सङ्कटको रापमा राज्यको सङ्कल्प र आधा सिलिन्डरको दर्शन

अहिले विश्व राजनीतिको आकाशमा मडारिएको युद्धको कालो बादलले नेपालजस्तो आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुकको भान्छासम्म सिधै प्रहार गरेको छ । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण सिर्जना भएको ऊर्जा सङ्कटले हामीलाई पुनः एकपटक पराश्रित हुनुको नमीठो पीडाबोध गराएको छ । सरकारले ग्यास आपूर्तिमा देखिएको अवरोधलाई सम्बोधन गर्न ‘आधा सिलिन्डर’ ग्यास वितरण गर्ने जुन निर्णय गरेको छ, यो एउटा प्राविधिक व्यवस्थापन मात्र होइन, बरु यसले हाम्रो राष्ट्रिय सामथ्र्यको वास्तविक तस्बिर ऐनाझैँ छर्लङ्ग पारिदिएको छ । इतिहास साक्षी छ, जब–जब मानिसको अगाडि ठुला सङ्कट वा समस्याहरू आइलाग्छन्, समाधानका सबैभन्दा प्रभावकारी र क्रान्तिकारी उपायहरू पनि त्यतिखेरै प्रस्फुटित हुने गर्दछन् । त्यसैले, अहिलेको यो अभाव र छटपटीलाई एउटा सास्तीका रूपमा मात्र हेरिनु हुँदैन । बरु, यो त नेपालले आफ्नो दीर्घकालीन समाधानको विकल्प पहिल्याउने र आत्मनिर्भरताको बाटोमा दृढतापूर्वक पाइला चाल्ने एउटा ऐतिहासिक सुअवसर ठान्नुपर्छ । यो बेला नागरिक र राज्य दुवैले मिलेर पत्ता लगाउने वैकल्पिक ऊर्जाका उपायहरू नै भोलिको विकास र समृद्धिका लागि वास्तविक कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्छन् ।
तर, हाम्रा नीति–निर्माता र योजनाविद्हरूको कार्यशैली नियाल्दा एउटा उखान निकै सान्दर्भिक देखिन्छ— छेपारोको उखान । जाडोको समयमा छेपारो राति कठाङ्ग्रिएपछि भन्छ रे, “भोलि त बेलैमाथि दाउरामुढा ल्याएर सल्काउँछु र जाडो भगाउँछु,” तर जसोतसो रात बितेर बिहान घाम लागेपछि उसले राति जाडो भएको बेलामा गरेका सबै निश्चय भुसुक्कै बिर्सिन्छ । हिउँदका जाडा रात बितेर गर्मी सुरु भएपछि त ती योजनाका कुरा नै हराउँछन् । हाम्रो देशको सन्दर्भमा पनि ठ्याक्कै यस्तै भएको छ । २०४६ सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा विकल्प खोज्ने ठुला कुरा भए, २०७२ सालको नाकाबन्दीमा पनि देशमै सम्भव हुन सक्नेसम्मका विकल्पबारे गहन चर्चा र कागजमा योजना बनाइयो, तर सङ्कट टर्नेबित्तिकै ती सबै ‘फासफुस’ भए । अहिलेको आधा सिलिन्डरको नियति त्यही छेपारो प्रवृत्ति र योजनाविहीन कार्यशैलीकै निरन्तरता हो ।
प्रसङ्ग ग्यासको आधा सिलिन्डरमा मात्र सीमित छैन । यदि सङ्कटको सामना गर्न जनताले आफ्नो दैनिक उपभोगमा कटौती गर्नुपर्छ भने, राज्यका माथिल्ला निकायहरूले पनि सोही अनुपातमा आफ्नो संरचना र सुविधामा कैँची चलाउन किन हिचकिचाउने ? अहिलेको बजारमा सुनिएझैँ अब बन्ने सरकारले मन्त्रालयहरूको सङ्ख्यामा कटौती गर्ने कुरा प्रचारबाजीमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । जसरी ग्यासको अभाव टार्न आधा सिलिन्डरको नीति ल्याइयो, त्यसरी नै राज्यका सबै फजुल खर्च, भद्दा संरचना र विलासी सुविधाहरूलाई पनि तत्कालै ‘हाफ’ अर्थात् आधामा सीमित गर्ने साहस देखाउनुपर्छ ।
