मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) खारेज गरी सुधारसहितको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन आजको आवश्यकता

पटक पटक सरकारमा पुगेका दल नै दोषी
भाद्र २३ र २४ मा नयाँ पुस्ताले घोषणा गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रदर्शनले देशमा २७ घण्टामै केपी ओलीको गठबन्धन सरकारलाई पदच्यूत ग¥यो ।
ओलीकै सिफारिस र सम्मतिमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति ग¥यो । कार्कीको नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा ग¥यो ।
फागुन २१ निर्वाचनपछि कार्कीले प्रतिनिधिसभाबाट छानिने प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताएकी छिन् ।
सरकार र सरकारमा पटक पटक पुगेका राजनीतिक दलहरू तथा दलका नेताहरूको कार्यशैली ठीक नभएकै कारण नयाँ पुस्ता जागेको देखिन्छ । सरकारकै कमजोरी र मनपरीका कारण देश सङ्कटमा पुगेको सबैलाई अवगतै छ ।
भाद्र २३ र २४ मा भएको प्रदर्शनीका क्रममा ७६ जनाको ज्यान जानु, हजारौँ घाइते हुनु र खरबौँ रुपैयाँ बराबरको भवन तथा ऐतिहासिक धरोहरहरू खरानी हुनुमा विगत ३५ वर्ष पटक पटक सरकारमा पुगेका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, तिनका सल्लाहकारहरू र सत्ता भागबण्डामा पुगेका राजनीतिक दलहरू नै दोषी हुन् ।

सुधारसहितको निर्वाचन आजको आवश्यकता
फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेर गठन भएको कार्की सरकारले तोकिएको समयमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित निर्वाचन गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । साथसाथै निर्वाचन कानुनहरूमा केही महत्वपूर्ण सुधार गर्नु आवश्यक छ ।
यसअघि आफूहरू मात्रै सत्तामा टिकिरहन सरकारमा पुगेका राजनीतिक दलहरू (विशेषतः एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादी) ले नेपालको संविधान र प्रजातन्त्रको आधारभूत मूल्य मान्यता विपरीत निर्वाचन कानुनहरूमा संशोधन गरी ल्याइएका गैरप्रजातान्त्रिक प्रावधानहरूमा सुधार गर्नु आवश्यक छ ।
प्रजातन्त्र जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छनौट गरी, ती नै जनप्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हो । त्यसैले जनताको एक÷एक मत अमूल्य र महत्वपूर्ण हुनु आवश्यक छ ।
तर सत्तासीन दलहरूले आफूहरू मात्रै सत्तामा टिकिरहन साना तथा नयाँ राजनीतिक दलहरूलाई सत्तामा पुग्नै नसक्ने गरी खेद्न गैरसंवैधानिक र गैरप्रजातान्त्रिक कानुनी व्यवस्था निर्वाचन कानुनहरूमा घुसाए ।
त्यसमध्ये एउटा महत्वपूर्ण प्रावधान हो, ‘मतसीमाको व्यवस्था’ । मतसीमाको व्यवस्थाले जनताको मतलाई कदर होइन, बदर गर्ने व्यवस्था ग¥यो ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा ३ (तीन) प्रतिशत र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा १ दशमलब ५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसक्ने राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिमको सिट पाउनबाट बञ्चित हुने गैरप्रजातान्त्रिक कानुनका कारण त्यस्तो अवस्था आएको हो । जसले गर्दा तोकिएको प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दललाई मत दिने जनताका प्रतिनिधिहरूलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा पु¥याउन सकेनन् । जनताको प्रतिनिधित्व भएको महसुस गर्न सकिएन । ती दलहरूलाई मत दिने जनताको आवाज प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा पुगेन । के यो प्रजातन्त्र हो ?
निर्वाचन आयोगका अनुसार विगतका दुई वटा आम निर्वाचनहरूमा करिब १२÷१२ लाखभन्दा बढी जनमत खेर गएको तथ्याङ्क छ ।

