नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छँे पार्टीभित्र ‘कमरेड रोहित’ नामले चिनिन्छन् । २०४८ देखि २०७० सम्मको संसदीय राजनीतिका सक्रिय पात्र भए पनि उनको पार्टी कहिल्यै सत्तामा गएन । २०६२–६३ को जनआन्दोलनका हस्तीमध्ये एक उनले तत्कालीन माओवादी र सात दलबीच भएको १२ बुँदे सहमति भारतको डिजाइनमा भएको जिकिर गर्दै आएका छन् ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७३ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा भक्तपुरबाट उम्मेदवार नबनी नयाँ पुस्ताका नेतालाई अघि सारेपछि चर्चामा आए । उनले सरकारले ल्याएको मिडिया विधेयकको खुलेरै विरोध गरे । मुलुकको समसामयिक राजनीतिबारे अनलाइन मिडिया नेपालन्युजका सुन्दर खनाल र दीपक दाहालले गरेको कुराकानी

 
देशमा धेरै थरी तन्त्र अदलीबदली भयो, खासमा जनताले भोगेको तन्त्र चाहिँ कस्तो हो ?
भद्रगोलतन्त्र भइरहेको छ । जनता त निरास छन् । निरास भन्नुको मतलब जनताले जे अनुमान गरेका थिए, त्यसको ठीकविपरीत भइरहेको छ ।
यसका दुई कारण छन् । एक त गणतन्त्र भन्नासाथ राजाले पहिले जे गरिरहेका थिए, ती सबै जनताले पाउने भन्ने भयोे । शिक्षित व्यक्तिले समाजवादी गणतन्त्र र पुँजीवादी गणतन्त्रबीच भेद छुट्याउन सकेनन् ।
एमाले, माओवादीले समाजवादको कुरा गर्ने भएकाले समाजवादी गणतन्त्र भनिएको हो । व्यवहारमा त्यस्तो नीति लागू नगर्दा जो आए पनि उस्तै हो भन्ने भयो । बरु उनीहरूको नाम कम्युनिस्ट पार्टी नभइदिएको भए आश्चर्य हुने थिएन ।
मैले २०४८ मै संसद्मा एमाले भनेको ‘भाइ काङ्ग्रेस’ हो भनेको थिएँ, गम्भीररूपले हेर्ने बानी नभएकाले धेरैपटक बोलेँ, तर, जनताले बुझेनन् । पत्रकारले पनि त्यो कुरा लेखेनन् । जनताले सुन भनेर लिएको पित्तल रहेछ, अहिले बुझियो ।
२०४८ मै मैले ‘स्प्वाइल सिस्टम’ लागू गर्नुपर्छ भनेको थिएँ । ‘स्प्वाइल सिस्टम’ले पहिलेका सबै सचिव र कर्मचारी सबै हटाउँछ । पञ्चायतमा काम गरेको सचिवले पञ्चायत कसरी जोगाउने भन्ने उद्देश्यअनुसार काम गरेको हुन्छ । उसले राजाले के चाहन्छन् त्यही काम गर्छ ।
सरकार बनाउँदा काङ्ग्रेसले घोषणापत्रअनुसार काम गर्न सकेन । पहिलेका कर्मचारी हटाएर आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती ग¥यो । एमालेले पनि काङ्ग्रेसका पालामा राखेका कर्मचारी हटायो ।
त्यति गरिदिएपछि कर्मचारीतन्त्र भद्रगोल भयो । अहिले उनीहरू नै कर्मचारीले कामै गर्न दिएन भन्छन् । मैले बोल्दा तिनीहरूले बुझ्दै बुझेनन् । तर, यो भाषा कर्मचारीले बुझेका थिए, उनीहरूले सरकारले हामीलाई धपाउन खोज्यो भने ।
तपाईंले व्यवहारमा संसदीय अभ्यास ठ्याक्कै उल्टो भयो भन्न खोज्नुभएको हो ?