हाम्रो देश क्षेत्रफल र जनसङ्ख्यामा सानो छ तर हाम्रा शासकीय संरचनाहरू भने छिमेकी विशाल मुलुकहरूलाई समेत माथ दिने गरी भद्दा र खर्चिला भएका छन् । त्यसैले, सङ्घीयताको मर्म अनुसार जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्यामा व्यापक कटौती गरी त्यसलाई आधा गरौँ । उनीहरूलाई उपलब्ध गराइने सेवा, सुविधा, सचिवालय खर्च र वैदेशिक भ्रमणका सुविधाहरूमा पनि आधा नै कटौती गरौँ । जबसम्म राज्यका सञ्चालकहरूले आफ्नै सुविधाहरूमा कटौती गरेर त्यागको उदाहरण पेस गर्दैनन्, तबसम्म नागरिकलाई मात्र अभावमा बाँच्न बाध्य पारेर उपदेश दिनुको कुनै नैतिक अर्थ रहँदैन ।
यातायातका साधन सञ्चालनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्नु सडकको चाप घटाउने माध्यम मात्र होइन, बरु यो इन्धन खपत कम गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने एउटा सशक्त हतियार पनि हो । यसलाई सङ्कटको बेला मात्र होइन, एउटा पद्धतिकै रूपमा विकास गरेर इन्धनमा हुने विदेशी मुद्राको बहिर्गमन रोक्न सकिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थ किन्नमा हाम्रो ठुलो धनराशि बाहिरिएको छ, त्यसको विकल्पमा सौर्य ऊर्जा र विद्युतीय ऊर्जा प्रयोगलाई अभियानकै रूपमा तीव्रता दिन अब ढिला गर्नु हुँदैन । हामीले समृद्धिको सपना देखिरहँदा हाम्रा स्रोतहरू कहाँ र कसरी खर्च भइरहेका छन् भन्ने कुरा प्रधान हुन्छ । राज्यकोषबाट बाँडिने अनुत्पादक भत्ता र राजनीतिक नियुक्तिका नाममा हुने खर्चलाई आधा मात्रै घटाउन सके पनि त्यसले ठुलो आर्थिक सन्तुलन कायम गर्नेछ । यदि राष्ट्र निर्माणका लागि जनताले आधा पेट खाएर वा पैदलै हिँडेर भए पनि योगदान दिनुपर्ने परिस्थिति आउँछ भने, त्यो राष्ट्रिय हितका लागि स्वीकार्य हुनुपर्छ, तर यस्तो त्यागको सुरुवात सधैँ सत्ताको बागडोर समाालेकाहरूबाट हुनुपर्छ । शासक र शासितबिचको यो साझा त्यागले मात्रै नागरिकमा राज्यप्रति भरोसा जगाउन सक्छ ।
हाम्रो आफ्नै माटोमा उब्जाउन सकिने प्याज, लसुनदेखि अनेकौँ फलफूलका लागि अर्बौँ रूपैयाँ बाहिरिनु लाजमर्दो विषय हो । विलासिताका सामग्री जस्तै तास, महँगा रक्सी र अन्य अनावश्यक सामानको आयातमा पूर्ण रोक लगाउँदा कसैको केही बिग्रिँदैन, बरु देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ । देश उँभो लाग्ने र समृद्ध बन्ने कुरा केवल भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । सङ्कटको यो घडीले हामीलाई मितव्ययी बन्न र स्वदेशी स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न सिकाएको छ । ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय चुल्हो र पेट्रोलियमको विकल्पमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई एउटा अभियानका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । हामीले आज गर्ने जस्तोसुकै दुःख र अभाव पनि भोलिको सुखी र स्वावलम्बी नेपालका लागि एउटा लगानी हो । यदि हाम्रा संरचनाहरू छरिता, सुविधाहरू सीमित र आचरणहरू पारदर्शी हुने हो भने, नेपालको समृद्धिको यात्रा कसैले रोक्न सक्ने छैन ।
आधा सिलिन्डरबाट सुरु भएको मितव्ययी व्यवहारले राज्यका सबै क्षेत्रमा शुद्धीकरण र कटौतीको मार्ग प्रशस्त गरोस् । जे गरिन्छ, त्यो देश र जनताको उज्ज्वल भविष्यका लागि हो भन्ने कुरामा दृढ विश्वास राख्दै हामी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट त्याग र सङ्घर्ष गर्न तयार होऔँ । नीति–निर्माणको तहमा बस्नेहरूले छेपारो प्रवृत्ति त्यागेर दीर्घकालीन सोच राख्ने हो भने वर्तमानका यी साना दुःखहरू भोलिका दिनमा हाम्रा लागि सुखद स्मृति मात्र बन्नेछन् ।