नेपालमा मतसीमा (थ्रेसहोल्ड)
नेपालमा मतसीमाको व्यवस्था २०४७ सालको संविधानमा राजनीतिक दल दर्ता गर्न ३ प्रतिशत मत ल्याएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरी सुरुआत गरेको देखिन्छ ।
प्रजातन्त्रविरोधी उक्त संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरी कानुनी सङ्घर्ष गरेको थियो ।
प्रजातन्त्र विरोधी जनताको मतको सम्मान नगर्ने व्यवस्था भएको उक्त संविधान २०६२÷६३ को जनआन्दोलनबाट फालियो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले कुनै मतसीमासम्बन्धी व्यवस्था गरिएन । २०६३ सालको संविधानबमोजिम २ पटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।
दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते नेपालमा नयाँ संविधान जारी ग¥यो । २०७२ सालको संविधानले पनि मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) सम्बन्धी कुनै संवैधानिक व्यवस्था गरेको छैन ।
तर विदेशीको दलाली गर्दै देशमा दुई दलीय तानाशाही व्यवस्था लागु गर्न चाहने तत्वले देशको मूल कानुन संविधानमा कुनै हेरफेर नगरी अर्थात् संविधानमा मतसीमासम्बन्धी व्यवस्था नभए तापनि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० मा समानुपातिक निर्वाचनतर्फ क्रमशः प्रतिनिधिसभामा ३ (तीन) प्रतिशत र प्रदेश सभामा १.५ (एक दशमलब पाँच) प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलहरूले मात्रै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिको सिट प्राप्त गर्न सक्ने गरी संवैधानिक कानुन र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत ‘मतसीमा’ सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
जुन कानुन नेपालको संविधान, प्रजातन्त्र विरोधी भएको भन्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले कानुनी सङ्घर्ष गर्दै आएकोमा सर्वोच्च अदालतले केही समय अघि सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको अवस्था विद्यमान छ । तर, हाल सर्वोच्च अदालतमा रहेका करिब पाँच लाख मिसिलहरू जलेका कारण सो मिसिल पनि जलेको हुन सक्छ । यद्यपि, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र जनताको न्याय कहिल्यै पनि जल्दैन ।

२०७२ को संविधानमा छैन “मतसीमा”
युवाहरूको प्रदर्शनपछि फागुन २१ गते आम निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी गठित वर्तमान सरकारले निर्वाचन कानुनमा विगतमा पटक पटक सरकारमा पुगेका राजनीतिक दलहरूले जालझेल गरी जनमतको कदर नहुने गरी गरिएको मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) सम्बन्धी कानुन खारेज गरिनु अतिआवश्यक छ ।
कुनै पनि राजनीतिक दल निर्वाचन वा नयाँ जनादेशबाट डराएर भाग्नु हुँदैन । नयाँ परिस्थिति र युवा तथा जनताको नयाँ जनादेशको आकाङ्क्षा पूरा गर्न निर्वाचनमा सहभागी हुनु सबै राजनीतिक दलहरूको कर्तव्य हो । साथसाथै नयाँ जनादेश अर्थात् आमनिर्वाचन गराउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको नयाँ सरकारले फागुन २१ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई जनताको नयाँ जनादेशको निर्वाचन बनाउन निर्वाचन कानुनमा रहेका ‘मतसीमा’ सम्बन्धी गैरप्रजातान्त्रिक कानुन हटाउनु जरुरी छ ।
संवैधानिक परिधिभित्र रहेर संसद्ले कानुन बनाउने पाउने निश्चित संवैधानिक दायरा (Constitutional Limitation) हुन्छ । उक्त संवैधानिक दायरा नाघेर (Beyond Constitutional Limitation) बनाएको मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) को कानुन प्रजातन्त्र र संविधान विपरीत छ ।
२०६२÷६३ को आन्दोलनपछि तयार भएको जनमत र पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा तथा जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभालाई जनताले स्वीकृति दिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष जनताका प्रतिनिधिहरूले प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीका लागि नयाँ संविधान लेख्नु हो ।
जनताको उक्त म्यान्डेटलाई संविधानसभाले विगतमा विश्व राम्रो संविधान भनिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११४ मा भएको मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) सम्बन्धी व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्दै नेपालको संविधान २०७२ मा “मतसीमा” सम्बन्धी कुनै व्यवस्था गरेको छैन ।

