सिद्धान्तहीन चुनावी मोर्चा र सत्ता गठबन्धनबाट जनता सतर्क हुनुपर्ने

राजनीतिक दल दर्शन र वर्गआधारमा स्थापना र सञ्चालन हुने हो । नेपालमा शासक दलहरूको नाम र नेता फरक छ तर दर्शन र वर्गआधार फरक भएन । नेका, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (यसअघि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी), रास्वपा, राप्रपाका नाम र नेता फरक भए पनि ती सबै पुँजीवादी सरकारको प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्न मरिहत्ते गर्नेहरू हुन् । मधेस आधारित पार्टीहरू जसपा नेपाल, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नाम, नेता फरक भए पनि देउवा, ओली, दाहाल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्न तछाडमछाड गरेका हुन् । गएको भदौ २३ र २४ गतेको घटना यी शासक पार्टीहरू अयोग्य भएको हुँदा घटेको हो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पे्रस वक्तव्य प्रकाशित गर्दै भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे स्पष्ट ग¥यो, “सरकारमा गएका पार्टीहरूले देश र जनताको समस्यालाई समयमा सम्बोधन गरेनन् र सम्भावित घटनाको पूर्वानुमान गर्न सकेनन् ।”
सरकारको अर्थ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, निजामति कर्मचारी, सेना, प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसमेत हुन् । शासक दलहरू आ–आफ्ना कार्यकर्ता लाखौं लाख भएको दावी पनि गर्छन् । सम्वत् २०७९ को संसदीय निर्वाचनमा एमालेले २६ लाख, नेकाले २५ लाख, दाहालको पार्टीले १२ लाख, रास्वपाले १० लाख हाराहारी मत प्राप्त गरेका थिए । ती पार्टीका सरकार र नेकाको समर्थन प्राप्त एमालेको ओली सरकारले समेत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे पूर्वानुमान गर्न सकेनन् । परिणामतः देश र जनताको समस्या समाधान होइन झन् बढ्यो ।
नेपाली जनताले शासक दलहरूलाई सचेत गराएकै हुन् । “के प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुनु भनेको झण्डावाल गाडीमा बसेर सिंहदरबार भित्रबाहिर गर्नु मात्र हो ?” यो प्रश्नको सन्तोषजनक जवाफ प्रधानमन्त्री भएकाहरू देउवा, ओली, दाहाल, माधव, खनाल, बाबुरामले दिएनन् । सम्वत् २०७९ को निर्वाचनको बेला नेका र एमालेको नेतृत्वमा अलगअलग निर्वाचन मोर्चा थिए । दाहाल, माधव, खनाल, बाबुराम, चित्रबहादुर केसी नेकासँगको चुनावी मोर्चामा थिए भने राप्रपा, जसपा नेपाललगायत एमालेसँगको मोर्चामा थिए । निर्वाचनलगत्तै सरकार गठनको बेला मोर्चा परिवर्तन भयो । एमालेको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री भए । यो सरकारमा रास्वपा, राप्रपासमेत उपप्रधानमन्त्री बन्न पुगे भने अन्य शासक दलहरू मन्त्री बने वा सरकारलाई समर्थन गरे । एक महिनामै सरकारको गठबन्धन परिर्वतन भयो । नेकाका राष्ट्रपति उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई जिताउन दाहाल, माधव, उपेन्द्र, सीके राउत, महन्थ ठाकुर आदि संयुक्त भए । चौध महिनापछि दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट नेका बाहिरियो भने एमाले र रास्वपा सरकारमा सामेल भए । चार महिनापछि नेकाको समर्थनमा एमालेको ओली सरकार चौध महिना चल्यो । अर्थात संसद्का दुई ठुला दल नेका र एमालेको सरकार गठन गरिएको संसदीय परम्परा विपरीत थियो ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनायता ३५ वर्षमा नेका र एमालेको नेतृत्वमा पालैपालो सरकार बन्यो । नेका र एमालेको विवाद हुँदा राप्रपाका सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द पनि प्रधानमन्त्री बने । सम्वत् २०६३ सालयता दश वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रकृयामा आएपछि दाहाल र बाबुराम पनि पालैपालो प्रधानमन्त्री बने । यो अवधिमा सरकारहरूबाट पनि देश र जनताको समस्या समाधान भएनन् ।
नेकाको समर्थन प्राप्त एमालेको ओली सरकारले गएको भदौ २३ गतेको प्रदर्शनलाई काबुमा राख्न नसक्दा काठमाडौँमा १७ र सुनसरीमा दुई जना गरी १९ जनाको मृत्यु भयो । यसको प्रतिरोधमा भदौ २४ गते देशव्यापीजस्तै आगजनी भयो । एमालेले आगजनीमा दाहाल, रास्वपा, राप्रपाको संलग्नता भएको दाबी ग¥यो । नेकाका नेताहरूको घर आगजनीमा एमालेका कार्यकर्ताहरू र एमालेका नेताहरूको घर आगजनीमा नेकाका कार्यकर्ताहरू संलग्न भएको पनि सार्वजनिक भयो ।
शासक दलहरू प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुने काम एकले अर्कोलाई खुइल्याउने मात्र भए । प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनेकाहरूको काम देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा हुँदै भएन । यसरी शासक दलहरूको देश र जनताविरोधी गतिविधिबाट भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई मलजल दिने काम भयो ।
यसअघि नेकाले संसद् भङ्ग गरेको बेला एमाले र एमालेले संसद् भङ्ग गरेको बेला नेका पुनःस्थापनाको लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । शासक दलहरू सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आ—आफ्नो स्वार्थअनुसार परिभाषित गर्छन् । सङ्कटकालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संसद् विघटन गरी जनप्रतिनिधि शून्य बनाएको बाहेक बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीबाट संसद् भङ्ग भएपछि चुनाव हुनुपर्ने थियो । नेका, एमाले, माओवादीको अपरिपक्वताको कारण त्यसो भएन ।
भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि नेकाको समर्थन प्राप्त एमालेको ओली सरकारले भदौ २४ गते राजीनामा दिए । ओलीले भदौ २७ गते राष्ट्रपति र प्रधानसेनापतिको आग्रहमा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सम्मति पनि जनाए । कतिपयले यसलाई सैनिक शासनको सङ्केत पनि बताए । भदौ २४ गते प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा सेनामार्फत राष्ट्रपति कहाँ पुगेको थियो । त्यतिबेला राष्ट्रपति पौडेल समेतलाई राजीनामा गर्न दबाब गरेको सार्वजनिक भएको थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलले ओलीको सम्मतिअनुसार भदौ २७ गते नेका, दाहाल, माधवसमेतको सल्लाह गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त, कार्कीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन र फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको दाबी गरे । यतिबेला नेका र एमाले दुवै प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको लागि सर्वोच्च अदालतमा पनि पुग्ने र फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता पनि गराउने गर्दै छन् । यसरी नेका र एमाले दुबैमा राजनीतिक परिपक्वता देखिएन । अर्थात दुबै दल सर्प आए दुलोबाहिर हात, माछा आए दुलोभित्र हातजस्ता अवसरवादी पार्टी सावित भए ।
पैतीस वर्षयता शासक दलका नेता र कार्यकर्ताहरू पटक पटक प्रधानमन्त्री र मन्त्री बने तर सत्ता के हो, कहाँ को कोसँग हुन्छ बुझ्न सकेनन् । गएको भदौ २४ गते शासक दलहरू निरिहजस्तै भए । तिनले २६ लाख, २५ लाख, १२ लाख मत पाएको र तिनका ८—१० लाख कार्यकर्ता भएको दावी गरिएपनि पुष्टि भएन ।
एमालेले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालाई जोड दिएपनि चुनावबाट नभाग्ने पनि बताउँदै छ । नेकाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दा यथावत राखी निर्वाचनको लागि सरकार र निर्वाचन आयोगले वातावरण बनाउनु पर्ने बताउँदै छ । शासक दलहरूले देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा गर्न नसकेपछि जनताको अभिमत बुझ्ने नयाँ निर्वाचन नै उत्तम विकल्प हो । निर्वाचनमा जाने दलहरू सिद्धान्तहीन चुनावी मोर्चा र निर्वाचन परिणामपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका लागि सिद्धान्तहीन सरकारी गठबन्धन गर्नु आत्मघाती हुनेछ । नेपाली जनताले त्यस्ता पार्टीहरूलाई चिन्नु जरुरी हुन्छ ।