पूर्वप्रमहरूलाई सत्तामा राखी भारत नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गर्दै

            काठमाडौँ, २८ वैशाख । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाली भूमि पश्चिम नेपालको दार्चुलामा भारतले निर्माण गरेको सडकबारे आइतबार छलफल भयो ।
            छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भारतले नोभेम्बर–२ मा नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी मिचेर नक्सा प्रकाशित गरेको बेला नेपाल सरकार एउटा कूटनीतिक नोट पठाएर मौन बसेको र अहिले सो क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माण गरी उद्घाटन गर्दा पनि एउटा कूटनीतिक नोट पठाएर बस्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दबुमा विषय पेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
            सांसद सुवालले भारतले पूर्वप्रमहरूलाई सत्तामा राखी कोसी, गण्डक, टनकपुर, महाकाली, सुस्ता, कर्णालीलगायत नदी कब्जा गरेको र सशस्त्र द्वन्द्वमा समेत सहयोग गरी सुरक्षा र परराष्ट्र मामिला, विमानस्थल, बिप्पाजस्ता असमान सम्झौतामा नेपाललाई सही गराएको उल्लेख गर्नुभयो ।     
            उहाँले भारतले नेपालको भूमिमा बनाएको गुञ्जी, लिपु भञ्ज्याङ सडक खण्डसँग चीनको कुनै सम्बन्ध नभएको र त्यो क्षेत्र पूर्णरूपले नेपालको सार्वभौम भूमि भएको, त्रिदेशी (नेपाल, भारत र चीनको संयुक्त) बिन्दु भएको उल्लेख गर्दै यसबारे नेपालका पूर्वप्रम र पूर्वपरराष्ट्र, गृह र भूमिसुधार मन्त्री तथा अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुखहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
            नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू प्रम हुँदा त्यस क्षेत्रबारे भारत र चीनका प्रमसँग उठाएको र त्रिपक्षीय वार्ताको लागि भनेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उक्त विषय लाने अहिले समय नभएको बताउनुभयो ।
            गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पूर्वशासकहरूको गल्तीले नेपालमा भारतीय सेना तैनाथ भएको र त्यसको परिणाम अहिले नेपालीले भोग्नुपरेको बताउनुभयो ।
            मन्त्री थापाले भारतले सडक निर्माण गरेकोबारे सरकार अनभिज्ञ नभएको, सडकभन्दा पनि भारत र चीनको व्यापारनाका संवेदनशील भएको बताउनुभयो ।
            उहाँले सुगौली सन्धि बेलायतसँग भएकोले यसबारे बेलायतसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
भारतले नेपाली भूमिमा बनाएको सडकबारे प्रतिनिधिसभामा विरोध
            नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञवालीसँग भारतले नेपालको भूमि गुञ्जी–लिपुभञ्ज्याङ सडक निर्माण गरी सक्दासम्म नेपाल सरकार र यसको गुप्तचर विभागलाई कसरी थाहा भएन ? भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
            सांसद सुवालले दक्षिण एसियामा भारतको नीति आक्रामक र शत्रुतापूर्ण भएको उल्लेख गर्दै नेपालको सार्वभौमिकतामाथि भारतीय हस्तक्षेपविरूद्ध नेपाल सरकारको कूटनीतिक नोटमात्र पर्याप्त नहुने बरू अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दिनुपर्नेतर्फ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
            अमेरिकी साम्राज्यवादले सन् १९६२ मा भारतलाई चीनविरूद्ध लडाइँ गराएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले भारतले नै पाकिस्तानबाट बङ्गलादेशलाई विभाजन गराएकोतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
            सांसद सुवालले अमेरिका र भारत मिलेर नेपाललाई एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन लागेको उल्लेख गर्दै एमसीसी सम्झौता गरेका दक्षिण एसियाका कुन–कुन देश अप्ठ्यारोमा पर्ने हुन्, यतातिर सरकार सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
            प्रश्नोत्तर अघि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा वक्तव्य दिँदै भारतले सन् २००५ मा निर्णय र सन् २००८ मा निर्माण सुरू गरी सन् २०१४ मा नेपाली भूमिसमेतमा सडक निर्माण तीव्रता दिएको बताउनुभयो ।
            सन् २०१५ मे १५ मा भारत र चीनबीचको संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं २८ मा लिपुलेकलाई दुई देशको व्यापारिक नाका बनाउने उल्लेख गरेपछि नेपालले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, सन् १८७५ को दाङको सीमासम्बन्धी सन्धि, नेपालीले भोग गरी आएको र तिरो तिरेको रसिदअनुसार उक्त क्षेत्र नेपालको भएको बताउनुभयो ।