जनमतको अपमान होइन, सम्मान आवश्यक
यसअघि २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा खसेको मतमध्ये ९५,४४,७४४ (पन्चानब्बे लाख चवालीस हजार सात सय चवालीस) सदर मत निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दलहरूलाई प्राप्त भयो । तर, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा छिद्र निर्माण गरी बनाएको गैरसंवैधानिक मतसीमा सम्बन्धी व्यवस्था लागु गर्दा नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नयाँशक्ति, राप्रपा (प्रजातान्त्रिक), राप्रपा र विवेकशील साझासमेतका दलहरूलाई जनताले आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न दिएको करिब १० लाख जनमत खेर गएको थियो ।
नेका, एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय जनता पार्टी र सङ्घीय समाजवादीसमेत ५ वटा राजनीतिक दलहरूले जम्मा सदर मत ९५,४४,७४४ मध्ये ८५,४८,०५९ (पचासी लाख अठचालीस हजार उन्साठी) मात्रै मत पाएर पनि समानुपातिक तर्फका ११० सिट हात पारे । करिब १० लाख जनताले आफ्नो प्रतिनिधित्व गराउन दिएको जनमतको प्रतिनिधित्व भएन । जनमतको अपमान गर्ने काम भयो ।
त्यसैले जनताको मत अर्थात् जनमतको अपमान होइन, सम्मान हुनु आवश्यक छ ।

राजनीतिक दलले संविधानतः निर्वाचन चिह्न पाउने हक राख्दछ
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५२ मा “प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्नेछ ।” भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
सोहीबमोजिम स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा ६ मा “ निर्वाचन चिह्न वितरण गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानुनबमोजिम राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलको उम्मेदवारलाई मात्र सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिह्न वितरण गरिनेछ ।” भन्ने गैरसंवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
राजनीतिक दलहरूले नेपालको संविधानको भाग २९ धारा २६९–२७२ बमोजिम आफ्नो निर्वाचन चिह्न पाउने संवैधानिक हक राख्दछ ।
विगतका निर्वाचनहरूलाई हेर्दा पनि नेपाल सरकारले विशेष निर्णय गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूलाई “निर्वाचन चिह्न” सम्बन्धी कानुन लागु गरेन ।
त्यसैले फागुन २१ मा नयाँ जनादेशका लागि हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा र त्यसपछिका निर्वाचनहरूमा पनि मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) सम्बन्धी अप्रजातान्त्रिक, गैरसंवैधानिक व्यवस्था लागु गर्नु हुँदैन । सरकारले समयमै उपयुक्त निकाससहित अध्यादेश वा अन्य व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।

जनताको प्रतिनिधित्वका लागि मतसीमा खारेज गर्नु जरुरी
मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) दलहरूले प्राप्त गरेको मतको आधारमा कुनै मान्यता, सुविधा पाउने नपाउने कुरासँग सम्बन्धित हुन सक्ला । तर ‘मतसीमा’ सम्बन्धीको प्रावधान राखी जनताको मतलाई अपमान वा बदर गर्न पाइँदैन ।
प्रजातन्त्र जनमतले नै चल्ने हो । जनताको मतको आधारमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ तबमात्र प्रजातन्त्रमा जनताले आफ्नो लागि आफूले रोजेको दलको प्रतिनिधि पाउँछ । त्यसैले मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) सम्बन्धी प्रजातन्त्र विरोधी, गैरसंवैधानिक कानुनी व्यवस्था खारेज गरी जुन जुन राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचनतर्फ जति मत प्राप्त गरेको छ, सोहीआधारमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको समानुपातिक निर्वाचनतर्फको सिट विभाजन गर्दा प्राप्त जनमतलाई मतपरिणाम विभाजक सूत्रको आधारमा सिट विभाजन गरी जनताको अभिमतको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ ।

२०८२ कार्तिक ९