आईएनजीओलाई निर्वाचन आचारसंहिताले बाँध्नु आवश्यक

काठमाडौं, १५ फागुन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव सुनिल प्रजापतिले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू (आईएनजीओ) लाई पनि निर्वाचन आचारसंहिताको परिधिभित्र ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
निर्वाचन आयोगको आयोजनामा आइतबार राजधानीमा सम्पन्न ‘स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता २०७३’ बारे छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रजातन्त्रको आधार बलियोे बनाउन स्थानीय निर्वाचन अपरिहार्य भएको बताउनुभयो ।
‘प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनको बेला संसदको पुनःस्थापनासँगै स्थानीय निकायको पुनःस्थापना गर्ने भनी सात दलका शीर्ष नेताहरूले पटक–पटक निर्णय गर्नुभयो तर त्यो निर्णयलाई आन्दोलनको सफलतासँगै बेवास्ता गरियो । नेमकिपाले संसदमा औपचारिक रूपमा प्रस्ताव दर्ता ग¥यो । तत्कालीन आन्दोलनमा सहभागी दलहरूले ध्यान दिएनन् । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणालाई नेमकिपा सकारात्मक रूपमा लिन्छ’ – उहाँले भन्नुभयो ।
निर्वाचनमा भाग लिने र बहिष्कार गर्ने प्रजातान्त्रिक अधिकार भएको हुँदा कसैले निर्वाचन बहिष्कार गर्दैमा निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्दा अरूको अधिकार हनन् गर्न नहुनेबारे सबै सचेत हुनुपर्ने भन्दै उहाँले माघ २८ र २९ गते राजविराजमा सम्पन्न नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले अवरोध पु¥याउन खोज्नु प्रजातान्त्रिक नभएको बताउनुभयो ।
‘निर्वाचन आयोगले कसैको विरूद्ध उजुरी परेपछि मात्रै कारबाही चलाउने नगरी पत्रपत्रिका, सार्वजनिक मिडियाहरूमा आएका समाचारहरू, फोटाहरूलाई पनि प्रमाणको रूपमा लिएर कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै ठूला दलका नेताहरू एक–एक जनाले करोडभन्दा बढी हेलिकप्टर भाडा तिरेको समाचार सार्वजनिक हुँदा समेत कुनै कारबाही नभएबाट आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भयो’ –उहाँले भन्नुभयो ।
नेकाका केन्द्रीय सदस्य आनन्द ढुंगानाले २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा गरी तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अगाडि बढिरहेको छ भन्नुभयो ।
माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारीले निर्वाचन खर्चसम्बन्धी आचार संहिता देखाउने दाँतमात्र भएको भन्दै कार्यान्वयन नहुने आचारसंहिता बनाउनु र नबनाउनुको कुनै अर्थ नभएको बताउनुभयो । राजमोका सचिव हिमलाल पुरीले निर्वाचन अवधिभर मादकपदार्थ प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक पार्टी थरूहट नेपालका अध्यक्ष रूक्मणि चौधरी, राष्ट्रिय एकता पार्टीका सरोजचन्द्र दाहाल, नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कट्टेल, नेकपा मालेलगायतका पार्टी प्रतिनिधिहरूले पनि आचारसंहिताबारे आ–आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
मधेसी मोर्चाका प्रतिनिधिहरू संविधान संशोधनबिना निर्वाचनको कुनै औचित्य नभएको भन्दै कार्यक्रम बहिष्कार गर्दै बाहिरिएका थिए ।
आयोगले निर्वाचन खर्चसम्बन्धी तयार गरेको आचारसंहिताअनुसार महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले सात लाख, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले पाँच लाख, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले चार लाख र गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले तीन लाखसम्म निर्वाचन खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउ“ कार्यपालिकाका वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरूले क्रमशः दुई लाख पचास हजार, दुई लाख, एक लाख पचास हजार र एक लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यक्रम प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।