सरकार विदेशीको चङ्गुलमा फस्ने खतरा के कति छ ?

चुनाव ताजा जनादेश लिने अवसर हो । मौजुदा सरकार असक्षम भएपछि ताजा जनादेशमा जानु अपरिहार्य हुन्छ । गत भदौ २३ गतेको हत्या र भदौ २४ गतेको देशभरि आगजनीपछि तत्कालीन नेका समर्थित एमालेको ओली सरकारले राजीनामा दियो । भदौ २७ गते रातिसम्म पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा निर्वाचन सरकार गठन र यो सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भई फागुन २१ गते निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो ।
केही विश्लेषकहरूले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन उम्मेदवारीको मिति माघ ६ गते अगाडि नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने र दोषी आरोपीलाई उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय जोडका साथ उठाएका थिए । निर्वाचन सरकार यो विषयतर्फ गम्भीर भएन ।
कतिपय विश्लेषकहरूले रास्वपाले निर्वाचन अगाडि नै संसद्मा प्रतिपक्षी नहुने घोषणा गर्नु र नतिजा त्यतैतिर उन्मुख हुनु संयोगमात्र नभएको, सुरक्षा निकायको बलमा चुनाव भएको र निर्वाचन सरकार पूर्वाग्रही भएको समेत प्रसङ्ग उठाए । विदेशी सञ्चारले भदौ २३ गतेको घटनालाई मात्रै उछाल्ने, भदौ २४ गतेको घटनालाई लुकाउने र परिणाम सोहीबमोजिम निस्केको बारे कतिपयले आश्चर्य प्रकट गरे ।
छानबिन आयोगका पदाधिकारीले नै भदौ २३ गतेको घटनाबारे दोषी किटान गरिएको र भदौ २४ गतेको घटनाबारे व्याख्या विश्लेषण गर्ने ठाउँ छाडेको बताएकोलाई केही विश्लेषकहरूले त्यस्ता पदाधिकारीहरू देशद्रोहका मतियार हुने उल्लेख गरे ।
निर्वाचन नतिजाअनुसार रास्वपाको प्रत्यक्ष १२५ र समानुपातिक ५७ सहित १८२ सदस्य, नेकाको प्रत्यक्ष १८ र समानुपातिक २० सहित ३८, एमालेको प्रत्यक्ष ९ र समानुपातिक १६ सहित २५, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (दाहाल) को प्रत्यक्ष ८ र समानुपातिक ९ सहित १७, श्रम संस्कृति पार्टीको प्रत्यक्ष ३ र समानुपातिक ४ सहित ७, राप्रपाको प्रत्यक्ष १ र समानुपातिक ४ सहित ५ सदस्य, एक स्वतन्त्र महावीर पुनसहित २७५ जनाको प्रतिनिधिसभा बन्ने भयो ।
राष्ट्रियसभामा नेका २५, नेकपा १८, एमाले ११, जसपा ३, राजमो १ र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत निर्वाचन सरकारका गृहमन्त्री ओम अर्यालसहित ५९ जना हुने भयो ।
विश्लेषकहरूले रास्वपाका कतिपय उम्मेदवारहरू अन्य शासक दलबाट तानतुन गरी बनाइएको हुँदा यी सांसदहरू स्थायी सरकारको कर्मचारीतन्त्रका कतिपय लोभीपापी र अवसरवादीहरूको प्रभावमा पर्ने बताए । वास्तवमा भदौ २३ गतेको हत्या र भदौ २४ गतेको डरलाग्दो आगजनीको लागि सिंहदरबारका कतिपय मुख्य कर्मचारीहरू पनि जवाफदेही हुनुपर्ने विषय धेरै अगाडि नै सार्वजनिक भएको हो । नेपालको यो डरलाग्दो घटनामा भारतीय र अमेरिकी सरकारको संलग्नता हुने पनि यसअघि नै बाहिरिएको हो । निर्वाचन नतिजालगत्तै अमेरिकी राजदूतावासबाट सुरक्षा सहकार्यको प्रस्ताव बाहिरिएको पनि संयोगमात्र नहोला । यसलाई एमसीसी र एसपीपीसँग जोडेर नेपाली जनताले अब बन्ने सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्दछ ।
संविधान निर्माणको अन्तिम बेला २०७२ सालमा पनि भारतीय शासक वर्गले तत्कालीन विदेश सचिव नेपाल पठाएर आफ्नो अनुकूल संविधान बनाउन दबाब दिएको थियो । त्यसो त बेलायती शासकवर्गले भारतमा उपनिवेश चलाएको २१० वर्षको अवधिमा नेपाललाई पनि बेलायतले अर्धउपनिवेश बनाएको थियो । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनायता पालैपालो सरकारमा गएका नेका, एमाले र माओवादीले देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा नगरेको हुँदा भदौ २३ र २४ गतेको घटना घटेको पुष्टि भइरहेको छ ।
एमाले र माओवादी संयुक्त भएर निर्वाचन भएको २०७४ सालमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत पु¥याइयो । तर, ओली र दाहालमा अहङ्कार बढ्दा दुईतिहाइको सरकार एक डेढ वर्षमा पतन भयो । रास्वपाबाट प्रधानमन्त्री हुन लागेका बालेन्द्र साह र अन्य सहयोगीहरूमा यस्तै अहङ्कार बढिरहेको हो कि ? नभए निर्वाचन सरकारका प्रधानमन्त्री र सुरक्षा निकाय प्रमुखलाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति किन सार्वजनिक भयो ? निर्वाचन सरकारका कसैलाई पनि निर्वाचित सरकारले पुरस्कार दिनु सम्पन्न चुनावमा प्रश्न उठ्ने विषय हो ।
बालेन्द्र साहको सरकारले सुरक्षा र प्राकृतिक स्रोत साधनबारे सन्धि सम्झौता सामान्य बहुमतबाट हुने गरी संविधान संशोधन गरेमा नेपाली जनता सडकमा ओर्लनु आवश्यक छ । निर्वाचन सरकारका प्रम सुशीला कार्कीले निर्वाचनअघि भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे एकतर्फी प्रचार गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमलाई निर्वाचनलगत्तै अन्तर्वार्ता दिएको पनि संयोग मात्र नहोला ।
एक विश्लेषकले प्रश्न गरे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जलिरहँदा निभाउन नजाने सरकारी निकायका अधिकारीहरू त्यो दिन कसरी सुते होलान् ? काठमाडौँ महानगरपालिकाले साढे ३ वर्षयता कायापलट गरेको केही होइन, देशका अन्य कतिपय नगरपालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, सम्पदा संरक्षणमा नमुना भए । तर, विदेशी सञ्चारले भदौ २३ गतेको घटनालाई अपहरण गर्ने को को हुन् खोजी गरेनन् । विदेशीको आडभरोसामा पार्टी गठन र सञ्चालन गरी चुनाव जित्ने र सरकारमा पुग्नेहरूबाट नेपाली जनता सचेत हुनु आवश्यक छ । ‘सिस्नो रोपेर तुल्सी उम्रन्न ।’