योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषबारे

कृष्णराम त्वानाबासू
हिजो संविधानमा भन्यौँ, सामाजिक सुरक्षा श्रमिकको मौलिक हक ।
बजेटमा बाचा ग¥यौँ, एकीकृत सामाजिक सुरक्षा, हाम्रो प्राथमिकता ।
आज पूरा गर्दै छौँ वाचा, लागू हुँदै छ सामाजिक सुरक्षा ।
यही नारा र उद्घोषसँगै नेपाल सरकारले नयाँ युगको सुरुआत भन्दै २०७५ मंसिर ११ गते करोडौँ खर्चेर सामजिक सुरक्षा कोषको औपचारिक उद्घाटन ग¥यो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ लगायत कोषले सर्वसाधारणहरूको जानकारीका लागि प्रकाशित विभिन्न पर्चा, पम्प्लेट तथा ब्रसरहरूको अध्ययनपछि मनमा उठेका केही जिज्ञासासहितको प्रतिक्रिया प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
कोषमा योगदान सम्बन्धमा
रोजगारदाता तथा श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत भइसकेपछि श्रमिकले आफ्नो आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले त्यसमा अर्को २० प्रतिशत रकम थपेर जम्मा ३१ प्रतिशत रकम मासिकरूपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था कोषले गरेको छ ।
यहाँ राज्य तथा सरकारको भूमिका तथा योगदान के त ? के श्रमिकप्रति सरकारको केही दायित्व छैन ? श्रमिकप्रतिको दायित्वबाट सरकार पन्छिन पाउँछ ? श्रमिकको पारिश्रमिक जम्मा गरेर त्यही कोषको रखवालीमात्र गर्नेे सरकारले ? या श्रमिकहरूको पैसा चलाउने एकमात्र स्वार्थ सरकारको ?
विभिन्न योजना सम्बन्धमा
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन गर्ने छ । विशेषत ः अहिले निम्न चारवटा योजनाहरू र सोको लागि निम्नासुसारको योगदानको बाँडफाँड गर्नेछ ।
क) औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना – १ प्रतिशत
ख) दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, – १.४ प्रतिशत
ग) आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, – ०.२७ प्रतिशत
घ) वृद्धावस्था सुरक्षा योजना– २८.३३ प्रतिशत
यहाँ यी चार योजनाबाहेक ऐनमा उल्लेख भएको बेरोजगार सहायता योजनाबारे उल्लेख गरिएको छैन । किन ? निजी संस्थानहरूमा कार्यरत श्रमिकहरूको कहिले जागिर जाने भन्ने डर हुन्छ । यस्तो अवस्थामा योगदानकर्ता श्रमिकको जागिर छुटेर बेरोजगार हुनुपरेको अवस्थामा बेरोजगार सहायता योजना निकै लाभकर हुने थियो ।
नोट ः ऐनमा बेरोजगार सहायता योजना उल्लेख छ । तर, नियमावली र कार्यविधिमा सो को उल्लेख छैन ।
औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना
यो योजनाबाट श्रमिकले आफू बिरामी हुँदा घरमै बसेर उपचार गरेको अवस्थामा अधिकतम रु.२५,००० र अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गरेको अवस्थामा अधिकतम रु.१,००,००० मध्ये दाबी गरेको रकमको ८० प्रतिशत रकम कोषले भुक्तानी गर्नेछ । उपचार खर्च श्रमिकले दाबी गर्न पाइँदैन । श्रमिकले जुन अस्पतालमा उपचार गराएको हो सोही अस्पतालले कोषमा खर्च दाबी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तो अवस्थामा अस्पतालले कोषमा खर्च दाबी गर्न मानेन भने के गर्ने ? झमेला हुन्छ भनेर अस्पताल पन्छिन खोज्ला, हामीले पैसा तिरेर आउने हो ? हामीले चाहेको अस्पतालमा उपचार गराउन नपाउने हो ?
अर्को कुरा अस्पताल र कर्मचारी मिलेर १०,००० खर्च भएकोमा रु. ८०,००० खर्च दाबी गरेर कोषबाट रकम निकाल्दैन भन्ने ग्यारेन्टी के छ ?
