पुस्तकालय संस्कृति र रुग्न पुस्तकालयहरू

पुस्तकालय–संस्कृति सभ्य समाजको आधार मानिन्छ । तर नेपालका अधिकांश पुस्तकालय आज अत्यन्त गएगुज्रेको अवस्थामा छन् । इतिहास बोकेका पुस्तकालयहरू आज निकै दयनीय अवस्थामा छन् । त्यसै त पुस्तकालय जाने पाठकको सङ्ख्या क्रमशः घटिरहेको अवस्था, त्यसमाथि पनि भूकम्पले गर्दा पुराना जीर्ण भवन भत्किंदा प्रायशः पुस्तकालय जीवनमरणको दोसाँधमा छन् । दसकौं पुराना पुस्तक जोगाउन पुस्तकालय प्रशासकहरूलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । ती पुस्तक जोगाउन नसके इतिहासकै अवसान हुने अवस्था छ । एउटा राम्रो पुस्तकमा सभ्यताको बास हुने गर्दछ । लाखौंको सङ्ख्यामा रहेका पुस्तकभित्र युगौंको अनुभव सङ्ग्रहित हुने गर्दछ । तर आज राजधानी बाहिरका मात्र होइन, राजधानीकै कुनै बेला हजारौं मानिसले दैनिक ज्ञानको प्यास मेटाउने पुस्तकालयहरू पुस्तकालय कम, सङ्ग्रहालय बढी बनिरहेका छन् ।
पुस्तकालय देशको बौद्धिक सम्पत्ति हो । पुस्तकालयमा धेरै मानिस जम्मा हुने देशको वर्तमान र भविष्य उज्यालो हुने गर्दछ । संसारका सबै आधुनिक सभ्यतामा पुस्तकालय संस्कृतिको ठूलो भूमिका रहेको देखिन्छ । पुस्तकालय आयमूलक र नाफामूलक संस्था होइन । यो सार्वजनिक सामाजिक जीवनकै हिस्सा हो । यसको निम्ति राज्य स्वयंले बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक हुन्छ । संविधानअनुसार पुस्तकालय मूलतः स्थानीय तहकै जिम्मेवारीभित्र पर्दछ । तर सङ्घीय र प्रादेशिक सरकार यसबाट यो जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन । सङ्घीय र प्रादेशिक सरकार आफैंले पुस्तकालय संस्कृति निर्माणको निम्ति भूमिका खेल्न जरुरी छ । हरेक स्थानीय तहलाई कम्तीमा एउटा पुस्तकालय बनाउने र त्यो पुस्तकालय सञ्चालनको निम्ति आवश्यक पुस्तक बन्दोबस्त गर्न सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारले भूमिका निभाउनु पर्दछ । 
राजधानीका केशर पुस्तकालयदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालयसम्म, नेपालकै पहिलो राष्ट्रिय पुस्तकालयदेखि भक्तपुरको जनज्योति पुस्तकालयसम्म सबै पुस्तकालयलाई समयसुहाउँदो बनाउन चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ । भक्तपुर नगरपालिकाअन्तर्गत रहेकोले जनज्योति पुस्तकालय तुलनात्मक रुपमा अहिलेसम्म व्यवस्थित रुपमा सञ्चालनमा छ ।
पुस्तकालय देशको बौद्धिक सम्पत्ति हो । पुस्तकालयमा धेरै मानिस जम्मा हुने देशको वर्तमान र भविष्य उज्यालो हुने गर्दछ । संसारका सबै आधुनिक सभ्यतामा पुस्तकालय संस्कृतिको ठूलो भूमिका रहेको देखिन्छ । पुस्तकालय आयमूलक र नाफामूलक संस्था होइन । यो सार्वजनिक सामाजिक जीवनकै हिस्सा हो । यसको निम्ति राज्य स्वयंले बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक हुन्छ । संविधानअनुसार पुस्तकालय मूलतः स्थानीय तहकै जिम्मेवारीभित्र पर्दछ । तर सङ्घीय र प्रादेशिक सरकार यसबाट यो जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन । सङ्घीय र प्रादेशिक सरकार आफैंले पुस्तकालय संस्कृति निर्माणको निम्ति भूमिका खेल्न जरुरी छ । हरेक स्थानीय तहलाई कम्तीमा एउटा पुस्तकालय बनाउने र त्यो पुस्तकालय सञ्चालनको निम्ति आवश्यक पुस्तक बन्दोबस्त गर्न सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारले भूमिका निभाउनु पर्दछ ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, साझा प्रकाशनजस्ता राज्यकै स्वामित्व भएका प्रकाशनबाट प्रकाशित हुने पुस्तकहरू ती पुस्तकालयमा पठाएर तिनलाई समयसुहाउँदो तरिकाले चलाउन मद्दत गर्नुपर्दछ । पुस्तकालयमा जाने संस्कृति नयाँ पुस्तासम्म विस्तार र व्यापक बनाउन विद्यालय तहबाटै विद्यार्थीलाई अभिप्रेरक कार्यक्रम सञ्चालनको खाँचो छ ।
इतिहास बोकेका पुस्तकालयहरूलाई व्यवस्थापन गर्न, त्यहाँका पुस्तकहरूको संरक्षण गर्न स्थानीय तहको सरकारले मात्र सम्भव हुँदैन । त्यसको निम्ति आवश्यक जनशक्ति र प्रविधिको निम्ति सङ्घीय वा प्रादेशिक सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्नेछ । पुराना पुस्तकलाई विद्युत्तीय अभिलेखीकरण गर्ने र संरक्षण गर्ने काममा ढिलाइ हुँदैन ।
‘आर्थिक समृद्धि र विकास’ को नारामा बनेको आजको सरकारले पुस्तकालय र पुस्तकलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको पाटो नमान्दा आश्चर्य हुनेछैन । किनभने पुस्तक र पुस्तकालयलाई पैसा नफल्ने बोटको रुपमा हेर्ने अल्पबुद्धिहरूको देशमा कमी छैन । किताब निचोर्दा पैसा झर्दैन भन्ने ‘समृद्धिका हिमायतीहरू’ पनि धेरै छन् । तर पुस्तक र पुस्तकालयकै महिमामा आजको सभ्यता उडेको कुरा जान्नेलाई भनिरहन पर्दैन ।