भारतनिर्भरता बढाउने राष्ट्र बैङ्कको निर्णय

पुस १० गते वणिज्य बैङ्कहरूलाई राहत हुने राष्ट्र बैङ्कको निर्णय भन्दै राष्ट्र बैङ्कले नेपालका वाणिज्य बैङ्कहरूले भारतीय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको समाचार सार्वजानिक भयो । नेपालका वाणिज्य बैङ्कहरूले कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि वित्तीय साधनको प्रबन्ध गर्न भारतीय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउने तर त्यसरी ऋण लिएको रकम पर्यटन, कृषि क्षेत्र र लघुवित्त क्षेत्रमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने शर्त राष्ट्र बैङ्कले राखेको बताइएको छ । राष्ट्र बैङ्कको यो निर्णय हेर्दा सामान्य जस्तो र नेपालको पर्यटन, कृषि र लघु वित्त क्षेत्रको विकासको लागि मद्दत पुग्नेखाले देखिन्छ तर प्रकारान्तरले यसले नेपालका बैङ्किङ क्षेत्रलाई नै भारत निर्भर बनाउन सक्नेछ ।
यसै पनि विभिन्न कानुनी छुट र छिद्रहरूमार्फत भारतीय लगानी नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा पसेर कब्जा गरिबसेको अवस्था छ । नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्याउने नवउदारवादी अर्थ नीतिका कारण अनेक शर्त थोपर्दै विदेशी लगानी नेपालको विभिन्न नाफामूलक क्षेत्रमा प्रवेश गर्दैछ । नेपालमा भित्रिएका प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमध्ये भारतीय लगानी ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । अर्काे शब्दमा भन्नुपर्दा नेपालको आर्थिक क्षेत्र भारतीयको हातमा पुगेको छ । नेपालका स–साना पुँजी भने लगानीको क्षेत्र नपाएर त्यसै थन्किरहेको स्थिति छ । सस्तो व्याजदरमा भारतीय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सकिने व्यवस्था भएपछि नेपालका अधिकांश बैङ्कहरूले नेपाली जनताको निक्षेप जम्मा गर्ने र यथोचित प्रतिफल दिनेमा ध्यान दिनेछैन बरु भारतीय बैङ्कहरूसित ऋण लिने प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । राष्ट्र बैङ्कले १ प्रतिशत ब्याजदरबाहेक अन्य कुनै शुल्क तथा कमिसन दिन नपाइने भने तापनि व्यवहारमा त्यो लागू हुने छैन । कमिसनको खेल अत्यधिक हुनेछ । नेपाली नागरिकहरूले जम्मा गरेको निक्षेपमा ब्याज अझै घट्ने छ । उपभोग्य वस्तुको आयात र व्यापारमाझैँ नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रसमेत भारत निर्भर बन्न जानेछ । त्यस्तो स्थिति देशको अर्थतन्त्रका लागि मात्र नभई सार्वभौमिकताकै निम्ति खतरनाक हुनेछ । तसर्थ राष्ट्र बैङ्कले समय छँदै आफ्नो निर्णयलाई सच्याउनुपर्छ । परनिर्भरता बढाउनेभन्दा नेपालमै छरिएर रहेका रकमलाई पुँजीकृत गर्ने नीति–निर्णय अगाडि बढाउनुपर्छ ।