नयाँ वर्षको नयाँ प्रश्न

-सुरेश
भूकम्पको आलो घाउमा नून छर्किँदै भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो । नाकाबन्दीको बेला नेपाली बौद्धिक जगतले एउटा शब्द खुब प्रयोगमा ल्यायो । सञ्चारमाध्यमले त्यस शब्दलाई मलजल पनि गरे । त्यतिबेला आत्मनिर्भरताको प्रश्नमा बहस हुँदा उक्त शब्दको प्रयोग नगरिएको खण्डमा घागडान विद्वानहरूले समेत ‘आधुनिक’ बौद्धिक नभइने पिरलो लिनुपर्ने वातावरण निर्माण गरिएको थियो । सो शब्द थियो – अन्तरनिर्भरता ।
नाकाबन्दी अघिसम्म ‘निर्भर’ जोडिएका मूलतः दुई शब्द नेपाली जनमानसमा बढी प्रचलित थिए । परनिर्भर र आत्मनिर्भर । आमजनताले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको तीव्र आवश्यकताबोध गरिरहेकै बेला अचानक अन्तरनिर्भरता शब्द ल्याइयो । यो कार्य नियोजित थियो–थिएन, अध्ययनको अर्काे विषय हुनसक्छ । जेहोस्, यस शब्दले स्पष्ट हुँदै गरेको जनताको चेतना पुनः धमिल्याउने कोसिस भने गर्‍यो । एक प्रकारले जनसाधारणलाई दिग्भ्रमित पार्‍यो ।
सबै देशले कहाँ मोबाइल, गाडी, विमान उत्पादन गर्ने झमेला किन गर्ने ? चीन, अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरू पनि एकअर्कामा निर्भर छन् त ? राष्ट्रहरूबीचको श्रमविभाजनको युगमा छोड्नुस् अब परनिर्भर र आत्मनिर्भरताका पुराना विचार आदि इत्यादि । तर, प्राकृतिक स्रोत–साधनमा सम्पन्न देश र तिनको लुटपाटमा क्रियाशील देशहरूबीचको सम्बन्धको हकमा यो तर्क पूरै हाँस्यास्पद त्यसअघि पनि देखिएको थियो । हाल आएर, कोरोनामय विश्वमा उक्त तर्क अझ बिब्ल्याँटो देखिएको छ । नेपाली सञ्चार जगत वा बौद्धिक समाज अहिले आएर भूमण्डलीकरणबारे चिन्तन गरिरहेको छ, नवउदारवादी अर्थ प्रणालीमाथि धारे हात लगाउँदै छ । कोही त पूर्वीय दर्शन र जीवनशैलीतिर फर्किनुपर्ने जिरह पनि गरिरहेका छन् ।
कति गजब छ, हिजो ‘अन्तरनिर्भरता’ को चक्कीले नेपाली जनमानसलाई शिथिल पार्नेहरू आज आफ्नो चक्कीबारे घोत्लिरहेका छन्, आफ्ना अन्योलताहरू प्रकट गरिरहेका छन् । ‘माथि’ बाट केही आउँछ कि भनी चियाको चुस्कीका साथ क्‍वारेन्टिनको अछूत क्‍वाटरमा बसी पश्चिमा चिन्तनधारा छान मारिरहेका छन् । ‘माथि’ पनि अन्धकार व्याप्त छ । पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूमा दुई धार देखापरेको छ । एक, नवऔपनिवेशिक शोषण र लुटपाट अझै पनि कसरी कायम राख्ने धार । अर्को, आफ्नो देशको उद्धार गर्न कसरी ‘लोककल्याणकारी राज्य’ मा फर्कने धार । बर्नी स्यान्डर्सहरू ‘ग्रिन न्यू डिल’ को झण्डामुनि पर्यावरणको सन्तुलनसहितको रूजवेल्टकालीन ‘रामराज्य’ मा फर्किन चाहन्छन् । दोस्रो धार अझै पनि खहरेकै रूपमा देखा पर्दैछ । यस विचारको प्रचारप्रसारले निकट भविष्यमा जनआधार भेट्ने सम्भावनाहरू छन् । तर, राजनीतिक गतिविधिका लागि लकडाउनले अर्को तगारो हालिदिएको छ । लकडाउनले राजनीतिक रूपमा पहिलो धारलाई नै पोषण गरिरहेको छ, किनभने पहिलो धार सत्तासीन धारसमेत हो । नवउपनिवेशहरूको दोहन बन्द भएको अवस्थामा साम्राज्यवादी झिलिमिली मधुरो हुँदै जानेमा कुनै शड्ढा छैन । त्यसैले कोरोनाको महारोगबीच पनि कसरी साम्राज्यवादी प्रभुत्व अछुण्ण राख्ने भन्ने विचार नै साम्राज्यवादीहरूको मूल चिन्ता र चासोको विषय बनिरहेको छ ।
