो सत्ता हत्याउन र भ्रष्टाचारका माध्यमबाट राष्ट्रलाई लुट्ने कार्यमा । परिणामतः आज ‘जनताको प्रतिनिधि’ बन्नेहरू, ‘लुटको प्रतिनिधि’ जस्ता देखिन्छन् ।
नेपालको राजनीतिक अभ्यासले देखाएको अर्को गम्भीर समस्या हो – भ्रष्टाचार । जनताले प्रतिनिधि भनेर पठाएका नेताहरूको काम राष्ट्रनिर्माण होइन, बजेट हिनामिना, ठेक्का कमिसन, र संस्थागत लुट भएको छ । ठुला परियोजनाहरूको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढेको पाइन्छ, सरकारी निकायमा पारदर्शिता अभाव छ, अख्तियारलगायत नियामक संस्थाहरू राजनीतिक चाकरीमा सीमित छन् र गम्भीर भ्रष्टाचार मुद्दामा अपराधी उम्किरहेका छन् । सारांशमा भन्नुपर्दा, भ्रष्टाचार राजनीतिक संस्कारजस्तै बनिसकेको अवस्था छ ।
जहाँ नेताहरू ‘लुटकै लुट’ मा छन्, त्यहाँ जनता ‘हेरकै हेर’ गरिरहनु परेको छ । आम जनताको पीडा भनेको पेट पाल्ने सङ्घर्ष मात्र होइन, न्याय खोज्ने सङ्घर्ष हो । गाउँका किसानहरूले मल बीउ पाउँदैनन्, सहरमा बेरोजगार युवाहरूले रोजगारी पाउँदैनन्, शिक्षित जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन् र दलित, जनजाति, पछडिएका समुदाय अझै अधिकारबाट वञ्चित छन् । सरकार भन्ने शब्द आज जनताको लागि केवल एउटा ‘ठट्टा’ बनेको छ । शासन गर्नेहरूको नजरमा जनता भनेको केवल निर्वाचनको बेलामा मत दिने माध्यम हो ।
नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार, अवसर र सम्मानको ग्यारेन्टी दिएको छ । तर, व्यवहारमा अल्पसङ्ख्यक, दलित, महिला, जनजाति तथा पछाडि पारिएका समुदाय अझै मूलधारको राजनीतिमा समेटिएका छैनन् । उनीहरूलाई कहिले आरक्षणको नाममा टुक्राउने, कहिले राहतको नाममा उपेक्षा गर्ने गरिन्छ । तर, अवसर र नेतृत्वमा पु¥याउने कुरा बिर्सिने गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा नीतिगत समावेशीता, सशक्तीकरण र वास्तविक प्रतिनिधित्व अनिवार्य छ । किनभने, जबसम्म सबै नागरिकलाई समान पहुँच हुँदैन, तबसम्म समावेशी लोकतन्त्रको सपना अपुरो रहन्छ ।
आज नेपालबाट हजारौँ शिक्षित, दक्ष र सम्भावनायुक्त युवाहरू विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेका छन् । के उनीहरूले खुसीसाथ देश छाडेका हुन् ? होइन । उनीहरूले विकल्प नपाएर, अवसर नपाएर र ‘सिस्टम’ सडेको भएर छाडेका हुन् । एक युवाले पढेपछि यहाँ के पाउँछ ? बेरोजगारी । स्वरोजगार गर्न खोजे, नीति नै अड्चन बन्छ । नीतिनिर्माताहरू आफैँ अयोग्य र भ्रष्ट छन् । यो केवल जनशक्तिको पलायन होइन, देशको भविष्यको पलायन हो । जब देशले आफ्ना प्रतिभा गुमाउँछ तब त्यो राष्ट्रको मेरुदण्ड कमजोर हुँदै जान्छ ।