यिनीहरूले संसद् के हो भन्ने बुझेनन् । सिंहदरबार बुझे, त्यहाँ सबै राजामहाराजाले सिकार खेलेका तस्बिर थिए । के गर्नुपर्छ के गर्नुहुन्न बुझ्नै सकेनन् । पछि ६ सय १ सांसद भएपछि झनै भद्रगोल भयो । अचम्म के लाग्छ भने म राज्य संरचना समितिको अध्यक्ष थिएँ। हामीलाई अलग्गै प्रदेश चाहिन्छ भन्दै महिलाहरू आए ।
त्यहाँ पुरुष नै नहुने त ? मैले त्यसो भए लेखेर दिनुस् भनेँ । त्यसमा सबै पार्टीका महिला थिए, त्यसमा अगुवा थिइन् राप्रपाकी प्रतिभा राणा ।
लेखेर दिनुुस् अनि छलफल गरौँला भनेपछि उनीहरू पार्टीमा गएनन् । एनजीओमा गए । पछि एनजीओले भनेपछि दुई दिनसम्म आएनन् । उनीहरूले हाम्रो पार्टीकै महिला सांसदलाई तपाईंको अध्यक्षले अप्ठ्यारो पार्नुभयो, भनिदिनुस् भनेछन् ।
दलित सांसदहरू पनि आए । तपाईंको प्रदेशमा के गैरदलित हुँदैन भनेर सोधेँ । उनीहरू ‘नहुने’ भन्छन् । तिनीहरूलाई पनि लेखेर दिनुस् भने ।
उनीहरू पनि एनजीओमा गए । एनजीओले नमानेपछि फर्किए । यो अवस्था देखेपछि मैले नेताहरूलाई भनेँ तपाईंहरूले आफ्ना कार्यकर्ताको निम्ति कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
यति भनेपछि पनि उनीहरूले विषयको गम्भीरता बुझेनन् । नेपालमा राजनीतिशास्त्रमा बेलायत, सोभियत सङ्घ, स्वीट्जरल्यान्ड, अमेरिका, फ्रान्स, भारतको संविधान पढाइ हुन्छ । एकातिर यहाँ समाजवादको कुरा उठिरहेको छ भने, अर्कोतिर, बाहिरको संविधान हेरिएको छैन ।
हामीले चीन, सोभियत सङ्घ, कोरिया, क्युवा र भियतनामका संविधान किताबको रूपमा निकाल्यौँ। छलफलका लागि मसला त चाहियो नि भन्ने हाम्रो उद्देश्य थियो, तर नेताहरूले पढेनन् ।
पछि यतिसम्म भयो कि भूगोलको पीएचडी, योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मन्त्री भइसकेका एकजना एमालेका सांसदले माओवादीहरूको नक्सा पेस गर्नुभयो । मैले ‘तपाईं आफू एमाले भएर योे कसरी पेस गर्नुभयो’ भनेँ।
यस्तो हो भने तपाईंले पहिले एमाले छोडेर माओवादीमा आबद्ध हुनुपर्छ भनेँ। अनिमात्र यो नक्साका विषयमा छलफल हुनेछ । अहिले प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको पनि अलग्गै नक्सा थियो । मैले ‘तपाईंको पार्टी कुन हो ?’ भनेर सोधेँ। त्यसो भए व्यक्तिगत नक्सामा छलफल गर्दैनौँ ।
हामीले पार्टीहरूलाई भन्यौँ, तर उनीहरूको सोच र शैली परिवर्तन भएन । हिजो हामीले यो संविधानको बारेमा ७१ वटा असहमति लेखेका थियौँ तर पनि यो संविधान स्वीकार गरेका थियौँ।
त्यसबेला प्रदेशको केही अधिकार केन्द्रमा रहन दिनुपर्छ भनी हस्ताक्षर गरेकाहरू मुख्यमन्त्री भएका छन् । उनीहरू बैठक गरेर अधिकार पुगेन भन्छन् । हामीले त त्यसबेलै विरोध गरेका थियौँ । त्यसबेला सबैले एकमतले सही गर्ने, अहिले अधिकार पुगेन भनेर पत्रकार सम्मेलन गर्न मिल्छ ?
त्यसो भए उनीहरूले हिजो किन त्यस्तो बोले त ?
प्रजातन्त्रको जग भनेकै स्थानीय निकाय हो । स्थानीय तहलाई स्वायत्तता दिनुपर्छ, विकेन्द्रीकरणको अधिकार दिनुपर्छ, अनि काम हुन्छ ।
नेताले गल्ती गर्छन्, सिक्छन् । कतिपय नेता स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन हुन्न भन्छन् । किन रे भन्दा भ्रष्टाचार बढ्छ रे ¤
त्यसो भए के केन्द्रमा भष्टाचार छैन ? सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार केन्द्रमै हुन्छ । अहिले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा जाने भनेर नेताहरूले बोले । यो बोल्ने त प्रचण्डजी नै हुन् । नेताहरूले नसोचिकन बोलेको परिणाम व्यवहारमा देखिन थाल्यो । मानिसहरूले व्यवहारमा दनादन उल्टो काम गर्न थाले । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुनथाल्यो । बाटै नभएको ठाउँमा मोटर किनियो, मोटर नचलाइकन पेट्रोलको भुक्तानी लिन थालियो ।
समस्या डेलिभरीमा कि पद्धतिमा ?
दुवैमा छ, उहाँहरूले कार्यकर्तालाई बुझाउनै सक्नुभएन । दोस्रो महत्वपूर्ण कुरा प्रदेश के हो ? स्थानीय निकाय के हो ? घर त जगैदेखि पो बनाउनुपर्छ । आकाशबाट बनाउने होइन नि ।
खाली सत्ता–सत्ता भनिएको छ । सत्तामात्रै लिएका र सरकारमा मात्रै गएका धेरै कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिमा देशमा पनि यसरी नै बर्बाद भएका छन् ।
अध्ययन नगरेको कि नबुझेको ?
नबुझेको हो । प्रचण्डजी कृषिको विद्यार्थी हुनुहुन्छ । कति नेताहरू साइन्सको विद्यार्थी हुनुहुन्छ । कोही संस्कृत साहित्यकार छन् । त्यसैले उनीहरू मुखमा जे आयो, त्यही बोलिदिन्छन् । प्रचण्डजीले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा गयो भनेर बोलिदिनुभयो । प्रदेशको अधिकार अलग हो । माथिको अधिकार कसरी दिइएको छ ? जे मन लाग्यो, त्यही बोल्नुहुन्न ।
प्रधानमन्त्री विकासको कुरा गर्नुहुन्छ । एक करोडसम्मका योजना स्थानीय तह, अर्बसम्मको योजना प्रदेश र त्योभन्दा माथिको ठूला योजनामात्र केन्द्र सरकारले गर्नुपर्ने हो ¤ त्यो सबै हामीले भनेको हो । उहाँहरूलाई सत्तामात लागेको हो कि बुझ्दै नबुझी सत्तामा गएपछि सबै बुझिन्छ भन्ने सोच आएको हो ?
हिजो उहाँहरू ‘युद्ध’मा छँदा दक्षिणबाट सबै कुरा बन्दोबस्त हुन्थ्यो र गाइड हुनेगथ्र्यो । हिजो चोरेर पास भएका विद्यार्थीले एमएको जाँच दिँदा चोर्न नपाएपछि जाँचै बहिष्कार गर्छ, त्यस्तै भएको छ ।
एउटा सेन्टरमा कडा गरेपछि विद्यार्थीले फोन गरेको आधारमा खुकुलो गरिदेऊ भनी मन्त्रीले सेन्टरको अध्यक्षलाई फोन गर्छन् । यस्ता नेता भएसम्म देश कसरी उभो लाग्छ ? डोकोमा प्वाल टालेर कसरी सकिन्छ ? गणतन्त्रबारे हामीले बुझाउन सकेनौँ । गलत सन्देश दियौँ ।
जनतालाई दिने भनेपछि लेऊ त भन्ने त आउने नै भयो ¤ नेताले कार्यकर्तालाई राम्ररी शिक्षित नगरेकाले समस्या आएको हो ।
एउटै प्रवृत्ति र घटनाक्रम देखिन्छ, क्षमता र इच्छाशक्ति छैन । यस्तो अवस्थामा सङ्घीय गणतन्त्र सुलहतिर गइरहेको छ कि दुर्घटनाको बाटोमा ?
त्यसअनुसार काम भएको भए दुई चार वर्षभित्रै पक्कै राम्रो हुन्थ्यो । सुरुमा राम्रो सङ्केत नदेखिएकोले भन्नै सकिएन । जनताका जस्ता आकाङ्क्षा थिए, हामीले जुन उद्देश्यसाथ काम गरेका थियौं, त्यो पूरा भएन । अखबार हेर्नुस् त, एउटा राम्रो समाचार भयो भने नराम्रा समाचार कति छन् कति ?
यसको दोष नेता अनि सरकारलाई जान्छ । भ्रष्टाचार भयो भनी समाचार आउँछ, नेताले बन्दोबस्त गर्न नसकेकै हो । विश्वविद्यालयमा समेत कार्यकर्ता भर्ती भएको खबर आउँछ, दोषी त नेताहरू नै हुन् । पार्टीले नियुक्तिको समयमा नातावाद, क्रिपावाद लाद्यो । हेर्नुस्, आखिर, विश्वविद्यालयमा त्यही भयो । सरकारले दुई प्रतिशत गल्ती ग¥यो भने पनि माथि गएपछि शतप्रतिशत गल्ती हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष र मन्त्रीकै गल्तीले यो भएको हो । मुखमा जे आयो, त्यहीँ बोलिदिने ? तपाईं आफ्नो छोरा शिशुकक्षामा भर्ना गर्दै हुनुहुन्छ । ल बाबु, अब तिमी एमए पास गर्छौ, एकै वर्षमा गर भनेपछि के हुन्छ ?
