सभामुख पदभित्र लुकेको स्वार्थ

करभिका
कृष्णबहादुर महरा यौनकाण्डमा जेल परेपछि रिक्त सभामुख पद अझै पूर्ति हुन सकेको छैन । सत्तासीन दल नेकपाभित्र कसलाई सभामुख बनाउने भन्ने कुरामा ‘सहमति’ नबन्दा पुस १६ गतेको लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक पुस २७ गते सारिएको छ । नेपालको संविधानमा सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक राजनीतिक दलसम्बद्ध हुनुपर्ने र दुई जनामध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा ९१ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखसम्बन्धी बन्दोबस्त गरिएको छ । सो धाराअन्तर्गत लेखिएको छः
(१) प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन् ।
२) उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नुपर्नेछ र प्रतिनिधि सभाकोसभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ । तर, प्रतिनिधिसभामा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएको वा प्रतिनिधित्व भएर पनि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा एकै दलको सदस्य प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख हुन बाधा हुने छैन ।
३) प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त भएमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरी रिक्त स्थान पूर्ति गर्ने छन् ।
महराको यौनकाण्ड बाहिरिएपछि उनले पदबाट राजीनामा दिए । संविधानको धारा ९१ (६)
(ख) अनुसार उनी पद मुक्त भएका हुन् । सो उपधारामा ‘निजले लिखित राजीनामा दिएको अवस्थामा’ पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
महरा सभामुख निर्वाचन हुँदा उपसभामुख पदमा शिवमाया तुम्हाम्फे निर्वाचन भएकी थिइन् । त्यत्तिबेला एमाले र माओवादी केन्द्र एकै दल बनिसकेका थिएनन् । उनीहरू अलग–अलग दलको हैसियतमा सभामुख र उपसभामुख पदको लागि भएको निर्वाचनमा सहभागी बनेका थिए । त्यसकारण सभामुखमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका महरा र उपसभामुख पदमा शिवमाया तुम्हाम्फे निर्वाचित हुनु संविधानको प्रावधानअनुसार मेल खाएको थियो । दुई पदमध्ये एकमा महिला हुनुपर्ने बन्दोबस्त पनि उपसभामुख पदमा शिवमाया निर्वाचित हुनुले संविधानअनुकूल थियो ।
यसबीच दुई दल मिलेर एक पार्टी नेकपा बनेको छ । यदि सभामुख पद नेकपाकै हातमा पारिरहने हो भने देखिएको प्रस्ट बाटो–शिवमायाले पदबाट राजीनामा दिएर सभामुख र उपसभामुख दुवै पदको लागि पुनः निर्वाचन गर्नुपर्छ । उपसभामुखले राजीनामा नदिंदा सभामुख पदको लागि मात्र पुनःनिर्वाचन गर्दा नेकपाले उम्मेदवारी दिन संविधानले रोकेको छ किनभने संविधानले दुई पद दुई पार्टीको हुनुपर्ने प्रस्ट उल्लेख गरेको छ । सोअनुसार शिवमाया नेकपासम्बद्ध हुँदा सभामुख अर्को दलको भागमा पर्नेछ । नेकपाले त्यसो हुन दिन चाहेको छैन । त्यसकारण शिवमायालाई राजीनामा गराएर दुवै पदको पुनःनिर्वाचन गरी सभामुख पद आफ्नो भागमा पार्ने र उपसभामुख पद संसदमा रहेको सत्तासाझेदार कुनै एउटा दललाई दिने सोचमा यतिबेला नेकपा लागेको छ ।