देशमा जब हजारौँ नागरिकले न्यायका लागि जीवन अर्पण गरे – तिनीहरूको रगतको मूल्य के भयो ? यदि आज पनि तिनै पीडितका मुद्दा सम्बोधन हुँदैनन् भने त्यो बलिदान अर्थहीन बन्छ । सुशीला कार्कीजस्ता इमानदार नेतृत्वले जब दोषीमाथि कारबाही थालनी ग¥यो, तब सत्ताले आफैं ‘खुट्टा कमाउने’ काम ग¥यो । यो नै यथार्थ हो – जहाँ न्याय प्रणाली पनि राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार बन्यो । सहिदको रगतले जबसम्म न्याय पाउँदैन, तबसम्म गणतन्त्र अपुरो रहन्छ ।
आजको सरकारको प्रमुख काम भनेकै सुशासन स्थापना र लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुदृढीकरण हुनु पर्दछ । तर, त्यो तब मात्र सम्भव हुन्छ जब कानुन सबैका लागि बराबर लागु हुन्छ, नीति पारदर्शी र जनमुखी बन्छ, प्रशासकीय भ्रष्टाचारमा कठोर कारबाही हुन्छ र निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष वातावरणमा हुन्छ । यसको लागि सरकार एक्लै सक्षम हुँदैन । सरोकारवालाहरूको सक्रियता अनिवार्य हुन्छ — नागरिक समाज, मिडिया, न्यायालय, प्रशासन, युवावर्ग – सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ । जबसम्म समग्र समाजले सरकारलाई खबरदारी गर्दैन, तबसम्म सुशासन सम्भव छैन ।
जब देश सङ्कटमा हुन्छ, तब राष्ट्रको भविष्य बचाउने जिम्मा सरकारको मात्र हुँदैन । असल नागरिक बन्ने हरेकको जिम्मेवारी हुन्छ । सामाजिक सचेतना फैलाउनु, गलत विरुद्ध बोल्ने साहस गर्नु, राजनीतिक रूपमा जानकार र सक्रिय हुनु, भ्रष्टाचारको प्रतिकार गर्नु, आफ्नो क्षमता देश निर्माणमा लगाउनु – यी सबै नागरिकका आधारभूत कर्तव्य हुन् । देश बनाउने भनेको केवल नेताले होइन, तपाईं, हामी सबै मिलेर हो । राष्ट्र निर्माण व्यक्तिगत चेतनाबाट सुरु हुन्छ ।
नेपालको वर्तमान अवस्था निराशाजनक त देखिन्छ तर परिवर्तन सम्भव छ । जनताको निरन्तर सङ्घर्ष, चेतना र सक्रियताले भ्रष्ट, गैरजिम्मेवार राजनीतिलाई परिवर्तन गर्नसक्छ । हामीले चाहिएको हो — जवाफदेही सरकार, पारदर्शी प्रणाली, समावेशी समाज र नागरिक सहभागिता । सत्ताको आडमा राष्ट्रको लुट अब रोक्नुपर्छ । सहिदको रगतको न्याय दिनुपर्छ । विदेश पलायन भएका युवालाई स्वदेशमै अवसर दिनुपर्छ । अल्पसङ्ख्यक, दलित र पछाडि पारिएका वर्गलाई सम्मानपूर्वक मूलधारमा ल्याउनु पर्छ । त्यो सबै सम्भव छ – जब हामी बोल्छौँ, उठ्छौँ र परिवर्तनका लागि काम गर्छौं ।
देश बिग्रिएको हो, स्वीकार गरौँ । तर, देश बनाउन सकिने हो, त्यसका लागि इमानदार प्रयास, दीर्घकालीन सोच र जनताको सक्रियता आवश्यक छ । सत्ताका नाममा गरिएको अपवित्र गठबन्धन, भ्रष्टाचार, अल्पसङ्ख्यकको अपमान र न्यायको उपेक्षा अब सह्य छैन । अब सचेत नागरिकको आन्दोलन, वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति, न्याय प्राप्त समाज र सुशासनयुक्त राज्य निर्माणको समय आएको छ । तपाईं, हामी सबै मिलेर नेपाललाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउन सक्छौँ – तर त्यसका लागि अब मौन रहने होइन, बोल्नुपर्छ, उठ्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ ।