भूमि सुरक्षामा सरकारको दम देखिएन

– गौरव प्रधान
प्रत्येक देशले आ–आफ्नो देशको अखण्डता र सार्वभौमसत्ता जोगाउँछ, जोगाउन पहल गर्छ । कुनै पनि मुलुकले आफ्नो भूमि मिचेको हेर्न चाहँदैन, मिचेको भए फिर्ता लिन्छ, फिर्ता लिन पहल गर्छ । यो हरेक सरकारको दायित्व हो, जिम्मेवारी हो । त्यो जिम्मेवारी प्रत्येक सरकारले पालना गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा आफ्नो मिचेको भूमि फिर्ता लिनेतर्फ सरकारले खासै चासो राखेको देखिँदैन । भारतले नेपाली भूमि धेरै मिचिसकेको छ । पटक–पटक मिचिरहेको छ । नेपाली भूमि मिचेको मिचै गरे पनि नेपाल सरकारले बोल्न सकेन, बोल्ने आँट गरेन । ठूलो शक्ति राष्ट्रको अगाडि बोल्न नसक्नु र नचाहनु सरकारको कमजोरी हो, सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरूमा देशप्रेमको भावना नहुनु हो । देशको अखण्डता र सार्वभौमसत्ता देशमा आँच पु¥याउने काम गरे पनि नबोल्नु या मौन बस्नु सरकारको गैरजिम्मेवारी हो । नेपाली भूमि फिर्ता लिन जनताको विरोध प्रदर्शन भइरहे पनि अझै सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरूमा नेपाली भूमि सुरक्षा गर्ने सम्बन्धमा खासै दम देखिएको छैन ।
नेपाल सरकार भारतीय सरकारको दबाबमा पर्दै आएको यथार्थ हो । भारतले नेपाल सरकारलाई आर्थिक प्रलोभन र विकास योजनाको सहयोग गर्ने सपना बाँडेर असमान सन्धि गर्दै आएको पनि यथार्थ हो । तर विकास योजना र आर्थिक सहयोगको प्रलोभनमा देशघाती काम सरकारले गर्नुहुँदैन, असमान सन्धि गर्नुहुँदैन, नेपाली भूमि मिचे पनि मुखमा दही जमाएर बस्नुहुँदैन । सरकारको यस्तै कमजोरीको कारण दुई दर्जन जिल्लामा सयौँ स्थानमा नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद भइरहेको छ । यति धेरै स्थानमा सीमा विवाद भएको देश सायद नेपालमात्र होला । भारतले नेपालको त्यस्तो विकट र दुर्गम क्षेत्रको नेपाली भूमि त्यसै मिचेको होइन । भारतले उक्त क्षेत्रबाट चीनको गतिविधि अवलोकन गरिरहेको कुरा प्रकाशमा आएको छ । नेपालको कालापानी क्षेत्रका फिर्ता गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा हालै राखेको रिट दायरमा उल्लेख गरिएको छ, कालापानी क्षेत्रमा अवस्थित करिब २० हजार फिट अग्लो पहाडको थुम्कोबाट लिपुलेक भञ्ज्याङदेखि उत्तर तिब्बतमा चिनियाँ सेनाको गतिविधि भारतीय सेनाले निरीक्षण गरिरहेको छ । भारत र चीनबीच भइरहेको सीमा विवादले कुनै पनि बेला युद्ध गर्नेछ ।
कुनै पनि युद्धमा अरु देशको भूमि प्रयोग गर्नुहुँदैन, प्रयोग गर्न दिँदैन । यदि त्यसरी प्रयोग हुन्छ या भारतले नेपाली भूमि प्रयोग गर्छ भने त्यो दुर्भाग्य हुनेछ । नेपाली भूमि प्रयोग गर्दा नेपाल सरकार चुप भए त्यो सरकार भारतको पक्षमा गएको पुष्टि हुनेछ । त्यसबेला नेपालको असंलग्न र तटस्थताको नीतिको मूल्य हुनेछैन । यसरी एकपछि विवाद, समस्या थप्दै जानुले देशमा सही नेतृत्व गर्ने दलको सरकार नभएको थाहा हुन्छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने सही दल नेपालीले नपाउनु विडम्बनाको विषय हो । सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले राजनीति र सत्तालाई अवसर र कमाउ खाने धन्दाको रूपमा हेरेकोले देशले दुर्गति भोगिरहेको हो । यसमा नेपाली जनता पनि चनाखो हुनुपर्छ ।