नेपाली नागरिकप्रतिको कर्तव्य निर्वाह गर

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई रोक्न विभिन्न देशले देशव्यापी लकडाउन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो । सोहीक्रममा भारत सरकारले पनि लकडाउन गरेको छ । तर लकडाउनमा पनि भारत सरकारले विभिन्न सहरमा मजदुरी गरेर बसेका नेपालीहरूलाई तत्तत् स्थानमा बस्ने र खाने बन्दोबस्त नगरी नेपालको सिमानातिर खेद्यो । भारतमा भारत सरकारले अघोषितरूपमा विदेशी र आप्रवासी कामदार र मजदुर निकाल्ने सर्कुलर जारी र लागू गरेको बताइन्छ । भारतको विभिन्न सहर र गाउँमा काम गरिरहेका तर आफ्नै बस्ने ठाउँ बनाउन नसकेका नेपाली कामदारहरू नेपाल फर्केका हुन् । कतिपय परदेशिएका नेपालीहरू परिवारको मायाले पनि स्वदेश फर्कन चाहे । जोकसैले सङ्कटमा सम्झने भनेको आफ्नै घरपरिवार र आफ्नै देश हो । यो नियम विकसित भनिएका देशका नागरिकलाई पनि लागू हुन्छ र नेपालजस्तो गरिब देशकालाई पनि । महाकाली नदीपारि धार्चुलामा पनि अहिले सयौं नेपाली नागरिकहरू अलपत्र परेका छन् ।

कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर यसलाई एउटा संवैधानिक र कानुनी प्रश्न बनाइदिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले स्वदेश फर्कन पाउने नागरिकको मौलिक र नैसर्गिक अधिकार हनन नगर्न बरू रोग सङ्क्रमण फैलिन नदिने आवश्यक प्रबन्ध गर्न सरकारलाई भनिसकेको छ । तर, नेपाल सरकार अझै आफ्नो अक्षमता लुकाउँदै नागरिकप्रतिको कडिकडाउमा अडिग बनेको छ । नागरिकप्रतिको राज्यको कर्तव्य निभाउँदा थोरै बढी खर्च जरूर होला । तर, नगरेमा भोलिका दिनमा त्यसको ठूलो मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ । सीमा नाकामा भोक वा रोगले नेपाली नागरिक मरेमा त्यसको सारा दोष नेपाल सरकारको थाप्लोमा आउने निश्चित छ । त्यसैले सुनेर पनि नसुनेझैँ गरिरहेको सरकारलाई फेरि पनि भन्नु छ – नेपाली नागरिकप्रतिको कर्तव्य निर्वाह गर सरकार !

उनीहरूलाई स्थानीय भारतीय अधिकारी तथा सामाजिक संस्थाहरूले खानाको प्रबन्ध मिलाउन थालेको समाचार छ । तर, त्यो अपर्याप्त भएको अलपत्र परेका नेपालीहरू बताउँछन् । सरकारले ती नेपालीहरूलाई सुरक्षितरूपमा नेपाल प्रवेश गराएर सीमानाका रहेकै जिल्लामा क्वारेन्टिन बनाएर राख्नुपथ्र्यो र स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यसरी फर्केका नेपालीहरूलाई नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण हुने भन्दै प्रवेश गर्न दिएको छैन । आफ्नै नागरिकहरूप्रतिको सरकारको यस्तो व्यवहारले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना तथा संवैधानिक र कानुनी विवादसमेत जन्माएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकारहरूले नेपाली नागरिकहरूलाई नेपाल–भारत सीमामा रोक्ने सरकारको कदमलाई नेपालको संविधानमा उल्लेखित नागरिकको हकको भावना र नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा मानवीय कानुनसम्बन्धी सन्धिहरूको उल्लङ्घन भनेका छन् । नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार पनि आफ्नो मुलुक फर्कन पाउने नेपाली नागरिकहरूको हक नेपाल सरकारले सुनिश्चित गर्नैपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकको स्वदेश फर्कन पाउने हक हनन गर्न नमिल्ने बताएको छ । नागरिकको आवश्यकतालाई सम्बोधन नगरी घर फर्कनबाट प्रतिबन्ध लगाइनु आधारभूत मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको जनाउँदै उसले नेपाल सरकारलाई आफ्ना नागरिकलाई तत्कालै घर फर्कन दिन र विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकको रक्षा गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
सरकारको अविवेकी र अदूरदर्शी निर्णयले देशकै आलोचना निम्त्याएको छ भने देशभित्र विग्रह सिर्जना गर्ने देखिएको छ । सरकारले नेपाली नागरिकहरूप्रतिको कर्तव्य निर्वाह गर्न नसकेको भनी सर्वत्र आलोचना बढ्दै गएको छ । कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर यसलाई एउटा संवैधानिक र कानुनी प्रश्न बनाइदिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले स्वदेश फर्कन पाउने नागरिकको मौलिक र नैसर्गिक अधिकार हनन नगर्न बरू रोग सङ्क्रमण फैलिन नदिने आवश्यक प्रबन्ध गर्न सरकारलाई भनिसकेको छ । तर, नेपाल सरकार अझै आफ्नो अक्षमता लुकाउँदै नागरिकप्रतिको कडिकडाउमा अडिग बनेको छ । नागरिकप्रतिको राज्यको कर्तव्य निभाउँदा थोरै बढी खर्च जरूर होला । तर, नगरेमा भोलिका दिनमा त्यसको ठूलो मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ । सीमा नाकामा भोक वा रोगले नेपाली नागरिक मरेमा त्यसको सारा दोष नेपाल सरकारको थाप्लोमा आउने निश्चित छ । त्यसैले सुनेर पनि नसुनेझैँ गरिरहेको सरकारलाई फेरि पनि भन्नु छ – नेपाली नागरिकप्रतिको कर्तव्य निर्वाह गर सरकार !