समाचार शीर्षकहरूकै विश्लेषण गरौँ !

‘इरानलाई २२ देशको चेतावनी’ (मजदुर, २९ जेठ २०८३)
युरोपेली सङ्घका देशहरू, संयुक्त राज्य अमेरिका र अस्ट्रेलियासमेत मिलेर इरानलाई चेतावनी दिनेहरू अमेरिकी नेतृत्वका नाटो सदस्य देशहरू हुन् । तिनीहरू संसारलाई उपनिवेश बनाउँदै ती सबै देशको सम्पत्ति र खनिजहरूसमेत ओसार्दै आएका देशहरू हुन् । यिनीहरू भारत र चीनजस्ता ठुल्ठुला उपनिवेश र अर्धउपनिवेशहरूका भौतिक र मानवीय (सेना र अन्य लेखनदास र नोकरचाकर दलालहरू) स्रोतहरूको रगत र पसिनाले रगताम्य छन् ।
अरब क्षेत्रमा संयुक्त राज्य अमेरिकादेखि युरोपका देशहरू मिलेर शासन गर्दै, धर्म एवं जातिको भेदभाव गराउँदै र भिराउँदै दुई शताब्दीदेखि शोषण गर्दै आइरहेकै छन् । तर, भर्खर इरानले मात्रै ‘युद्धविराम’ र ‘शान्ति स्थापना गर्ने हो’ भने संयुक्त राज्य अमेरिकाले ‘अबदेखि हमला नगर्ने सुनिश्चितता’ र ‘क्षतिपूर्तिको माग’ अघि सारेको छ । यस्तो माग राखेकोमा अमेरिका मात्रै होइन नाटोसँग सम्बन्धित सबै आक्रामक देशहरूले इरानलाई ‘चेतावनी’ दिएका छन् । हिंस्रक पशुहरूजस्तै वर्तमान र पूर्वउपनिवेशवादीहरूले आफ्नो उपनिवेशका जनताको रगत र मासु खाने प्रवृत्तिलाई छोड्दैन भन्ने यथार्थ उक्त चेतावनीबाट प्रस्ट देखिँदै छ ।
इरान आफै अमेरिकी आक्रमणबाट आक्रान्त छ तर उल्टै नाटो देशहरूले मिलेर ‘इरानलाई चेतावनी’ दिनु कसरी न्यायोचित मान्ने ?! बरु भन्नुपथ्र्याे – ‘इरानको अडान ठीक छ, सर्तहरू न्यायोचित र उचित छ ।’
वास्तवमा निन्दा गर्नुपर्ने पक्षहरू संरा अमेरिका र इजरायल हुन् । यसकारण, आज उपनिवेशवादी नाटो देशहरू एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा हिजो आफूलाई शोषण र रगताम्य ढङ्गले शासन गर्नेहरूका जनता अहिले ‘आप्रवासी’ को रूपमा पुगेको हुँदा आतङ्कित भएका हुन् ।
ती पूर्वउपनिवेशवादी देशहरूका शासकहरू आतङ्कित हुनुभन्दा राम्रो व्यवहारबाट ‘आप्रवासी’ समस्या सामान्य रूपमै समाधान हुँदै जानेछन् ।
‘लगानी बोर्ड’ के हो प्रस्टिँदै छ !
केही इतिहास र अन्य विषयमा ‘विद्यावारिधि’ वा ‘पीएचडी’ गरेका केही बुद्धिजीवीहरूले नेमकिपाले ‘साम्राज्यवादी’, ‘विस्तारवादी’ र ‘विदेशी पुँजीको दलाल’ र ‘एजेन्ट’ शब्दहरू मात्रै उच्चारण गरेको सुनियो भन्ने गर्थे । नेमकिपाका नेता र कार्यकर्ताहरूले बुझेर ती शब्दहरू प्रयोग गरेका थिए र त्यो कुनै ‘फेसन’ थिएन ।
‘लगानी बोर्ड’ का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र अन्य सदस्यहरू विशेषज्ञका रूपमा रहेका छन् । सारमा, ती व्यक्तिहरू कुनै न कुनै विदेशी पुँजीका एजेन्टहरू हुन्छन् । त्यो बोर्ड मन्त्रिमण्डलभन्दा शक्तिशाली छ । त्यसले कुनै योजना पारित गरेमा मन्त्रिमण्डलले समेत अस्वीकार गर्न सक्दैन । भाषा जेसुकै भए पनि सार यही हो ।
“भारतले स्वीकृति नदिँदा बङ्गलादेशमा थप २० मेगावाट बिजुली निर्यात रोकियो !” ‘यसपालि ४० मेगावाट मात्रै बिजुली बङ्गलादेश पठाइने’ (कान्तिपुर, ३१ जेठ २०८३) ।
कान्तिपुरले थप प्रस्ट गर्न ‘नेपालमा उत्पादित बिजुली बङ्गलादेशमा बिक्री गर्न असोज २०८१ मा त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम र बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका अधिकारी’ को फाइल तस्बिर पनि प्रस्तुत ग¥यो । तर, त्यस त्रिपक्षीय सम्झौताले नेपालको नदीनालासँगका सन्धि सम्झौताहरू नेपालका अगुवाइमा होइन भारतकै मातहतमा पुग्दै छन् र बङ्गलादेशसँगको नेपालको सम्बन्ध भारतको इच्छा र मातहतमा चल्नेछ । अर्काे भाषा बङ्गलादेशलाई गोर्खाली डोरीले पाता कस्दै लानेछ ।
यो हो – ‘लगानी बोर्ड’ को करामत ! हाम्रा हिजोका नेपालका सरकारका प्रधानमन्त्रीले साँच्चिकै बुझेका हुन् ? नत्र नेपालले आफ्नो जलविद्युत्सँग बङ्गलादेशको ग्याससँग तुलनात्मक रूपले सस्तोमा व्यापार हुने सम्भावना थियो ।
नेपाल, भारत र बङ्गलादेशसँगको यो सम्झौताले अर्काे महत्वपूर्ण दक्षिण एसियाको राजनीतिक भविष्यको भारतीय एकहट्टीको सम्भावनालाई उजागर गर्छ । नेपाली देशभक्त बुद्धिजीवीहरूको ध्यान गएकै अनुभव हुन्छ ।