देशघाती संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिनैपर्छ – नेमकिपा

काठमाडौं, १५ फागुन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदहरू प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापामगरले आइतबार नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७३ का प्रावधानहरू देशघाती, जनघाती, साम्प्रदायिक भावना फैलाउने तथा संविधानविपरीत भएको उल्लेख गर्दै संशोधनले घोषित स्थानीय चुनावको वातावरणसमेत विथोल्ने हुँदा विधेयक संसदको प्रक्रियामा अघि नबढाई सरकारले अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सो विधेयकमाथि ७२ घण्टा (साँझ ६ः३०) भित्र संशोधन पेश गर्नुपर्नेमा उहाँहरूले सरकारले सो विधेयक नै फिर्ता लिनुपर्ने अडान दोहो¥याउनुभयो ।
उहा“हरूले संविधानको धारा ६, ७ र २८७ लाई संशोधन गर्न पेश भएको विधेयकको दफा २, ३ र ६ को कुनै औचित्य नभएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकार र भाषा आयोगले मातृभाषा र सरकारी कामकाजको भाषाको अनुसूची तयार गर्दा चिनियाँ, हिन्दी, उर्दू, बंगाली, अङ्ग्रेजीलगायत विदेशी भाषाहरू समावेश गर्न नपाउने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँहरूले संविधानमा थरीथरीको नाताको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने प्रावधानले देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामा आँच पुग्ने हुँदा अब उप्रान्त नेपालीले नेपालीसँग विवाह गर्न प्रेरित गर्ने प्रावधान संविधानमा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै विगतमा सरकारले ४० लाखभन्दा बढी भारतीयलाई नेपाली नागरिकता वितरण गरेको अविलम्ब रद्द गर्नुपर्ने र अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी संविधानको धारा ११(६) हटाउनुपर्नेमा त्यसलाई संशोधन गर्ने गरी प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ को पनि कुनै औंचित्य नभएको विचार राख्नुभयो ।
जाति, भाषा, क्षेत्रको आधारमा जनताका प्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने प्रावधानले समाजमा साम्प्रदायिकता फैलिएर द्वन्द्व उत्पन्न हुने भएकोले संविधानको धारा ८६ लाई संशोधन गर्नको लागि पेश भएको विधेयकको दफा ५ को कुनै औचित्य नभएको उल्लेख गर्दै उहा“हरूले संविधानको धारा ८६(२)(क) मा आर्थिकरूपले पछाडि पारिएका मजदुर, किसान र कामदार वर्गका महिलासहित प्रत्येक प्रदेशबाट ८–८ जना राष्ट्रिसभाका सदस्य निर्वाचित हुने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँहरूले विधेयकको दफा ७ बमोजिम संविधानको अनुसूची ४ अन्तर्गतको प्रदेश नं. ४ र ५ को सीमा परिवर्तन गरिएमा देश र जनताको इच्छाविपरीत तराई–मधेसको मात्र अलग प्रदेश निर्माणको मार्ग प्रशस्त हुने, अन्ततः पाकिस्तानबाट बंगलादेश टुक्रिएजस्तै नेपालको अवस्था हुने सम्भावना भएको र भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का पूर्वअधिकारी आरके यादवको पुस्तक ‘मिशन रअ’ अनुसार सिक्किम खाएकै बेला नेपालको तराई–मधेस अलग गर्ने भारतको योजनालाई मद्दत पुग्ने र स्थानीय, प्रदेश एवं सङ्घीय चुनावको वातावरणसमेत विथोलिन जाने हुँदा संविधानमा प्रत्येक प्रदेशमा हिमाल–पहाड–तराई समावेश १४ प्रदेश गठन गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
संविधान कार्यान्वयन, तराई–मधेसका जनताको असंतुष्टी सम्बोधन र देशमा शान्ति र सुशासन कायम गर्न शिक्षा–स्वास्थ्य निःशुल्क, स्वदेशमा रोजगारीको व्यवस्था, “जोत्नेलाई जमिन दिने”, उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण गर्ने, सम्पत्तिको सीमाड्ढन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने प्रावधान संविधानमा राख्नुपर्ने औंल्याउँदै उहाँहरूले मानवताविरोधी गम्भीर अपराध, हत्या, चेलीबेटी बेचविखन गर्ने, लागूपदार्थ ओसारपसार र बिक्री गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीको निहु“मा युवालाई बेचविखनजस्तै गर्ने म्यानपावर कम्पनी सञ्चालकलाई र देशद्रोहलगायतका अपराध गर्नेहरूलाई मृत्युदण्डको सजायसमेत दिने प्रावधान राख्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँहरूले संविधानमा नेपालको क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग किमि उल्लेख गर्नुपर्ने, नेपाली भूमि डुवानमा पर्ने गरी भारतले बनाएका लक्ष्मणपुर, महलीसागर, रसियावाल खुर्दलोटन बाँधलगायत तटबन्धहरू भत्काउने प्रावधान राख्नुपर्ने, नेपाल र भारत दुवै देशको हितको लागि खुला सीमा नियमित गर्ने, नेपाल–भारतबीचका ५९९४ सीमास्तम्भमध्ये ११ सयभन्दा बढी सीमा स्तम्भ उखेली नेपालतर्फ सारिएको यथास्थानमा राख्नुपर्ने, एक सयभन्दा बढी ठाउँमा भारतले अतिक्रमण गरेको ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि फिर्ता लिने प्रावधान संविधानमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
संसदको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिमा अपा·ता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७२ को छलफलमा पार्टीका सांसद अनुराधा थापामगरले विधेयकको प्रस्तावनामै अपा·ता भएका व्यक्तिविरूद्ध भेदभाव अन्त्य गर्न उनीहरूको क्षमताअनुसारको रोजगारी प्रत्याभूत गर्ने र शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गरी उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण गर्ने उल्लेख गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
विधेयकमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकरूपले पछाडि पारिएका अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सेवा र सुविधा दिनेलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै देशमा आर्थिक समानता र सामाजिक न्यायसहितको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको बन्दोबस्त भए सम्पूर्ण अपांगहरूको जीवन सुखमय हुनेबारे प्रत्येक ६–६ महिनामा स्थानीय तहमार्फत वडावडामा भेला, छलफल, गोष्ठी गरी जनतालाई सचेत गराउने प्रावधान राख्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।