नेताहरूले अरूले जस्तै जे मन लाग्यो, त्यही बोल्दा जनतामा भ्रम हुन्छ र गलत महत्वाकाङ्क्षा जाग्छ ।
अहिलेको स्थितिलाई जनताले कुव्यवस्थाका रूपमा बुझेका छन् । यसलाई तोड्न नेता ‘रोलमोडल’ भएरमात्र पुग्छ ? यसको उपचार के हुन्छ ?
भनिन्छ–नेता भनेकै पार्टी हो, सरकार भनेकै जनता हो । जनता जस्ता छन्, नेता अनि सरकार त्यस्तै हुन्छ । अहिले नेताहरूकै गल्तीले कार्यकर्ता बिग्रिए, कार्यकताको गल्तीले जनता बिग्रिए । माथिदेखि सबै मिलाउनुपर्छ । ‘रिजरभ्वायर’ शुद्ध पारेपछि शुद्ध पानी आउँछ ।
ओलीजी पहिलोपटक सत्तामा हुँदा तपाईंको पार्टी नेमकिपाको पनि समर्थन थियो । अहिले कम्युनिस्टहरूकै सरकार छ, तपाईंले समर्थन किन नगर्नुभएको हो ? ओलीजी फेरिएका हुन् कि तपाईंहरू नफेरिएको ?
हिजो नाकाबन्दीको समय थियो । त्यसबेला उहाँले देशको हितमा र नाकाबन्दीको विरोधमा राख्नुभएको अडानको हामीले समर्थन ग¥यौँ ।
एकदिन बालुवाटारमा सबै पार्टीलाई बैठक डाँकिएको थियो । म अलि पहिले पुगेको थिएँ, प्रचण्डजी पनि हुनुहुन्थ्यो । प्रचण्डजीले प्रधानमन्त्रीलाई अलि लचकता देखाउनुप¥यो भन्नुभयो, मलाई त अचम्म लाग्यो ।
म किन लचक हुने ? नाकाबन्दी बालुवाटारले लगाएको हो र ? उहाँले यस्तो हो भने जुलुस बालुवाटारतिर आउँछ भन्नुभयो । तथाकथित बुद्धिजीवी भेट्दैमा यस्तो गलत दृष्टिकोण राख्ने भनेर प्रचण्डजीलाई नराम्रोसँग भनेँ ।
बरु, विभिन्न देशमा तपाईंको पार्टीका विद्यार्थी स·ठन छन् त्यहाँका भारतीय दूतावासमा दबाब दिन जानुपर्छ भन्नुस् । जहाँजहाँ स·ठन छन्, त्यहाँत्यहाँ जुलुस निकाल भन्नुस् ।
हामी तीनजनामात्र भएको ठाउँमा मैले प्रचण्डजीलाई भनेको थिएँ। पछि कहाँबाट कुरा खुस्किएछ, ओलीजी भारत जाँदा मोदीजीले ‘हाम्रोविरुद्ध तपाईंहरूले विदेशका दूतावासमा विरोध गर्नुपर्छ भन्नुभएछ नि ¤’ भन्दै सोधेछन् । तीनजना बीच भएको कुरा कसरी दिल्ली पुग्छ ?
स्थिति यस्तो छ, कहाँमात्र टाल्ने ? हामीले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ । सबै पार्टीको बैठकमा हामीले ‘तपाईंको अडान कायम रहँदासम्म हाम्रो समर्थन, अडान छाडेपछि हाम्रो समर्थन छैन’ भन्यौँ ।
पछि देखिहाल्नुभयो, पहिले प्रचण्डजी दिल्ली जानुभयो, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले वासिङ्टन गएर इन्डोप्यासिफिकमा सही गर्नुभयो । त्यो त सैनिक एलायन्स हो ।
सैनिक एलायन्समा इन्डोप्यासिफिक सेना घुस्न दियो । नेपाल सैनिक एलायन्समा तानिँदै छ । जहाँजहाँ शान्तिका नाममा अमेरिका पसेको छ, त्यहाँ त्यहाँ युद्ध भएको छ । त्यसकारण हामीले त्यसको विरोध गर्नैपर्छ ।
एकातिर विकासको कुरा अनि अर्काेतिर हस्तक्षेप भइरहेकै छ । विकासकै कुरा गर्दा सार्क होइन, बिमस्टेक भन्छन् । नेपालको बिजुली बर्मा, थाइल्यान्ड हुँदै सि·ापुर पुग्ने भयो । यसको अर्थ हामी प्यासिफिक ओसनसँग सम्बन्धित भयौँ । हामीलाई इन्डोप्यासिफिक पार्टर बनाउन जालसाझी गरिएको हो ।
इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा सरिक गराउने कुरा नेपालले नबुझेकै हो त ?
यसको नियत चीनसँगको भूराजनीतिलाई अमेरिकी चासोसँग मिलाउनु हो । पहिले सोभियत सङ्घ र चीनसँग थियो ।
पहिले ‘स्याडो’ बनाए नि तिनीहरूले । सुरुमा अमेरिकी रणनीति सोभियत सङ्घ र चीनसँग थियो । अहिले चीनसँग छ ।
हुँदाहुँदा हिन्द चीनका केही देशहरू पनि इन्डियासँग मिलाउने सांस्कृतिक सम्बन्ध भनिएको छ, के भन्नुहुन्छ ?
दक्षिणपूर्वी एसियामा उसले छाड्नेवाला छैन । त्यो हतियार किन ? त्यो फूलदानको गुलाब हैन नि । अरबौँ रुपैयाँका अस्त्रहरू राखिएका छन्, ठाउँठाउँमा । यो सबै युद्धकै लागि राखिएको छ । उसले भनेजस्तो भएन भने कुनै पनि दिन युद्ध गर्छ ।
निहुँ खोजिरहेको छ, व्यापार युद्ध भनेर । अहिले बारम्बार युद्ध अभ्यासका नाटक भइरहेको छ । यसको मतलब यो नक्कली युद्ध हो । जित्ने अवस्था आयो भने त्यो सक्कली युद्धमा परिणत हुन्छ ।
‘इन्डोप्यासिफिक’ रणनीतिलाई नेपालले जानेर नजानेर वा रणनीतिवस कुनै पनि रूपमा सम्बोधन गर्दा त्यसले नेपालको भूराजनीतिक समीकरणमा कस्तो असर पार्छ ?
त्यो त प्रस्ट छ । उदाहरणका लागि नेपाललाई अमेरिकाले केही अर्ब दिने भन्यो तर, दुइटा सर्त सुरुमै राख्यो । पहिलो, प्रजातान्त्रिक जनगणतान्त्रिक कोरियासँगको सम्बन्ध बेवास्ता गर्नुपर्छ, एसियाली देशसँगको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाउन मिल्दैन, जुन गम्भीर हो । त्यसलाई तुरुन्त अस्वीकार गर्नुपर्छ ।
यो एसियाली आन्तरिक मामिला हो भन्नुपर्नेमा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्न सकेन । अर्को, यहाँ तिब्बती शरणार्थी छन्, तिनीहरूलाई तिब्बतमा फर्काऔं भन्ने मुद्दा उचालियो भन्ने चीन अगाडि आउँछ, यसले युद्घ निम्त्याउन सक्छ ।
दलाई लामालाई अमेरिकाले नै डलर दिएर राखेको छ । तिब्बतमा लडाइँ भयो भने नेपाल भएरै त जाने हो । अमेरिकाले क्यालिफोर्नियामा गुरिल्ला तालिम सञ्चालन गरेको कुरा आएको थियो, यस्ता गतिविधि हुँदै आएका छन् ।
नेपाल भएर जाँदा कतिपय विषययवस्तु नेपालको सीमासँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । यसमा नेपाललाई पनि मुछ्ने योजना अमेरिकाको छ ।
अमेरिका ठूला देशलाई युद्धमा फसाएर आनन्दले सुत्छ । क्युवा, बोलिभिया, भेनेजुयलाका नयाँ परिवर्तनले अब त्यस्तो नहोला ।
प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसको भूमिकाको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
मैले २०४८ मै संसद्मा कुरा उठाएको थिएँ । छायाँ सरकार बनाउनुपर्छ भनेर । काङ्ग्रेस सरकारमा थियो, तर उनीहरूकै कतिपय सांसदहरू मन्त्रीको विरोधमा बोल्थे । मत दिँदामात्र ह्वीप लाग्थ्यो ।
मैले प्रस्ताव राखेको थिएँ– भोटिङमा जानुपूर्व कुन–कुन सदस्यले के–के बोल्छन्, त्यसको रेकर्ड राखौँ । वक्तामध्ये अधिकांशले सरकारको प्रस्तावको विरोधमा बोले भने सरकारले राजीनामा दिनुपर्छ । त्यसपछि बल्ल बुद्धि आयो ।
प्रतिपक्ष फरक–फरक बोल्थ्यो । यदि साँच्चै प्रतिपक्ष हो र छायाँ सरकार बन्छ भने एउटा निश्चित भनाइ आउनुपर्छ । पञ्चायतकै सरकारजस्तो जसले जे बोले पनि हुन्छ र ?
