स्वास्थ्यमन्त्री तथा कृषिमन्त्रीसँग सांसद प्रेम सुवालको प्रश्नोत्तर

(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले २०७६ भाद्र ३ गते प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा राख्नु भएको मन्तव्य)
गत वर्ष देशमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात २ खर्ब ६३ अर्ब रूपैयाँको भयो तर पुँजीगत खर्च मात्र २ खर्ब ३७ अर्ब रूपैयाँ । यो स्थितिमा पुनः जुम्लामा डिजेल प्लान्ट लगेर बिजुली बाल्ने कुरो भयो । कर्णाली नदीको सहायक नदी धेरै बगिरहेको जुम्ला जिल्लामा जलविद्युत् प्लान्ट नै मर्मत गर्नु उपयुक्त हुनेछ । यसले हाम्रो देशको विदेशी मुद्रा बचाउनेछ ।
लोकसेवा आयोगले बिनासमावेशी स्थानीय तहको लागि विज्ञापन प्रकाशित ग¥यो । त्यसको विरोधमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले रोक लगाउनु सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई स्पष्टसँग निर्देशन दियो । तर, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगले निर्देशन पालना नगरेको हुँदा अहिले सडकमा जनता आन्दोलित छन् । त्यसकारण सम्बन्धित मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगले विज्ञापन फिर्ता लिएर जनताको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।
५० वर्षअघि नेपालले चीन, बङ्गलादेशसम्म चामल निर्यात गथ्र्यो । १० वर्षदेखि नेपालले भारतबाट चामल आयात गर्दैछ र अरु देशबाट पनि आयात गर्दैछ । सरकार आफूलाई जनमुखी दाबी गर्छ तर देशको स्थिति झन् झन् खराब छ । कुन – कुन सरकारको पालामा के कस्तो गलत काम भयो । यसबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु आवश्यक छ । संसारको १११ देशमा ४० हजार प्रजातिका धान खेती हुने र नेपालमा ६० प्रजातीका धान खेती भइरहेको छ । धानमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको दाबी छ, तर यो सम्भव हुने स्थिति छैन ।
(उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवसँग सांसद पे्रम सुवालले सोध्नुभएको प्रश्न) ः
सरकारले सर्वसाधारण जनताको उपचारका लागि सञ्चालन गर्दै आएको वीर, शिक्षण, कान्ती, प्रसूतिलगायतका अस्पतालका उपकरण उपयोग नहुने र बिग्रिएको उपकरण समयमा मर्मत नहुने, त्यहीका विशेषज्ञ चिकित्सक निजी महँगा अस्पतालको लागि काम गर्नुपर्ने र गरीब बिरामीले उपचारको लागि आप्mनो घरखेत बेच्नुपर्ने स्थिति कहिले अन्त्य होला ?
स्वास्थ्यमन्त्री यादवको जवाफः बीर अस्पताल देशकै पुरानो अस्पताल हो । यस अस्पतालमा जनताको विश्वास छ । हरेक दिन २५० आकस्मिक सेवा र २ हजार बिरामीले बहिरङ्ग सेवा प्राप्त गर्दछन् । सजिलोको लागि टोकन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । सिटि स्क्यान र एमआरआई मर्मत गरी दुवै सञ्चालनको स्थितिमा छन् ।
सांसद सुवालको स्वास्थ्यमन्त्री यादवसँग पुरक प्रश्न
केही दिन अघिमात्र प्रधानमन्त्री केपी ओली सिङ्गापुरमा स्वास्थ्य उपचार गरी फर्कनुभयो, फेरि भोलि स्वास्थ्य उपचारको लागि सिङ्गापुर नै जानुपर्ने भयो । के प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य उपचार गर्ने क्षमता भएको अस्पताल नेपालमा छैन र ? केही अर्ब रुपैयाँको स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरिए प्रधानमन्त्री ओलीलगायत सर्वसाधारणको नेपालमै उपचार गर्न मिल्ने डाक्टरहरूको मत छ । नेपालसँग उपकरण भएको भए सिङ्गापुरका डाक्टरलाई केही दिनको लागि नेपालमै बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीको उपचार गराउन सकिने मत पनि छ यसबारे स्वास्थ्यमन्त्री के भन्नुहुन्छ ?
