काठमाडाँै, ३० असार । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई उचित स्याहारसुसार नगरे उनीहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति छोराछोरीको नाममा नभई पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने नातेदार वा हकवालालाई जिम्मा लगाउने विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह नगरेको भनी उजुरी परे न्यायिक समितिले त्यस्तो फैसला गर्नसक्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै विधेयकमा स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकको परिवारको सदस्य, नातेदार वा हकवालाले पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेका वा पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने अन्य हकवाला वा नातेदार नभई अलपत्र अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह केन्द्रमा राखी पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने बन्दोबस्त गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकले सार्वजनिक पद धारण गरेका, अन्तर्राष्ट्रिय तथा अन्तरसरकारी सङ्घ, सङ्गठन वा प्रचलित कानुनबमोजिम संस्थापना वा दर्ता भएका निजी संस्थामा नियमित पारिश्रमिक लिइरहेका व्यक्ति, स्वरोजगार, व्यापार, व्यवसाय वा अन्य जुनसुकै किसिमका आयआर्जनबाट तोकिएबमोजिम वार्षिक आम्दानीभन्दा बढी आम्दानी भएका व्यक्ति, निवृत्तिभरण पाइरहेका व्यक्तिले आफ्नो आम्दानीको निश्चित प्रतिशत रकम ज्येष्ठ आमाबुबाको नाममा बैङ्कको खातामा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
विधेयकमा लेखिएको छ, “कुनै व्यक्तिको बाबुआमा सगोलमा बसेका रहेछन् भने बाबुआमाको संयुक्त खातामा र बाबुआमा भिन्न बसेका रहेछन् भने आफूले पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नुपर्ने बाबु वा आमाको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ ।”
तर, बाबुआमाको पारिश्रमिकभन्दा कममात्र आम्दानी भएका व्यक्तिले भने आफ्नो पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गर्न नपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
विधेयक बनेको पन्ध्र दिनभित्र सबै तोकिएका व्यक्तिले आफ्ना आमाबुबालाई रकम जम्मा गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा आफू कार्यरत निकायमा लिखितरूपमा जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ । आमाबुबाको नाममा रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिले प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आफू कार्यरत निकाय वा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई त्यसबारे जानकारी गराउनुपर्ने पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
कोही पनि छोराछोरीले आफ्ना आमाबुबाको नाममा जम्मा गर्नुपर्ने रकम दाखिला नगरेको अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकले आफ्ना छोराछोरी कार्यरत निकाय वा स्थानीय तहमार्फत निवेदन दिनसक्ने र ती कार्यालयका प्रमुखले रकम जम्मा गर्न आदेश दिनसक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
आमाबुबाको नाममा कानुनबमोजिम निश्चित प्रतिशत रकम जम्मा गरेर सन्तानले आफ्नो दायित्व पूरा भएको भनी अन्य जिम्मेवारीबाट भाग्नसक्ने सम्भावनालाई समेत मध्यनजर राखी रकम जम्मा गर्दैमा प्रचलित कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने दायित्वबाट छोराछोरीले उन्मुक्ति नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी ज्येष्ठ आमाबुबाको नाममा जम्मा भएको पैसा उनीहरूले कुनै काम इच्छाएको अवस्थामा त्यसको लागि खर्च गर्न सकिने र सोबाट बाँकी पैसा बचे अन्त्येष्टि क्रियामा खर्च गर्न सकिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा लेखिएको छ,“कसैले ज्येष्ठ नागरिकको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति लिने खाने उद्देश्यले वा अन्य प्रयोजनको लागि कुनै किसिमको दबाब दिई वा प्रलोभनमा पारी वा झुक्यानमा पारी सम्पत्ति लिन वा आफ्नो वा अरू कसैको नाममा राख्न हुँदैन ।”
विधेयकले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय ज्येष्ठ नागरिक समिति र स्थानीय तहमा स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समिति गठन गर्ने बन्दोबस्त गरेको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकको सेवा सुविधाको निम्ति प्रस्तावित विधेयकमा विभिन्न सकारात्मक प्रावधान उल्लेख भए पनि तिनको कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । यसले देशैभरिका सम्पूर्ण थरी र पेशाका नागरिकको अवस्थालाई उचितरूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन । विशेषतः नियमित आम्दानी र तलब लिने कर्मचारी र मजदुरको सन्दर्भमा यो लागू भए पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत जनताको सन्दर्भमा यसले प्रस्ट प्रावधान राख्न सकेको छैन ।
नेपालका लाखौँ युवा विदेशमा छन् । विदेशमा श्रमको लागि जानु नेपाली समाजको हिस्सा बनिसकेको छ । यस्तो परिस्थितिमा विदेशिएका नेपाली युवाले आफ्ना आमाबुबाको सेवा सुविधाबारे विधेयकले प्रस्ट पार्न सकेको छैन ।
विधेयकले विशेषतः निजी वृद्धाश्रमलाई नै बढी प्रश्रय दिने सम्भावना देखिन्छ । निश्चित रकम बैङ्कमा जम्मा गरेर ज्येष्ठ नागरिकप्रति दैनिक दायित्व र जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई के कस्तो कारबाही हुने हो, सोबारे विधेयक प्रस्ट छैन । राज्यले नै स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिकको सेवा सुविधाको निम्ति पुग्दो सङ्ख्यामा आदर निकेतन स्थापनाको विषयमा विधेयक अझ अस्पष्ट देखिन्छ ।