मैले भनेको थिएँ – शिक्षाबारे बोल्ने हो भने छायाँ सरकारको शिक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा कमिटी बनाएर उनीहरूले बोल्नुपर्छ भनी एमालेलाई सुझाव दिएपछि उनीहरू अलमलिए । काङ्ग्रेसलाई यो बुझ्न २५ वर्ष लाग्यो । सरकारमा जाने, संसदमा बस्ने अनि संसदीय व्यवस्था नबुझ्ने ?
यतिसम्म भयो कि सभामुख रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्थ्यो । उहाँले आफ्नो च्याम्बरबाट मन्त्रीलाई फोन गरेर ल मन्त्रीज्यू तपाईंले मेरा यतिजना मान्छेलाई जागिर दिनुप¥यो भन्नुभो ¤ मैले भनेँ, “तपाई गलत काम गर्दै हुनुहुन्छ । तपाईंले मन्त्रीसँग कुरा गर्ने होइन । आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर मागेपछि मन्त्रीले कसरी तपाईंलाई टेर्छ ?
पौडेलले भन्नुभयो, “त्यसो भए त मैले अर्को चुनाव जित्दै जित्दिनँ ।”
संयोगले त्यसको केही दिनअघि बेलायती पूर्वसभामुखको लिखित भाषण छापिएको थियो । सभामुख भएपछि उनले कुनै मन्त्री भेटेनन् । सभामुख भएपछि कुनै पद पनि लिएनन् । खै, हाम्रा नेताले बुझेको भनौं कि नबुझेको ।
नेमकिपा स्थायी प्रतिपक्ष रहँदै आएको छ, सरकारमा नजानुको कारण के हो ?
सरकारमा बहुमत प्राप्त पार्टी जाने हो । बहुमत छैन भने जोजो त्यो विचारसँग सहमत हुन्छन् ती पार्टी जाने हो । अहिलेसम्म हाम्रो विचारसँग सहमत हुनेहरू सरकार बनाउने ठाउँमा छैनन् । हामी उनीहरूको विचारसँग सहमत छैनौँ, त्यही भएर सरकारमा नगएका हौं ।
नेमकिपाले स्थानीय सरकार चाहिँ चलाइरहेको छ नि ?
स्थानीय सरकार भनेको सरकारै होइन । ऐन–कानुन केन्द्रले बनाउँछ । नगरपालिकाको अधिकार फेरि केन्द्रले खोस्छ । त्यो भइरहेकै छ । एक वर्षअघि शिक्षाका सबै अधिकार दियो, अहिले खोस्यो । ऐनलाई संसद्बाट काटिदियो ।
यो सरकार होइन, जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमा काम गर्नेमात्र हो । जनतालाई बुझाउनमात्रै स्थानीय सरकार भनिएको हो ।
अहिले मुलुक निर्देशित प्रजातन्त्रतिर गइरहेको छ भन्ने टिप्पणी छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
प्रजातन्त्र भनेको वाक् स्वतन्त्रता हो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो र प्रेस स्वतन्त्रता हो । राम्रो सरकारले त आलोचना माग्छ, आलोचना सहन्छ पनि । पहिले गुप्तचर विभाग राख्नुपथ्र्यो–सरकारको विरोध कहाँ–कहाँ भइरहेको छ भनी खोजी गर्न ।
अहिले यस्तो सूचना प्रेसमै आउँछ । गुप्तचर विभागको खर्च घटेको छ । पत्रपत्रिकामा आएका गुनासा सङ्कलन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराउनुपर्छ । क्याबिनेटमा यसबारे छलफल हुनुपर्छ । तर, उल्टै प्रेसलाई कुण्ठित गर्ने काम भइरहेको छ ।
प्रेसलाई आलोचना गर्न दिइएन भने सरकार गलत बाटोमा हिँडेको कसले भनिदिन्छ ? तिम्रो मोटर खस्न लागेको छ है ¤ भन्दा सुधार्न पाइन्छ । त्यसो नदिएपछि दुर्घटना हुने निश्चित हुन्छ । सरकारले गल्ती सच्याउन सक्दैन ।
सरकारले पञ्चायतले जस्तो पैसा बाँडेर मण्डले तयार पार्ने काम गरिरहेको छ । इमानदार कार्यकर्ता त पैसाले किन्न सकिँदैन । सत्तापक्षले झन् राम्रा कार्यकर्ता तयार पार्नुपर्ने हो । जसरी काम गर्नुपर्ने हो, त्यसरी भइरहेको म देख्दिनँ।
अहिले ‘इलाइट’ सोसाइटी तयार भयो भन्छन् । यो नयाँ सामन्तको रूप हो । नयाँ सामन्त आए, गणतन्त्र भनेको त्यो होइन । पात्र फरक–फरक आए, सिद्धान्त चाहिँ पञ्चायतकै भयो । शब्दमा सङ्घीय गणतन्त्र अनि एक्काइसौँ शताब्दीको समाजवाद भने पनि सामन्तवादकै पक्षपोषण भइरहेको छ ।
तपाईंलाई प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्ति कस्तो लाग्छ ?
अस्ति संसद्मा प्रधानमन्त्रीसँग भएको भनाभन हेर्नुस् न । प्रधानमन्त्रीले संसदीय व्यवस्था नै बुझ्नुभएन । बुझेका भए उहाँले सभामुखलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । सांसदलाई सिधै सम्बोधन गर्ने होइन ¤
उता प्रतिपक्षको पारा पनि उस्तै छ, प्रधानमन्त्रीलाई गाली गर्नुप¥यो भने टेबलमा भेटेर तपाईंको कुरा ठीक छैन भन्ने हो र ? सभामुखमार्फत उहाँले ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु भनेको भए हुन्थ्यो ।
केही गरी दुईजनाको झगडा भयो भने तपाईं यता हेर्नुुस् भन्ने हो र ? सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएर शिष्ट भाषामा छलफल गर्नुपर्ने हो ।
त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र भाषा त झन् शिष्ट हुनुपर्छ । प्रतिपक्षले आलोचना गरेर सहयोग गर्दा त्यसका लागि धन्यवाद दिनुपर्ने हो प्रधानमन्त्री भनाभनमा जानुपर्ने स्थिति आउनु राम्रो होइन ।
पहिले ‘क्रसपार्टी कन्सल्टेसन’ हुन्थ्यो, तपाईंकैमा पनि विभिन्न नेता आउँथे, अहिले त्यो संस्कार छ ?
दुईतिहाइमा छौँ, हामीलाई कसले हटाउँछ भन्ने सोच आएकोले होला पार्टीहरूको बैठक हुन्न । सत्तामा गइसकेपछि हामी सर्वज्ञ छौ भन्ने हुँदैन ।
नेमकिपा उत्तर कोरियासँग अति निकट र भारतसँग अति विरोधी देखिन्छ, यो दुई धु्रवको सिद्धान्तबारे यहाँको के भनाइ छ ?
उत्तर कोरिया एउटा एसियाली देश हो, जसले ६०–७० वर्षदेखि आर्थिक नाकाबन्दीको सामना गरिरहेको छ । आकार र जनसङ्ख्याको हिसाबले नेपालभन्दा सानो भए पनि संसारमै सबैभन्दा चर्काे अत्याचारको सामना गरिरहेको मुलुक हो । न्यायको निम्ति सङ्घर्षरत उत्तर कोरिया एसियाको एक स्वतन्त्र र एउटा सार्वभौम देशको नाताले हामी उसको निरन्तर समर्थन गर्नु हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कर्तव्य हो ।
कोरियामात्र होइन, क्युवा पनि ५०–६० वर्षदेखि नाकाबन्दी सहेर ‘समाजवाद वा मृत्यु’मध्ये एउटा रोज्दै गरेको देश हो । हामी त्यसको पनि समर्थनमा छौँ । भेनेजुयलामा भइरहेको अत्याचारको विरुद्ध पनि उभिएका छौँ । इराकमा हमला हुँदा सबैभन्दा पहिले हामीले नै बोल्यौं ।
हामीले लिवियाको पक्षमा आवाज उठायौँ । सिरियाको विषयमा हामी संवेदनशील छौँ । जहाँसम्म भारतको कुरा छ, भारतीय र नेपाली जनताको सम्बन्ध नङ र मासुजत्तिकै हो । हामी कहिल्यै भारतीय जनताको विरोधमा छैनौँ ।
भारतको तेलङ्गना आन्दोलन (१९४७–५२) सम्मको समर्थनमा छौँ । नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीसमेत भारतमै बनेको हो । यहाँका कम्युनिस्ट नेताहरूले माओ त्सेतुङ विचार चिनियाँ भाषामा पढेका होइनन्, हिन्दी र अङ्ग्रेजीमा पढेका हुन् ।
भारत सरकारको विस्तारवादी र नेपालमा हैकम चलाउने नीतिको भने हामी विरोधमा छौँ । हामी भारतीय जनताको विरोधी होइनौँ ।
आठदलीय आन्दोलनको एउटा घटक नेमकिपा थियो, दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति भएपछि यहाँले फरक मत राख्नुभयो भन्ने कुरा आयो, यो हस्तक्षेपकै परिणाम थियो ?