त्यस्तै औषधि उपचार र स्वास्थ्य सुविधा पाउन कम्तीमा ६ महिनाको योगदान गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सो ६ महिनामा औषधि उपचार र स्वास्थ्य सुविधा नदिने रहेछ । पछिल्लो १८ महिनामा १२ महिना योगदान गरेका गर्भवती श्रमिक वा योगदानकर्ताको पत्नीले मात्र यो सुविधा पाइने व्यवस्था छ । १२ महिना योगदान नभए त सुविधा नपाउने रहेछ । ए बाबा, आफ्नै पैसा नि अत्यावश्यक बेला नपाउनु ?
दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना
अन्य बीमा गरेका श्रमिकहरूको हकमा यो लागू नहुने देखिन्छ । साथै व्यवसायजन्य रोग बापतको सुविधा योगदान सुरु गरेको २ वर्षपछि मात्र लागू हुने प्रावधान पनि श्रमिकहरूको हितमा छैन ।
दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगको कारण मृत्यु भएको श्रमिकको पति वा पत्नीलाई अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतको दरले आजीवन निवृत्तिभरण प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । तर पति वा पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी भएको अवस्थामा निवृत्तिभरण नदिने भनिएको छ । वैकल्पिक रोजगारी हुने आमा बुबालाई समेत (पति वा पत्नी वा सन्तान भएको अवस्थामा) यो सुविधा नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
आजको समयमा एक जनाले कमाएर परिवार चल्छ ? कति श्रमिक दम्पति एक्लैको पारिश्रमिकमा बाँचेको होला ? सिधै नदिने भनिएको त होइन ?
वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना
अनिवार्य निवृत्तभरणमा जानुपर्ने व्यवस्था छ । उपदानको व्यवस्था गरेको छैन । त्यो पनि पेन्सन पाउन ६० वर्ष उमेर सीमा तोकिएको छ ।
२० वर्षदेखि कमाउन सुरु गर्ने श्रमिकले १५ वर्ष योगदान गर्छ । ६० वर्ष पुगेपछि मात्र पेन्सन सुरु हुन्छ अर्थात् योगदान गरेको रकम ४० वर्षपछि किस्ताबन्दीमा फिर्ता पाउँछ ।
लौ पेन्सन सुरु नै भयो मानौँ । पेन्सन लिँदै गयो, केही वर्षपछि श्रमिकको मृत्यु भयो । त्यसपछि पति वा पत्नीले ५० प्रतिशतको दरले पेन्सन पाउँछ । केही समयपछि निजको पनि मृत्यु हुँदासम्म श्रमिकले कोषमा योगदान गरेको भन्दा कममात्र पेन्सन बुझिलिएको अवस्थामा बाँकी रकम के गर्ने ?
उदाहरणको लागि एक जना श्रमिकले १५ वर्ष योगदान गर्दा जम्मा योगदान रकम ३० लाख भयो । निज र निजको पति वा पत्नीले क्रमिकरूपमा पेन्सन खाँदै जम्मा जम्मी १५ लाखको पेन्सन बुझिसकेपछि दुवैको मृत्यु भयो । कोषको श्रमिकको जम्मा १५ लाख बाँकी नै हुन्छ । त्यो के गर्छ ?
अर्को कुरा १५ वर्ष योगदानपछि ६० वर्ष नहुञ्जेल कुरेर बस्नुपर्ने भयो । त्यसपछि बल्ल पेन्सन सुरु हुन्छ । त्यो पनि १५ वर्ष सम्ममात्र पेन्सन दिने हो कि ? ७५ वर्षको उमेरपछि पेन्सन सुविधा समाप्त हुने हो कि ? (निवृत्तभरण प्राप्त गरेको १८० महिना नहुँदै मृत्यु भएमा निजको दम्पतिले निजले पाइरहेको निवृत्तभरणको ५० प्रतिशत रकम आजीवन निवृत्तभरण पाउने व्यवस्था)