            मन्त्री ज्ञवालीले भारतले सन् २०१९ को नोभेम्बर २ मा प्रकाशित गरेको आठौँ संस्करणको नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी भारतमा गाभेपछि कूटनीतिक नोट पठाएको उल्लेख गर्नुभयो ।
            मन्त्री ज्ञवालीसँग नेकाका सांसदहरू दिलेन्द्र बडु, मिनेन्द्र रिजाल, पुष्पा गौतम र गगन थापाले प्रश्न गर्दै सरकार सुतिरहेको, मे १५, २०१५ मा भारत चीन सम्बन्धबारे नेकाका प्रम सुशील कोइरालाले कूटनीतिक नोट पठाएको, भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा नभएको बताएकोले यो अप्ठेरो आएको भारतको दादागिरीको प्रतिरोध गर्ने बताउनुभयो ।
            नेकपाका सांसदहरू गणेश ठगुन्ना, भीम रावल, कृष्णभक्त पोखरेल, जनार्दन शर्माले नेपालको भूमि भारतबाट अतिक्रमण भएको फिर्ता गर्नुपर्ने, नेपालको भूभाग समेटेरै नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्ने, सन् २०१५ मे १५ को भारत–चीन सम्झौताबारे आपत्ति जनाउनुपर्नेतर्फ मन्त्री ज्ञवालीसँग जिज्ञासा राख्नुभयो ।
            राजपाका महन्थ ठाकुर र अनिल झाले नेपाली भूमि भनिएको ठाउँमा नेपालको उपस्थिति नभएको र त्यहाँका बस्तीको सम्बन्ध भारतसँग भएको, सैन्य कि कूटनीतिक समाधान सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्ने जिज्ञासा राख्नुभयो ।
            समाजवादी फोरमका सांसद सरिता गिरीले नेपाल–भारत सीमाको ९० प्रतिशत समस्या समाधान भए पनि बाँकी १० प्रतिशत समाधान गर्न सरकार नलागेको र लिपुलेकबारे नेपाल–भारत र चीनबीच वार्ता हुनुपर्ने विषय उठाउनुभयो ।
            राजमोका सांसद दुर्गा पौडेलले नेपालको कूटनीतिक नोटलाई भारतले नटेरेको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने र राप्रपाका राजेन्द्र लि·देनले नेपालका उपप्रमको त्यस क्षेत्रमा भ्रमण भएको तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी लुकाइएकोबारे जिज्ञासा राख्नुभयो ।
            मन्त्री ज्ञवालीले सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै त्यस क्षेत्रबारे दुई देशबीच विभिन्न तहमा वार्ता भएको हुँदा सडक निर्माणबारे थाहा नहुने प्रश्न नभएको र फेब्रुअरीमा भारतसँग वार्ता हुने तर कोराना सङ्‍क्रमणको कारण हुन नसकेको र अहिले भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले कोरोनापछि वार्ता गर्ने बताएको उल्लेख गर्नुभयो ।
            उहाँले सिमानामा ९० प्रतिशत समस्या समाधान भएको भनिएको सत्य नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
            सन् १९९० यता सन् २००७ सम्म नेपाल–भारत संयुक्त टोलीले सिमानाबारे काम गरेको तर कालापानी क्षेत्रमा नापी नै नभएको, सन् २०१४ मा संयुक्त प्राविधिक टोली बनाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले १८२ स्थान तयार नक्सामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भारतको प्रस्ताव तर नेपालले सिमानाका सबै समस्या समाधान गर्ने अडान राखेको बताउनुभयो ।
            विसं २०३२ सालमा बनाइएको नक्सामा लिपुलेक र कालापानी नेपाली भू–भागमा समेटिएको तर पश्चिमको भाग लिम्पियाधुरासम्म नसमेटिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको नयाँ नक्सा तयार गर्नुअघि प्राविधिक तयारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
            भारतले नेपालको भूखण्ड गुञ्जीदेखि लिपुभञ्ज्याङसम्म बनाएको सडक चीनसँग सम्बन्धित छैन । सन् २०१५ मे १५ मा भारत चीन सहमतिको बुँदा नं २८ बारे चीनले त्यतिबेला नै वक्तव्य प्रकाशित गरी नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्ने भए भारतसँगको उक्त सम्झौतामा चीनको सहमति नहुने विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।
            त्यसपछि बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आव २०७७-७८ को बजेटको कर प्रस्तावबाहेक सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्नुभयो ।
            उक्त सिद्धान्त र प्राथमिकतामा एकातिर उत्पादनका साधनमा सबैको पहुँच पुर्‍याउने, सामाजिक न्याय र समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणालीको जग निर्माण गर्ने उल्लेख छ भने अर्कोतिर सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितालाई तीव्रता दिने, निजी क्षेत्रको लगानी तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने विरोधाभास उल्लेख छ ।
            सारमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नवीनता छैन, पुरानै कुराको ठेलीमात्र हो । उक्त सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे वैशाख २९ र ३० गतेको प्रतिनिधिसभामा छलफल हुने कार्यसूची बनाइएको छ ।