हामीलाई थाहै नदिइकन केही पार्टीहरू दिल्लीमै रहेछन् । गिरिजाबाबुले एकपटक सिटौलाजीलाई फोन गरेर दिल्ली कति दिन बसेको, तिम्रो निर्वाचन क्षेत्र नै त्यहीँ हो कि क्या हो भन्नुभएको थियो ।
म जुम्लाबाट नेपालगञ्ज जाँदै थिएँ । मलाई फोन आयो । मैले एकपटक सुनौँ न भनेँ । सिटौलाजीले पढ्नुभयो । तत्कालै हाम्रा साथीहरूले पनि पत्रकार सम्मेलन हुँदैछ, त्यस दस्तावेजमा हामीबाहेक सबै घटकले सही गरेको बताए । सुनेको भरमै हामीले फरक मत दियौँ, सही पनि गर्ने सङ्घर्ष पनि गर्ने निर्णय ग¥यौँ ।
१२ बुँदे अस्वीकार गर्नेबित्तिकै ‘एलायन्स’बाट बाहिरिएको सन्देश जान्थ्यो । त्यसमा एउटा वाक्यांश थियो माओवादी र हाम्रो बीचमा नभनी माओवादी र अर्को पक्षबीच सम्झौता भन्ने थियो । यो त साक्षीमात्र बस्ने कुरा भयो, विरोध गर्नैपर्ने स्थिति आयो ।
हामीले एलायन्स नछाडी त्यहीँ बसेर १२ बुँदेमा हस्ताक्षर ग¥यौं र विरोध पनि जनायौँ । हस्ताक्षर गरेर हामी बाहिर आएपछि पत्रकार सम्मेलनमा विरोध गरेका थियौँ। पछि सबै पार्टीमा मतभेद आयो र गञ्जागोल भयो । नारायणकाजीहरू १२ बुँदेको ड्राफ्ट मैले गरेको हो भन्छन् । मस्यौदा गर्न दिएजस्तो गर्ने कुरा मिलाइदिने सबै उनीहरू नै रहेछन् ।
नेपालकै सानो जिल्ला भक्तपुरमा नेमकिपाले आफ्नै मोडलको राजनीति चलाइरहेको छ । त्यसलाई देशभर फैलाउन कस्तो वातावरण चाहिन्छ ?
पुँजीवादी व्यवस्थामा राजनीति गर्न पनि धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्ने भयो । हामीले सकेनौँ । ठूलठूला पार्टीले साम्प्रदायिक भावना फैलाए । गरिब देश भएकोले पैसाको चलखेल धेरै खेल हुनथाल्यो ।
नेमकिपा भक्तपुरमा मात्रै सीमित छ भन्ने धेरैलाई लागेको होला । भेरी कर्णालीदेखि कालीकोटसम्म हाम्रो प्रभाव र सशक्त उपस्थिति छ । जसले पश्चिमतिर काम गरेका छन्, उनीहरूलाई थाहा छ ।
त्यस्तो ठाउँमा नेमकिपाले जग हालेपछि बढारिन्छौं भनेर काङ्ग्रेस, एमाले सबै नेमकिपालाई हराउन लाग्छन्, अभिमन्युलाई सबै महारथी मिलेर मारेजस्तो । एक्लाएक्लै कोही आउन सक्दैनन्, तर पनि यो विचार हो । यसको तुलना कुनै भौतिक वस्तुसँग हुन्न, हामी ढुक्क छौँ ।
हामीले जनताको सेवा गर्ने हो, व्यापार होइन । समय लाग्छ तर, परिस्थिति ठीक ठाउँमा आउँछ ।

श्रव्यदृश्यको लागि 
https://nepalnews.com/news/
politics/975-2019-06-05-11-38-57