सहकारी संस्थाबीच भेद प्रस्ट हुनुपर्ने

बालकृष्ण धोजु
मजदुर दैनिक बर्ष २० अङ्क २५८, २०७५ असोज २१ गते सहकारीको मौसम शीर्षकमा प्रकाशित सम्पदाकीय पढ्ने अवसर मिल्यो । सहकारीकर्मीको नाताले सहकारको बारेमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेकोमा मजदुर दैनिकका सम्पादकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । राज्यको आर्थिक विकासका तीन खम्बेमध्ये सहकारी पनि एक खम्बाको रुपमा स्वीकारेको छ । तर सहकारीलाई सरकारले प्राथमिकतामा कहिले राखेको छैन । अझ धेरैजना सञ्चार माध्यममा सहकारीको राम्रा पक्षलाई भन्दा यसका विकृतिका बारे बढी कलम चलाइएको पाइन्छ । तर मजदुर दैनिकले सम्पादकीयमै सहकारीको सकारात्मक कुरालाई उजागर गरेको पढ्न पाएँ ।
सहकारीले समाजिक परिर्वतनमा महत्वपुर्ण भुमिका निभाई रहेकोछ सम्पादकको ठहर्छ । सहकारीलाई आर्थिक सेतुसँग जोडिएको सामाजिक अभियानको रुपमा लिइएको छ । विपन्न वर्गसम्म सहकारी पुग्न सकेको सम्पादकको मुल्याङ्कन छ । सहकारी आर्थिक गतिविधिमा मात्र सीमित हुन नहुनेतर्फ सजग गराएको छ । सहकारीले सदस्यको शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, विकास, इलम, व्यक्तित्व विकास, समाजको सांस्कृतिक गतिविधि, समाजमा राम्रो संस्कृतिको विकासमा सहकारीले नै ध्यान दिन आवश्यक क्षेत्रको रुपमा इङ्गित गरेको छ ।
तर नेपालको सहकारीलाई नियाल्ने हो भने ३४ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू छन् । तीमध्ये १३ हजारभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू छन् । नेपालमा उद्देश्यका आधारमा दुई किसिमको सहकारी छन् । एकल उद्देश्यीय र बहुउद्देश्यीय । एकल उद्देश्यमा पनि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था बढी छन् । यी सहकारी संस्थामात्र नेपालमा सफल सहकारी अभियानको रुपमा अघि बढेको पाइन्छ । बचत तथा ऋण सहकारीको मुख्य उद्देश्य सदस्यसँग बचत सङ्कलन गर्नु आवश्यक सदस्यलाई ऋण लगानी गर्नु हो । सहकारीमा जति पनि पैसा सङ्कलन हुन्छ । त्यो सबै सदस्यलाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम हो । तसर्थ त्यस्ता पैसाबाट समाजिक क्षेत्रमा उपयोग गर्नु भनेको विषवमन गर्नु हो । सहकारीले आफ्नो व्यवसायबाट आर्जन गरेको बचतले मात्र केही रकम सदस्यको शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रमा योगदान गर्ने हो ।
तसर्थ सम्पादकले भने जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सिप विकासमा केन्द्रित हुन शिक्षाका लागि शिक्षा सहकारी, स्वास्थ्यको लागि स्वास्थ्य सहकारी, सरसफाइको लागि सरसफाइ सहकारी स्थापना गरी गर्न सकिन्छ । तसर्थ बचत तथा ऋण सहकारीलाई ती क्षेत्रमा काम गर्न सुझाव दिनु राम्रो हो तर सम्बन्धित विषयकै सहकारीको माध्यमबाट गर्न पाए प्रभावकारी हुनुको साथै नीति सङ्गत पनि हुन्छ । त्यस्ता सहकारी संस्थाको गठन गर्न अहिले स्थानीय तहले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।