नेपाली शासक र शासकीय चिन्तकहरू अहिले अन्योलमा छन् । हालसम्म नेपालले अख्तियार गरेको नवउदारवादी अर्थनीतिमा फेरबदल गर्ने वा नगर्ने विषयमा स्पष्ट शासकीय दृष्टिकोण आएको छैन । सरकारको रवैया हेर्दा स्थिति जनताको पक्षमा आउला भन्ने शुभसड्ढेत पनि देखिँदैन । यस्तोमा केही अघि मात्र कृषिमन्त्रीको ‘गम्भीर’ पत्र सार्वजनिक भएको छ । मन्त्री एक विद्वान पनि भएकोले पत्रको मजबुन घतलाग्दो छ । तर, उनले अघि सारेको पाँचबुँदे प्रस्ताव पुँजीवादी कृषिप्रणालीलाई बलियो बनाउने हदभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । पुँजीवादको विकल्पमा मन्त्री भुसालले पुँजीवादलाई नै अघि सारेका छन् । ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ नाराले मन्त्री भुसालको पुँजीवाद राज्य–संरक्षित हुने सड्ढेत गर्छ । जनबोलीमा यसलाई टालटुले पुँजीवाद भन्न मिल्छ । मन्त्री भुसालको ‘माक्र्सवादी’ स्कूलिङको छनक कतिपय स्थानमा देखापरे तापनि पत्र बहुसङ्ख्यक भूमिहीन र गरिब किसानहरूबारे मौन छ । कृषिसँग जोडिएको औद्योगिकरण र विदेशी स्वार्थहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि केही बोलिएको छैन । सम्भवतः मन्त्री भुसालले आफू संलग्न रहेको उनकै भाषामा भन्ने हो भने ‘दलाल पुँजीवादी’ सरकारका साँधसीमा बुझेको हुनुपर्छ ।
हाल नेपाली अर्थतन्त्रका दुई महŒवपूर्ण खम्बाबारे पनि शासकहरू चिन्तित छन् । विप्रेषण र पर्यटन । यी दुवै नीति नेपाली अर्थतन्त्रलाई सबल तुल्याउनेभन्दा पनि विश्व–गाउँका नाममा नेपालीहरूलाई साम्राज्यवादको सेवामा लगाउने नीति थिए भनी बुझ्न ढिलो गर्नु हुँदैन । सस्तो ज्यामीको रूपमा नेपालीहरू भूमण्डलीकरणमा अथवा ‘अन्तरनिर्भरता’ मा आफ्नो तर्फबाट ‘योगदान’ दिइरहेका थिए । अर्कोतिर विश्व–गाउँका धनी ‘पाहुना’ हरूलाई रिझाइ आम्दानी पनि गरिरहेका थिए । भिजिट नेपाल २०२० ले यहीँ सेवालाई देशव्यापी तुल्याउने विशाल सपना देखेको थियो । तर, यी दुवै खम्बाबाट आर्जित धन नेपालमा कार्यरत भारतीय कामदारहरूमार्फत भारत जाने गरेको तथ्यबाट यस नीतिको खोक्रोपन स्पष्ट हुन्छ । विदेशी सामानको आयातले देशको धन बाहिरिँदै गरेको दुःखदायी तथ्य अर्कातिर छँदै छ । नेपाली अर्थतन्त्रका यी दुवै खम्बा टिकाउ थिएनन् भन्ने कुरा कोरोनामय नेपालले मात्र होइन, संसारभरिका देशले पुष्टि गरिदिएका छन् ।
नयाँ वर्षमा नेपाली जनताले केही प्रश्नहरूबारे घोत्लिनुपर्नेछ । अब पनि, के नेपाली शासक वृत्तले संविधानमा उल्लिखित समाजवादलाई खोपीकी देवी बनाइरहनेछन् ? के उनीहरूले औद्योगीकरणको जिम्मा भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई सुम्पी नै रहनेछन् ? के शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता जनताका अत्यावश्यक अधिकार क्रुर बजारको हातमा दिनेछन् ? वा, राज्यको हातमा ल्याउनेछन् ? नेपाली पँुजीवादी थिङ्क ट्याङ्कले समाजवाद शब्दको खिल्ली उडाउँदै निजीकरण र उदारीकरणको माला जपेर गैरसरकारी संस्थाहरूको दानापानी पचाइरहने नै छन् ? के एमसीसी लगायतका साम्राज्यवादी दानदक्षिणामा आफ्नो भाग खान पल्केका प्रशासकहरू अब पनि त्यस्ता रकममा हारालुछ गर्ने छन् ? र, सो स्थिति कायम नै रहने हो भने के नेपाली जनता अझै पनि टुलुटुलु हेरिरहने छन् ? कि, यसको विरोधमा कुनै सङ्गठित प्रतिकारमा उत्रने छन् ? यिनै मूलभूत प्रश्नले कोरोनापछिको नेपाली जनजीवनको भाग्य निर्धारण गर्ने छन् ।
नयाँ वर्षले हामीलाई पुराना वर्षभरि हामी बसेको ‘अन्तरनिर्भर’ (यसलाई ‘परनिर्भर’ पढ्नुहोला) लोकतान्त्रिक गणतन्त्ररूपी खन्डहरको पुनः निर्माण गर्ने कि आत्मनिर्भर समाजवादी नेपालको जग हाल्ने भनी सोधिरहने छ । हिजोका खन्डहरका राजा, भाइभाइदार र चाटुकारहरू खन्डहर मर्मत गर्न बहुसङ्ख्यक श्रमजीवी जनताको रगत पसिनाले सिँचेको देशको ढुकुटी बाँडचुँड गर्न कम्मर कसेर लागि पर्नेछन् । यसमा शङ्का छैन । तर, के हामी नयाँ घरको जग हाल्न तयार छौँ ?