छयालीस सालको संयुक्त जनआन्दोलन नभुलौँ

काठमाडौँ, ७ फागुन । निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य २०४६ सालको ऐतिहासिक संयुक्त जनआन्दोलनले गरेको थियो । त्यस आन्दोलनमा दुई दर्जन जति नेपालीहरूले वीरगति प्राप्त गरे । सयौँ अन्ध अपाङ्ग भए । हजारौँ घाइते भए । आन्दोलनरत दलका सबैजसो नेताहरू पक्राउमा परे । हजारौँ कार्यकर्ताहरू जेलमा कोचिए । संयुक्त जनआन्दोलनमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूमात्र जुटेनन्, देशका किसान, मजदुर, शिक्षक, विद्यार्थी, युवा, महिला, कर्मचारी, साहित्यकार, नर्स, इन्जिनियर, चिकित्सक, प्राध्यापक, कलाकार र पाइलटहरूसमेत आन्दोलनमा जुटे । सबैले आ–आफ्नो स्थानमा काम बन्द गरे ।
आन्दोलन जिल्ला–जिल्लामा पुगेको थियो । जिल्ला–जिल्लाका जनता आन्दोलनमा सरिक भए । आन्दोलन व्यापक बन्दै गयो । आन्दोलनमा जनताले साथ दिए । सरकारले नेता, कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारण जनतालाई पक्रे पनि, जेल र खोरमा कोचे पनि आन्दोलन रोकिएन । आन्दोलन दबाउन या रोक्न सरकारले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा कफ्र्यु लागू ग¥यो । सहर बजारमा सेना, सशस्त्र प्रहरी र प्रहरी जवानहरू भरिए । कफ्र्यु उल्लङ्घन गरे गोली चलाउने चेतावनी दिइयो । चैत २४ देखि २६ गतेसम्म क्रमशः उपत्यकामा कफ्र्यु लगाइयो । तर, आन्दोलन रोकिएन, आन्दोलनकारी जनता पछि हटेनन् । आन्दोलन दबाउन सरकारले भएभरको शक्ति प्रदर्शन ग¥यो । आन्दोलन दबिएन । सरकारसामु जनता झुकेनन् । बरू सरकारको दमनसँगै जनता जोश र जाँगरका साथ आन्दोलनमा सरिक भए । आन्दोलनमा व्यापक जनता उठेपछि, जुटेपछि सरकार पछि हट्यो । आन्दोलन दबाउन नसक्ने स्थितिमा सरकार पुग्यो । अन्ततः सरकार झुक्यो र बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको सरकारले घोषणा ग¥यो । यसरी पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भयो ।
पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएपछि जनताले मौलिक र राजनीतिक अधिकार पाए । दल खोल्ने स्वतन्त्रता पाए । तर व्यवस्था सामन्ती नै थियो । पुँजीपति वर्गकै शासन थियो । जनताको जीवन कष्टकर नै थियो । प्राप्त अधिकारको संरक्षण गर्दै दलले राजतन्त्र नै अन्त्य गर्नुपर्ने कुरा उठाउन थाल्यो । ०६२÷६३ को आन्दोलन राजतन्त्र अन्त्य गर्नेतर्फ केन्द्रित थियो ।
संवैधानिक राजतन्त्रको अन्त्यको निम्ति राजनीतिक सङ्घर्ष सुरू हुनथालेपछि राजतन्त्र फेरि सक्रिय हुनथाल्यो । देशका प्रधानमन्त्रीहरूले चित्तबुझ्दो काम गरेनन् भनेर राजाले प्रमहरू फेर्न थाले । राजाले प्रमलाई ‘असफल’ र ‘कमजोर’ को उपाधि दिन थाले । अन्ततः राजा ज्ञानेन्द्रले फेरि शासनको बागडोर आफ्नो हातमा लिएर प्रत्यक्ष शासन गरे । राजाले पुराना राजाभन्दा राजावादी पञ्चहरूलाई हातमा लिए, नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरे । जनताको साथ पाउन या विश्वास जित्न राजा गाउँ–गाउँमा गए । राजालाई चिन्न जनता सहभागी भए । राजा मख्ख परे । तर, सचेत जनता राजाको प्रत्यक्ष शासनको विरोधमा थिए । सचेत जनताको विरोध बढ्दै थियो । ०६२ सालमा संवैधानिक राजतन्त्र अन्त्यको आन्दोलन सुरू भयो । आन्दोलन उचाइमा पुग्यो र आन्दोलनले राजा ज्ञानेन्द्रलाई झुक्न बाध्य बनायो । राजाले प्रत्यक्ष शासन छोडे र जनतासामु झुके ।
२०६४ मा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । संविधानसभाले २०६५ जेठ १५ मा गणतन्त्रको घोषणा ग¥यो र संवैधानिकरूपमा राजतन्त्र पनि अन्त्य भयो । देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भयो । तर, व्यवस्था पुँजीवादी नै थियो । जनताको चाहना वैज्ञानिक समाजवाद हो । देशका सच्चा कम्युनिस्टहरू या आमूल परिवर्तन चाहने दल र जनता वैज्ञानिक समाजवादका निम्ति आन्दोलनरत छन् । समाजवादी गणतन्त्र स्थापना भएपछि मात्र बहुमत जनताले राहत पाउने छन् । अहिले देशको आन्दोलन समाजवादी गणतन्त्र प्राप्तितर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ, केन्द्रित भएर अघि बढ्नुपर्छ ।