पारमाणविक र रेडियोधर्मी पदार्थलाई एउटै ठान्न नहुने

काठमाडौँ, १६ असार । “अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा आयोग संयुक्त राष्ट्र सङ्घकै एउटा अङ्ग हो । संरा सङ्घ नै साम्राज्यवादीहरुको घेरामा छ । अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा आयोगको पक्षपातपूर्ण कामको कारण यो आयोगलाई पस्न नदिने देशहरु पनि छन् । नेपालले ती देशहरुबाट पाठ लिनु आवश्यक छ ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग विधेयक, २०७५ बारे विज्ञहरुसँगको छलफलमा सोमबार उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा आयोगको अनुदान पाउने लोभमा पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको अभ्यास, क्रियाकलाप, ढुवानी, निकासीको काम निजी क्षेत्रलाई दिने विधेयकको प्रावधान नेपालको हितमा नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले विधेयकबारे विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
विज्ञ टोलीका डाक्टर भरत प्रधानले नेपालमा युरेनियम खानी रहेको समाचारसँगै साम्राज्यवादीहरुले विधेयकमार्फत कब्जा गर्ने नियत राखेको उल्लेख गर्दै युरेनियम खानी व्यवस्थापन सजिलो नभएको विचिार स्पष्टसँग राख्नुभयो र नेपाललाई चाहिनेजति अनुसन्धानको विषयमात्र विधेयकमा समेट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
डा. महेश मास्केले युरेनियम प्रयोग नगरी रेडियोधर्मी पदार्थ चिकित्सा र कृषिमा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख गर्दै विधेयक युरेनियमसँग सम्बन्धित भएको र आणविक भट्टीसमेत निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिइने प्रावधान उचित नभएको बताउनुभयो ।
कृषिविज्ञ डा. टेकबहादुर गुरुङले आफू अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा आयोगसँग काम गरेको उल्लेख गर्दै आणविक ऊर्जा निर्यात गर्नु देशको हितमा हुने र यससम्बन्धी कानुन भए आयोगबाट सहयोग मिल्ने बताउनुभयो ।
नास्टका विज्ञ बुद्धराम साहले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा आयोगबाट नास्टलाई दुई वर्षदेखि सहयोग भइरहेको हुँदा विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका डाक्टर विद्यापति झाले रेडियोधर्मी पदार्थबाट जनतालाई बचाउन र त्यसको विकारबाट सुरक्षित हुन कानुन आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उक्त अस्पतालका अर्का डाक्टर उज्ज्वल चालिसेले कानुन नहुँदा रेडियोधर्मी पदार्थ आयातमा भन्सार समस्या रहेको बताउनुभयो ।
माओवादीका सांसद देव गुरुङले रेडियोधर्मी पदार्थ स्वास्थ्य र कृषिमा उपयोग हुने भए पनि विकसित देशले पारमाणविक पदार्थ उत्खनन् र भट्टी खोल्ने काम तेस्रो विश्वका देशमा स्थानान्तरण गर्न लागेको र यसले नेपाल नै समाप्त हुने बताउनुभयो ।
एमालेका सांसद नवराज सिलवालले आफू पनि अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा आयोगमा काम गरेको उल्लेख गर्दै मुस्ताङ, दाङ र दोलखामा युरेनियम खानी भएको र विश्वव्यापीकरणको युगमा निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्न नहुने तर्क राख्नुभयो ।
एमालेका सांसद भीम रावलले देशलाई छिटो सम्पन्नतातिर अघि बढाउन युरेनियम व्यापार निजीबाट होइन सरकारले गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । नेकाका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले पारमाणविक भट्टी खोल्ने प्रावधान भएको विधेयक स्वार्थसहित ल्याइएको हुँदा जनमतसङ्ग्रह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपालका वरिष्ठ रसायनशास्त्री प्रा.डा. शिवप्रसाद धौभडेलले पनि प्रस्तुत विधेयक आफ्नो खुट्टामा उभिएर नआएको हुँदा अगाडि बढाउनु बिलकुल गलत हुने विचार राख्नुभयो र विधेयक पारित नगरियोस् भन्नुभयो ।
पारमाणविक भट्टी खोल्न नेपालको दश वर्षको बजेटले पनि नपुग्ने विज्ञहरुको मत छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा आयोगको निर्देशन र सहयोगमा पारमाणविक भट्टी खोल्नु गलत नै हुने छ । नेपालको युरेनियम खानी नेपालले नै स्वतन्त्रढङ्गले उत्खनन् गर्न आवश्यक जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने र पर्याप्त अनुसन्धान गर्नुपर्ने अधिकांश सांसदहरुको मत थियो ।