स्वास्थ्य मन्त्री यादवको जवाफ
नेपालमा धेरै रोगहरूको उपचार हुन्छ । सम्भव छ र भई पनि राखेको छ । केही टिपिकल कण्डिसनमा बाहिर जानुपर्ने पनि अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य उपचारको लागि यहाँका डाक्टरहरूले बाहिर रिफर गरिसकेको हुनाले बाहिर नै उपचार गराउँदा उचित हुन्छ र उहाँ उपचारको लागि जानुभएको थियो र फेरि जाने क्रममा हुनुहुन्छ । सबै खालका उपचार नेपालमै सम्भव भएपछि र उपकरण जनशक्ति हामीसँग भइसकेपछि बाहिर गइराख्न नपर्ला ।
सांसद सुवालको स्वास्थ्यमन्त्री यादवसँग पुरक प्रश्न
निजी औषधि कम्पनी ५०–६० वटा नाफामा चलिरहेको बेला नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल औषधि लिमिटेड बन्द किन भइरहेको होला ? चीनबाट कच्चा पदार्थ ल्याइए औषधि ४० प्रतिशत सस्तो हुने भएकोले कच्चा पदार्थ भारत भएर ल्याउन नपर्ने गरी सिधै चीनबाट नेपाल ल्याउने व्यवस्था कहिलेदेखि होला ?
स्वास्थ्य मन्त्री यादवको जवाफ
चालीस प्रतिशत औषधि नेपालमा उत्पादन हुन्छ । बाँकी विदेशबाट आयात हुन्छ । निजी कम्पनी अर्थात् यहाँका फर्मास्यटिकल्सहरूले चाइनाबाट आयात गर्ने गर्छ । भारतमा पनि अधिकांश कच्चा पदार्थ चाइनाबाटै आयात हुन्छ । अहिलेसम्म आयात गर्ने सुगम बाटो कलकता बन्दरगाह नै हो । अरु बाटाका विषयमा अध्ययन र फिजिविलिटीका कुराहरू हुँदैछ । तर अहिलेसम्म आयात हुने बाटो बन्दरगाह जुन उपयोग गरी आएका छौं त्यसैबाट भइरहेको छ । नेपालको औषधि उत्पादन गर्ने संस्थालाई अपगे्रड गर्ने र पुनःसञ्चालनमा ल्याउनको लागि अध्ययन भइरहेको छ ।
“जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक, २०७५” मा सांसद पे्रम सुवालको मन्तव्य
जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन गर्ने विधेयक राष्ट्रियसभाको प्रतिवेदनसमेत पेश भएको छ, राष्ट्रियसभाको प्रतिवेदन हेर्दा अझै हामीले विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालभित्रको विषादी व्यवस्थापन र विदेशबाट आयात हुने खाद्यान्नमा विषादीको परिक्षण दुवै गर्नु आवश्यक छ । सरकारले भारतबाट आयात हुने तरकारी र फलपूmलमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय भारतीय राजदूतावासको पत्र आएपछि स्थगीत गरियो । यसबारे मन्त्री र प्रमसमेत जानकार नभएको र लज्जित हुनुपरेको पनि सार्वजनिक भयो । यस्तो स्थिति किन भयो ? भारतीय राजदूतावासले नेपालभित्र आउने विषादी र फलपूmलमा विषादी परीक्षण नगर्नु भनी पत्र लेखेकै कारण सरकार पछि हट्यो । निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि सरकारले सबै कुराको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने हो कि होइन ? असार २ गतेबाट परिक्षण सुरु गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेपछि भारतीय दूतावासको पत्रको आधारमा निर्णय फिर्ता लिने काम किन भयो ? विषादी भएको खाद्यान्न विभिन्न रोगको कारक हो । विषादीले किड्नी, क्यान्सर, मुटु र छालाको रोग हुने भएकोले जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा सरकार पछि हट्न नहुने हो । यो विधेयकले देशको यो समस्यालाई सम्वोधन गर्छ कि गर्दैन ? जीवनाशक विषादीबाट नेपाली जनतालाई बचाउने गरी विधेयक पारित गर्नुपर्दछ । यो विधेयक पूर्ण भएर आएन । त्यसकारण अझै थप छलफल गर्नु आवश्यक छ ।
(विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाउने गरी पारित गरियो ।)
आर्थिक कार्यविधि विधेयक, २०७५ मा सांसद पे्रम सुवालको मन्तव्य
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वको निम्ति आर्थिक वर्षको सुरु साउन १ गतेको सट्टा वैशाख १ गतेबाट गर्नु उपयुक्त हुनेछ । असारमा बजेट धेरै खर्च गरेकैले निर्माण गुणस्तरहीन भउको हो ।
करिब ३५ अर्ब वेरुजुअसुल उपर गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदन छ । बजेट बनाउँदा २० प्रतिशत कर्मचारी प्रशासनको लागि र ८० प्रतिशत विकासको लागि गर्न उल्लेख गर्नु उचित हुनेछ देशलाई ऋणमा डुबाएर वा घाटा बजेट बनाउन नपाउने कानुन आवश्यक छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भनेकै त्यही हो । अहिले प्रत्येक नेपालीको ३५ हजार रुपैयाँ ऋण बोक्नुपर्ने स्थिति छ । मूल्यवृद्धि नरोकिएसम्म बजेटको आकार बढाएर अर्थ हुँदैन । दिन दुगुना रात चौगुना मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । सरकारको काम नोट छाप्ने मात्र हुँदा मुद्रास्फिति बढ्यो । नोट बैङ्कमा नराखी केही मान्छेले घरमा पोका पारेर राखेको सुनिन्छ । यसकारण सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । (विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाउने गरी पारित गरियो ।)
भूमि सम्बनिध आठौं संशोधन विधेयक, २०७५ मा सांसद पे्रम सुवालको मन्तव्य
सामन्तवादको अन्त्यको लागि जोत्नेले भूमि पाउने गरी भूमि विधेयक पारित गर्नु आवश्यक छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनाको घोषणापत्रमा जसको जोत उसको पोत लेखिएको थियो । अहिले पनि कमैया, हल्ली, कमलरीजस्ता जमिन जोत्नेले मोहियानी हकसमेत पाएका छैनन् । उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद कसरी गरे । यसकारण कम्पनीलाई एक पटकको लागि जग्गामा हदबन्दी छुट दिने गम्भीर विषय हो । उद्योग लिक्विडेसनमा गए हदबन्दी बढी भएको जग्गा बिक्री गरेर फरफारक गर्न पाउने प्रावधान विधेयकमा छ । भ्रष्टाचार गरेरै कम्पनी र प्रतिष्ठानलाई लिक्विडेसनमा पठाएको उदाहरण छ । सरकारकै स्वामित्वमा भएको विराटनगर जुट मिल भ्रष्टाचारकै कारण लिक्विडेसनमा पठाइयो । त्यहाँका व्यवस्थापकहरूले मेसिनरी र पार्टपूर्जा बिक्री गर्दै पर्खाल भत्काएर इटासमेत बेचविखन गरे । यसमा दोषी को हो ? कुन कुन उद्योगमन्त्रीको पालामा यस्ता घटनाहरू घटे संसदीय छानबिन हुनु आवश्यक छ ।
अव्यवस्थित बसोवासीलाई तोकिएको क्षेत्रफलमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलव्ध गराउने विधेयकमा उल्लेख छ । अव्यवस्थित बसोबासीको परिभाषा स्पष्टसँग गर्नुपर्छ । जग्गा जमिन भएपनि अव्यवस्थित बसोवासी भनेर परिभाषित गरिए अराजकता बढ्नेछ । गौचरको परिभाषा पनि गरिनुपर्छ ।
७५३ वटा स्थानीय तहका सदरमुकामलाई सुविधासम्पन्न शहरकोरुपमा विकास नगरेसम्म भूमि समस्या जटिल नै रहने छ । यसको लागि अर्थमन्त्रीको ध्यान जानुपर्छ । अर्थमन्त्रीहरू गतिला नभएकैले असारमा बजेट खर्च बढेको हो । यसले अहिलेसम्मका अर्थमन्त्रीहरू आँगनमा नाच्न नजानेको पुष्टि गर्छ । (विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाउने गरी पारित गरियो ।)