नेकपाभित्र एकथरी मानिस शिवमायालाई नै उपसभामुखबाट राजीनामा गराएर सभामुखमा निर्वाचित गराउन लबिङ गरिरहेका छन् । विशेषतः महिला र आदिवासी जनजाति सांसदहरूले यसमा जोड दिइरहेका छन् । सात वटै प्रदेशका महिला उपसभामुखहरूले पनि शिवमायालाई नै सभामुख बनाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । शैक्षिक योग्यताको हिसाबले विद्यावारिधि गरेकी र राजनीतिमा लामो अनुभवसमेत हासिल गरेको नाताले उनलाई सो पदको लागि उपयुक्त मानिएको छ । तर, नेकपाको उच्च नेतृत्व भने शिवमायालाई सभामुख बनाउने पक्षमा देखिएको छैन । बरू उनलाई मन्त्री वा अरू कुनै लाभको पद दिने सर्तमा यो प्रतिस्पर्धाबाट पन्छाउन खोजिरहेका छन् । सुरुमा शिवमायाले निकै जोशिएर सभामुख चलाउने भनी बोले पनि अहिले उनको स्वर त्यत्ति जोशिलो सुनिएको छैन । उनको जोशलाई पार्टी नेतृत्वको दबाबले मसिनो बनाइसकेको देखिन्छ ।
लगभग पछिल्लो घटनाक्रमले शिवमायाको सभामुख बन्ने सम्भावना निकै क्षीण बनिसकेको छ । अब उनले पदबाट राजीमाना दिएर पार्टी नेतृत्वले दिने कुनै बक्सिसमै चित्त बुझाएर बस्नुपर्नेछ । सभामुख पदको लागि हुने निर्वाचनले नेकपाभित्रका दुई दलबीचको धाजा प्रस्ट देखिने बनाएको छ । दुई पार्टी मिलेर बनेको नेकपाको एकता प्रक्रियाले अझै पनि अन्तिम रूप लिइसकेको छैन । एउटै पार्टीभित्र दुई खेमा र धेरै उपखेमा धेरै घटनामा प्रस्ट देखिएकै हो । तत्कालीन नेकपा (माओवादी–केन्द्र) को कोटामा कृष्णबहादुर महरा सभामुख पदमा निर्वाचित भएका थिए । अब हुने निर्वाचनमा पनि सो पद तत्कालीन माओवादी–केन्द्रबाटै कसैले पाउनुपर्ने तर्कले सभामुख पदको विवाद नयाँ मोडमा पुगेको हो । पूर्वएमाले खेमाले ‘एउटै दल’ बनिसकेपछि फेरि पुरानै भागबन्डाको मापदण्ड हुन नहुने तर्क गरेर त्यो पद आफ्नो भागमा पार्न खोजिरहेको छ । पूर्वएमाले खेमाले सुवास नेम्वाङ र पूर्वमाओवादी केन्द्रले अग्नी सापकोटालाई सभामुख पदका दाबेदारको रूपमा अघि सारेका छन् ।

जब सिद्धान्त गौण बन्छ, तब पद र सुविधाले नै प्राथमिकता पाउने हो । नेकपा सिद्धान्तमा एक बनेको दल होइन । दुवै मिल्दा बलियो सरकार बनाउन सकिन्छ भन्ने अड्ढगणितको आधारमा यी एक ठाउँमा बसेका हुन् । एकै ठाउँमा बस्दा सबै भाग आफ्नै हुने हिसाबकिताब यिनले जानेका छन् । त्यही भएर उनीहरू एक ठाउँमा आएका हुन् । सिद्धान्तमा सहमति भएर यो दल बनेको होइन । कुनै पनि राजनीतिक दलबीच एकताको आधार भनेको सिद्धान्त हुने गर्दछ । तर, नेपाली जनतालाई थाहा छ–नेकपा सिद्धान्तमा छलफल भएर बनेको पार्टी थिएन । पहिले पार्टी बनेर मात्र सिद्धान्तबारे केही औपचारिक छलफल भएको हो । बग्गी अघि अघि, घोडा पछि पछि भनेजस्तै । सिद्धान्तले होइन, स्वार्थले गाँसिएको माला पद र सुविधामा थोरै कुरा नमिल्दा छताछुल्ल बन्न सक्छ । आज नेकपाले यही अवस्था भोगिरहेको छ । सत्ता सुखकै लोभमा सभामुखको कुरा यिनले केही दिनमा मिलाउलान् । तर, त्यो सहमति पनि अर्को कुनै पद वा सुविधामा लेनदेनमा आधारित हुनेछ ।

एक थरी विश्लेषकहरूले पूर्वएमाले खेमा सभामुख पदको निर्वाचनमा दुई धारको खेल खेलिरहेको विश्लेषण गरेका छन् । सके शिवमायालाई राजीनामा गराएर सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउने, नत्र शिवमायालाई नै सभामुख पदमा निर्वाचित गर्ने । यी दुवै चालबाट पूर्वएमालेलाई नै फाइदा पुग्नेछ । एमालेको यस्तो खुरापाती चालबाजी बुझेका पूर्व माओवादी केन्द्र खेमा भने पार्टीभित्र आफू मिचाइमा परेको भन्दै सभामुख पद पहिले भएको भागबन्डाकै आधारमा आफ्नो भागमा पर्नुपर्ने जिकिर गरिरहेको छ । सभामुख पद निक्र्योल हुन नसक्नुको मूल गाँठो यहीँ हो । नेकपाले यो गाँठो कसरी सुल्झाउने हो, केही दिनमै थाहा होला । तर, सभामुख–उपसभामुख पदको लागि हुने चुनावबाट केही गम्भीर निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
