समृद्धिको नारा हो वा बोलीको दोष ?

काठमाडौँ, १० कार्तिक । ७० लाख युवा कामको निम्ति घर–खेत बन्धक राखेर विदेशमा भौतारिन बाध्य छन् । बहुमत श्रमशक्ति बेरोजगार भएको देशले के समृद्धिको नारा दिनु ख्यालठट्टा होइन ? नरम भाषामा यसलाई झिल्के बोली वा जनता फकाउने शैली भन्नु उपयुक्त हुन्छ । रोजगारी पाएरै पनि कम ज्याला र पारिश्रमिक पाउने समाज र क्रयशक्ति पनि सा¥है तल्लो स्तरको आर्थिक स्थिति झेलिरहेको देशले समृद्धिको डमरू बजाउनु के सर्प खेलाउने चटकेकै नक्कल हुन्न र !
देशमा एकतिहाइ बाल–बालिका र किशोर–किशोरी छन् । झन्डै आधा ज्येष्ठ नागरिक भएको देशले औद्योगिक क्रान्ति वा यान्त्रीकरणको प्रथम चरणमा पाइला हालेको समाजमा ५ वर्षको निर्वाचन घोषणापत्रले कसरी समृद्धिको झ्याली पिट्नु यथार्थसङ्गत होला ?
व्यावहारिक नारा किसानलाई मोहियानी हक, जोत्नेलाई जमिन, मजदुरलाई कामअनुसारको ज्याला
(जीउनलायकको पारिश्रमिक), युवाहरूलाई योग्यताअनुसारको काम, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसरको निम्ति तालिम र निःशुल्क कक्षा सञ्चालन, शिक्षालाई उत्पादनसँग मिलाउने, आमाहरूको श्रमशक्ति बढाउन प्रसूति गृह र स्त्रीरोग अस्पताल, शिशुशाला, बालोद्यान, पूर्वप्राथमिक विद्यालय र कलेजहरू प्रदेश र स्थानीय निकायहरूलाई जिम्मा दिएर सङ्घ राज्यको मर्मलाई व्यवहारमा ल्याउनु आवश्यक छ । भर्खर प्राथमिक विद्यालयमा भर्ना गर्न लगेको नानीलाई स्नातकको प्रमाणपत्र खोज्ने अभिभावक र वर्तमान ओली सरकारलाई प्राथमिक शिक्षकले के सल्लाह दिने होला ?
सम्भवतः ओलीको ठट्यौली स्वभाव र चिप्लेको बोलीको कारण समृद्धि शब्दलाई नाराको रूप दिएको हुनाले देश र जनता अलमलिएको प्रस्ट छ । समाचारपत्रहरूले सम्प्रेषण गरेका केही शीर्षकहरूले यसलाई पुष्टि गर्छ ।
निजी मेडिकल कलेजका ‘सङ्घ’ का संरक्षकहरू वर्तमान र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पनि भएको व्यापक चर्चा छ । निजी मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीहरूसँग गैरकानुनीढङ्गले बढाउँदै गएको शुल्कको कारण विद्यार्थीहरू सङ्घर्षमा छन् । अभिभावक र जनताको सहानुभूति ती विद्यार्थीहरूको साथमा छ ।
वीरगञ्जको समाचार छ, ‘एमबीबीएसका विद्यार्थी धर्नामा ।’ (अन्नपूर्ण, १० कार्तिक २०७६)
कर्मचारी समायोजनको सरकारले कुनै व्यवस्थित आँकडा नै नबनाई घोषणामात्र गर्नाले प्रदेश र स्थानीय निकायहरू झन् झन् लथालिङ्ग छन् भने देश अराजकताको स्थितिमा छ । धनगढीको समाचारमा भनिएको छ, ‘सुदूरपश्चिमका अधिकांश अस्पताल र प्राथमिक केन्द्रहरूमा ‘१०४ जना चिकित्सकको अभाव छ ।’ (ऐ–ऐ)
पहिलेदेखि नै अराजक र अनियमितताको प्रतीक स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य विभागको कारण ओखलढुङ्गामा ‘बिरामीले पाएनन् औषधि’ को समाचार छ । देशको अधिकांश स्वास्थ्य केन्द्रहरूको हालत यस्तै छ । (अन्नपूर्ण, १० कार्तिक २०७६)
राजधानीकै समाचारले बताउँछ, ‘सरकारी फार्मेसीमा सामान्य औषधिसमेत पाईँदैन ।’
(कान्तिपुर, १० कार्तिक २०७६)
निर्देशिकाबमोजिम समितिले बिरामीसँग लिने परामर्श शुल्क तोके पनि त्यसको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा अस्पतालपिच्छे बिरामी फरक–फरक र चर्को सेवा शुल्क तिर्न बाध्य छन् । १० कार्तिकको ‘राजधानी’ दैनिक लेख्छ, ‘चिकित्सकीय शुल्कमा मनोमानी, एकरूपता नहुँदा बिरामी मर्कामा ।’
अर्को समाचार छ, ‘चण्डीगढ अस्पतालमा नेपाली चिकित्सकलाई भत्ता ।’ (अन्नपूर्ण, १० कार्तिक २०७६) राम्रो कुरा अरूबाट सिक्नु अपराध होइन, नत्र हाम्रा हरेक स्तरका श्रमशक्ति बाहिरिने सम्भावना बढ्नु स्वाभाविक हो ।