दुर्गममा पाठ्यपुस्तक कहिले पुग्ने ?

हुम्लालगायत दुर्गम क्षेत्रमा अझै पनि विद्यालयको पाठ्यपुस्तक नपुग्दा त्यहाँका विद्यार्थीहरू विभेदमा परेका छन् । हिमाली जिल्लामा फागुनको सुरूदेखि नै शैक्षिक सत्र सुरू हुन्छ । तर, त्यहाँका विद्यार्थीका हात–हातमा अझै पनि पाठ्यपुस्तक पुगेको छैन । हिजोका सरकारले पनि दुर्गम र हिमाली जिल्लामा समयमा नै पाठ्यपुस्तक पु¥याउन सकेका थिएनन् । यो सरकार पनि दुर्गम क्षेत्रमा समयमै पाठ्यपुस्तक पु¥याउन असफल भएको छ । पुस्तक ढुवानीको ठेकेदार, बिक्रेता, छाप्ने प्रकाशन संस्थाबीच कमिसनको भागबन्डा नमिल्दा पाठ्यपुस्तक समयमै पुग्दैन । कमिसनको यो भागबन्डामा सरकारका उच्चपदस्थ पदाधिकारी र कर्मचारीको संलग्नता हुने गर्छ ।
नेपालको संविधानले शिक्षालाई सबै नागरिकको मौलिक अधिकारअन्तर्गत समावेश गरिएको छ । राज्यका सबै नागरिकलाई शिक्षित बनाउनु राज्यको दायित्व हो । नागरिकबीच शिक्षामा विभेद संविधानको भावनाविपरीत हो । समयमै पाठ्यपुस्तक नपुगेको अवस्था व्यक्तित्व विकासमा सबै नागरिकबीचको समान अवसरबाट विमुख बनाउनु पनि हो । पाठ्यपुस्तक नै समयमा नपाउने विद्यार्थीले देशका अन्य सुविधासम्पन्न क्षेत्रका विद्यार्थीसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्लान् ?

वर्तमान सरकारले जनतासमक्ष विकास र समृद्धिको वचन दिएको थियो । विकास र समृद्धिको अर्थ भौतिक निर्माणमात्र होइन । जनताको चेतनास्तर र जीवनस्तर उकास्नु पनि विकास र समृद्धिको महत्वपूर्ण हिस्सा हो । सबैलाई शिक्षा त्यसको सबभन्दा अग्रणी क्षेत्र हो । तर, सरकारले पाठ्यपुस्तक नै समयमा सहज उपलब्ध गराउन सक्दैन भने सरकारको विकास र समृद्धिको नारा सस्तो फलाकाबाहेक केही होइन भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ ।

राज्यले सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । राज्यले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न मिल्दैन । सहरी र सुगम क्षेत्रमा विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पु¥याएजस्तै दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई पनि उस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ । सरकारका पदाधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार, बिक्रेताको नाफा र कमिसनको खेलको कोपभाजन दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई बनाइनुहुन्न ।
दुर्गम क्षेत्रमा पाठ्यपुस्तक नपुगेको समाचार दैनिकरूपमा विभिन्न पत्रपत्रिकामा छापिएका छन् । तर, शिक्षा मन्त्रालय र सम्बन्धित सरकारी निकायले यसको यथोचित जवाफ सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेको छ । पाठ्यपुस्तक किन नपुगेको, पु¥याउन सरकार के गर्दैछ र कहिलेसम्म पु¥याउन सकिने हो भन्ने धेरै प्रश्नको जवाफ सरकारले दिएको छैन । यसबाट सरकार जनताप्रति जिम्मेवार नभएको पुष्टि हुन्छ ।
वर्तमान सरकारले जनतासमक्ष विकास र समृद्धिको वचन दिएको थियो । विकास र समृद्धिको अर्थ भौतिक निर्माणमात्र होइन । जनताको चेतनास्तर र जीवनस्तर उकास्नु पनि विकास र समृद्धिको महत्वपूर्ण हिस्सा हो । सबैलाई शिक्षा त्यसको सबभन्दा अग्रणी क्षेत्र हो । तर, सरकारले पाठ्यपुस्तक नै समयमा सहज उपलब्ध गराउन सक्दैन भने सरकारको विकास र समृद्धिको नारा सस्तो फलाकाबाहेक केही होइन भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ ।