प्रमलाई खुलापत्र

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओलीज्यू,
नेपाल !
तीन महिना नयाँ सरकारको मधुमास भन्ने गरिन्छ । त्यो समय बित्यो । अब जनता र पर्यवेक्षकहरूले सरकारको सफलताको मूल्याङ्कन गर्ने प्रचलन छ । यही पृष्ठभूमिमा तपाईंको सरकारको स्थिति प्रस्तुत गरेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई स्वमूल्याङ्कन गर्न सजिलो होस् भन्ने अभिप्रायले यो खुलापत्र लेख्छु ।
राजा महाराजाको बेला देश र जनताको स्थितिबारे शासकलाई अवगत गराउन दरवारियाहरूले बिहान ८–१० बजेतिर आफ्ना मानिसहरू र मर्कामा परेका प्रजाहरूले लेखेका बिन्तीपत्रका मजबुनहरू सुनाउने गर्थे ।
एक समयसंसदीय व्यवस्थामा सांसदहरूले विभिन्न मन्त्रालयहरू र विभागसँग सम्बन्धित विषय, पीर–मर्का, उजुरी र गुनासाहरू प्रतिनिधिसभामा सभामुखलाई सम्बोधन गरी सरकारको ध्यान आकर्षित गर्थे । आ–आफ्ना विभाग र मन्त्रालयका निश्चित कर्मचारीहरूले ती उठेका विषयबारे मन्त्रालयमा तत्काल पु¥याई साँझसम्ममा वक्ता सांसदहरूलाई टेलिफोनमार्फत काम भइरहेको, ठेक्काको टेन्डर आह्वान भइसकेको वा निर्माणको कुनै चरणमा पुगेको सूचना दिन्थे । गम्भीर विषयहरू प्र.म. कहाँ समेत पुग्थे ।
वर्तमान संसदमा त्यो व्यवस्था रहेन तथा जनताको उत्तरदायित्व सरकारले पूरा गर्न छोड्यो, बरु आवश्यक माग वा गुनासा शासक दलकै कार्यकर्तामार्फत ध्यान आकर्षित गराउने परम्परा चालू भयो ।
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको उपयोग गरी प्र.म. वा विषयगत मन्त्रीहरूलाई ‘खुलापत्र’ लेखेर सरकारको ध्यान आकर्षित गरिन्छ । मन्त्रीहरुले बालुवाटार वा मन्त्रीहरूको निवाससम्म पहुँच भएका व्यक्ति वा आ–आफ्ना कार्यकर्ता वा नातागोताहरू भेटेर फुर्सद नपाउने हुँदा यस्ता खुला पत्रहरूले सम्बन्धित मन्त्रीलाई राती फुर्सदमा अध्ययन गर्न अवसरको उपयोग गर्ने सहज बनाउँछन् ।
यही सेरोफेरोमा १६ जेठ २०७५ को ‘अन्नपूर्ण पोष्ट’ मा मात्रै छापिएका समाचारका निम्न शीर्षकहरूले देशको स्थितिको दिग्दर्शन प्राप्त हुन्छ–
‘सडकमै ज्यान जान्छ बर्सेनि दुई हजारको,’ ‘मेलम्ची ठप्प’ र ‘कसरी पुग्यो सगरमाथामा अवैध ‘क्रिप्टो करेन्सी ?’ नक्कली लाइसेन्स, कम उमेरका ड्राइभरहरू र खराबी सडकका कारण दुर्घटनाहरू बढी भएका छन् । त्यस्तै अर्काे, ‘नगरहरूमा ट्रिपर अर्काे ‘राक्षस’ आइपुग्यो’ । मालिकहरूको बढी नाफाको निम्ति नक्कली लाइसेन्स र दायाँबायाँको ‘लुकिङग्लास’ समेत देख्न नसक्ने होचा वा कम उमेरका ड्राइभरहरूका कारण दुर्घटना र हिंसा बढेको प्रस्ट छ । सरकारले लाइसेन्समा कडा गर्नासाथै दुर्घटनाको सङ्ख्या तल झर्ने छ ।
अन्य समाचारहरू छन्–‘ओखरपौवामा फोहोर फाल्न फेरि रोक,’ ‘सिंहदरबार क्यान्टिनमा मनपरी’ र ‘जनकपुर मेडिकल कलेजको बेहाल, सञ्चालक सम्र्पकविहीन, कर्मचारीलाई तलबको चिन्ता,’ फोहरमैलाको व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय सरकार असफलसिद्ध भइसकेको हुँदा त्यसको निम्ति प्रदेश र नगरपालिकालाई जिम्मा दिनु आवश्यक छ ।
जनकपुर मेडिकल कलेजको यस्तो खबर पहिलो होइन, जनकपुर विश्वविद्यालयको हालत के होला हेर्न बाँकी छ । सम्भवतः सञ्चालक पत्ता लगाउन भारत जानुपर्ने होला ¤
सरकारको सतर्कता र अनुगमनको अभावको कारण दर्शिने प्रकाशित केही समाचार यस्ता छन्–बुटवल ‘बजेटमा मात्रै सुरुङमार्ग’, ‘बालबालिकामा मुटुरोग सात गुणा बढी’ र महेन्द्रनगरमा ठेक्केदारको लापरवाहीले कालोपत्र अलपत्र ।’
प्रधानमन्त्रीज्यू, समाचारहरूमा नगरपालिकासम्बन्धी ऐन–कानुन बनिनसकेको, प्रदेश र केन्द्रको काम–कर्तव्य र अधिकार पूर्णरुपले नटुङ्गेको जस्ता स्थितिबारे के हिजोको पञ्चायतलाई दोष दिएर नेकासहित सबै शासक दलहरू जिम्मेवारीबाट उम्कन मिल्छ ? लहडको वा आदेशको भरमा ऐन–कानुन बनाउनु र तुरुन्तै मन्त्रिमण्डलबाट खारेज गर्नु निरङ्कुशता होइन ? ऐन बनाउन (पारित गर्न) वा संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभाबाट गर्नुपर्ने विषयमा तलमाथि गर्नु सरकारको स्वेच्छाचारी नै हो । उखान–टुक्का र हाँसोले अपराधलाई माफी हुने छैन ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, विभिन्न जिल्लाको भ्रमणमा जान स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, आफ्नो कार्यकर्ताको गुप्त र खुला बैठक र जनसभामा जान सक्नुहुन्छ । तर प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्न सक्नु हुन्न । किन ? प्रदेशसभा अञ्चल पञ्चायत होइन । के अमेरिकी राष्ट्रपतिहरू राज्यसभाहरूमा गएर सम्बोधन गरेको सुन्नु भएको छ ? भारतीय प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिले केरालाको विधानसभालाई सम्बोधन गर्नुभएको कुनै सम्झना छ ? हो, केराला विधानसभा र सरकारलाई बारम्बार विघटन गरेको र राष्ट्रपति शासन लागू गरेको सम्झना अवश्य छ ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, गल्ती सबैको हुन्छ तर गल्ती नसच्याउने व्यक्तिलाई देखेर सबै हाँस्ने गर्छन् । सचेत र प्रतिष्ठित व्यक्तिले अरुलाई पटक पटक हँसाउने काम गर्दैन । धन्यवाद !
एक जिम्मेवार नागरिक