पहिलो, नेकपाभित्र महिला, त्यसमाथि जनजातिले नेतृत्व गर्नसक्दैन भन्ने मानसिकता अझै जब्बर भएको यो घटनाले देखाएको छ । शिवमाया तुम्हाम्फेले स्वयम् सभामुख चलाउन आफू योग्य भएको दाबी गर्दै गर्दा उनलाई सो जिम्मेवारीबाट च्युत गर्नुको अर्थ महिला र जनजातिले नेतृत्व गर्नसक्दैन वा हुँदैन भन्ने सङ्कीर्ण सोच नेकपाको नेतृत्वमा देखिएको प्रस्ट हुन्छ । पितृसत्ताको जरा शासक दलको नेतृत्वसम्म फैलिएको यसले देखाएको छ ।
दोस्रो र महत्वपूर्ण निष्कर्ष, जतिसुकै नेकपा एक पार्टी भइसकेको घोषणा गरे पनि नेकपाभित्र दुई पार्टीको अभ्यास अझै जारी छ । नेकपा सत्तामा जान आवश्यक बहुमत पु¥याउने मोर्चाबन्दीमात्र भएको वास्तविकता अहिलेको अवस्थाले उजागर गरेको छ । सत्तासुख हटाइदिने हो भने यी दुई दल कुनै पनि बेला आपसमा मारामार गर्न तयार रहेको देखिएको छ ।
जब सिद्धान्त गौण बन्छ, तब पद र सुविधाले नै प्राथमिकता पाउने हो । नेकपा सिद्धान्तमा एक बनेको दल होइन । दुवै मिल्दा बलियो सरकार बनाउन सकिन्छ भन्ने अड्ढगणितको आधारमा यी एक ठाउँमा बसेका हुन् । एकै ठाउँमा बस्दा सबै भाग आफ्नै हुने हिसाबकिताब यिनले जानेका छन् । त्यही भएर उनीहरू एक ठाउँमा आएका हुन् । सिद्धान्तमा सहमति भएर यो दल बनेको होइन । कुनै पनि राजनीतिक दलबीच एकताको आधार भनेको सिद्धान्त हुने गर्दछ । तर, नेपाली जनतालाई थाहा छ–नेकपा सिद्धान्तमा छलफल भएर बनेको पार्टी थिएन । पहिले पार्टी बनेर मात्र सिद्धान्तबारे केही औपचारिक छलफल भएको हो । बग्गी अघि अघि, घोडा पछि पछि भनेजस्तै । सिद्धान्तले होइन, स्वार्थले गाँसिएको माला पद र सुविधामा थोरै कुरा नमिल्दा छताछुल्ल बन्न सक्छ । आज नेकपाले यही अवस्था भोगिरहेको छ । सत्ता सुखकै लोभमा सभामुखको कुरा यिनले केही दिनमा मिलाउलान् । तर, त्यो सहमति पनि अर्को कुनै पद वा सुविधामा लेनदेनमा आधारित हुनेछ ।
सभामुख पदलाई लिएर दुई खेमाबीचको यो विवादका अरू पनि आयाम छन् । पहिलो, पूर्वएमाले पक्ष आफूलाई दुईमध्ये बलियो खेमा पुष्टि गर्नमा लागेको छ । त्यसकारण अर्को पक्षलाई केही सहायक पदमा खुसी बनाउने र मुख्य पद सबै आफूसँग राख्ने उसको सोच देखिन्छ । दुई जना अध्यक्ष हुने सहमति गर्ने अनि व्याख्या गर्दा सिनियर र जुनियर अध्यक्षको कुरा गर्नु यही सोचको प्रतिबिम्ब हो । केपी ओलीसँगैको कुर्सीमा पुष्पकमल दाहाल बस्न पाउनु पनि माओवादी केन्द्र पक्षको लागि ठूलै उपलब्धि बनेको छ ।
दोस्रो कारण, सभामुख पदसँग जोडिएर आउने विभिन्न सुविधा र अधिकार । संविधानले सभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने प्रावधान छ । संवैधानिक परिषद्को सदस्यले विभिन्न देशमा राजदूतदेखि विभिन्न पदको नियुक्तिमा मत राख्ने अधिकार पाएको हुन्छ । माओवादी केन्द्रले छोड्न नचाहेको र एमालेले सभामुख पद हत्याउन खोज्नुको मूल कारण तिनै सुविधा र अधिकार पनि हुन् । आफ्ना मान्छेलाई पदमा राख्ने र सत्तामा आफू हालीमुहाली बन्ने सोच नै सभामुख पदको विवादको चुरो हो । पदमा भागबन्डा र झगडा गर्ने यी दलले देशलाई समाजवादको बाटोमा लान्छ भनी पत्याउने पो कसरी हो ¤