एमसीसी अर्थात् अमेरिकी सैन्य गठबन्धन

काठमाडौँ, १६ असार । नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले सोमबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी एमसीसी सम्झौता तोकिएको समय यही असार १६ गतेभित्र संसद्बाट अनुमोदन हुन नसकेको आफूहरू जानकार रहेको उल्लेख ग¥यो । विज्ञप्तिमा अनुमोदनको ढिलाइले करिब २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा पनि ढिलाइ हुने उल्लेख छ ।
वास्तवमा एमसीसी हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी र सैन्य गठबन्धन हो । अमेरिकी फासीवाद एसियाली देश चीन र भारतलाई एकापसमा भिडाउन खोज्दै छ । अमेरिकी फासीवादको चङ्गुलमा नेपालको भूमि कब्जा गर्दै आएको भारतीय विस्तारवाद र मोदी फासीवादमा परेको छ ।
एमसीसीअन्तर्गत पाँच वर्षमा ५५ अर्ब रुपैयाँ अमेरिकी सहयोगले २ करोड ३० लाख नेपालीको हित होइन मुद्रास्फीति र मूल्यवृद्धि भई ढाड भाँच्नेछ । विज्ञप्तिमा एमसीसीले विश्वभरका ३० देशसँग ३७ वटा सम्झौता गरी १३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना परिचालन गरिरहेको र यस्तो कोष सधैँ खुला नरहने उल्लेख गरी नेपालतिर जाल फैलाइएको छ ।
अमेरिकी फासीवादले ‘अमेरिका प्रथम’ नारा अघि सारी विश्वभरका युवाहरूलाई ‘सपनाको देश’ मा अध्ययन र काम गर्न बोलाउँदै छ । अमेरिकाको पहिलो आम्दानी नै प्रवेशाज्ञाको निम्ति संसारभरिका मानिसले दिने निवेदन शुल्क हो । प्रवेशाज्ञामा निवेदन दिएकाहरू २–४ प्रतिशतले मात्र पाउने हो, एक पटकको निवेदनमा ४०–५० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । कतिपयले ‘सपनाको देश’ भनी बारम्बार प्रयास गरेर शुल्क बुझाउँछन् ।
कोभिड–१९ रोकथाम गर्न असफल अमेरिका अब विश्वभरिको ‘सपनाको देश’ हुने छैन । यसकारण अमेरिका भारतीय विस्तारवादलाई हातमा लिई एसियामा लडाइँ गराउँदै छ । यतिबेला सम्पूर्ण एसियालीहरू मिलेर अमेरिकी फासीवादलाई एसियाबाटै धपाउनु आवश्यक छ ।
नेकपाको वर्तमान सरकार देशघाती एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने समयसीमा बढाउन आवश्यक गृहकार्य गर्दै छ । यस देशघाती काममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा लागिरहेका छन् । अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले म्याद थपबारे छिट्टै प्रस्ताव हुँदै छ, केही प्राविधिक विषय मिलाउन बाँकी छ” भन्ने बताएको समाचार छ । नेपालको ओली सरकारले एमसीसी अनुमोदन गर्ने सीमा बढाएमा देशभरि जनआन्दोलन उठ्नेछ र नेकपाको सरकार गिर्नेछ ।
जलविद्युत् माफियाको कब्जामा रहेको एमसीसी नेपाल पनि एमसीसी सम्झौताको समयसीमा बढाउन खोज्दै छ । देशभक्त नेपाली जनता यो संस्था खारेजीको लागि उठ्नु आवश्यक छ ।
माओवादीको बाबुराम भट्टराईको सरकारले एमसीसी सम्झौता बीजारोपण गरेको थियो, त्यसपछि यो सम्झौतालाई माओवादीको समर्थनमा बनेको नेकाको देउवा सरकारले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । नेकपाको वर्तमान सरकारले सम्झौता अनुमोदनको लागि संसद्मा पेश गरेको हो ।
एमसीसी सम्झौता अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नै भएकोले श्रीलङ्काले यसलाई खारेज गरेको छ । सरकारमा गएका नेपालका राजनीतिक दलहरूभित्र भारतीय विस्तारवाद, मोदी फासीवाद र अमेरिकी फासीवादका एजेन्टहरू भएको हुँदा एमसीसी सम्झौता खारेज गरिएको छैन । नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको ७३ वर्षमा अमेरिकी फासीवादले नेपाललाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनमा तान्दै छ । सारा नेपाली जनता मिलेर एमसीसी खारेज गराउन सडकमा उत्रनु आवश्यक छ ।