ठुलालाई चैन, सानालाई ऐन

जन्मकैदको सजाय भोग्दै गरेका रञ्जन कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले कैद सजायको आठ वर्षमै रिहा गर्ने फैसलाले नेपालको न्यायालयमाथि निष्पक्षतामाथि सन्देह गरिएको छ । आठ वर्षअघि श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि रिहा गरिएको छ । हत्यामा दोषी ठहर भइसकेका जघन्य अपराधीलाई यसरी आधा सजाय पनि भुक्तान नगरी रिहा गर्ने फैसला हुनुले सर्वोच्च अदालतको न्यायमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । सर्वोच्च अदालतको उक्त विवादास्पद फैसलाको व्यापक आलोचना भए पनि सो फैसलामा पुनरावलोकनको लागि निवेदन परेको छ ।
पूर्वडीआईजी कोइरालाको वैवाहिक सम्बन्धइतरको अवैध सम्बन्धको कारण श्रीमती गीता ढकालसँगको झगडाले अन्ततः हत्याको रूप लिएको थियो । गीताको हत्यापछि रञ्जनले हेटौंडा जाने टिस्टुङको बाटोमा लास जलाएका थिए । लास जलाएर गएको स्थानमा केही समयपछि हेर्न आउँदा कोइरालालाई स्थानीयले पक्राउ गरी प्रहरीलाई बुझाएका थिए । अदालतले जघन्य हत्यावापत कोइरालालाई जन्मकैदको सजाय गरेको थियो । तर, त्यस्तो जघन्य अपराधका दोषीलाई यसरी आधा सजाय पनि पूरा नगर्दै कैदमुक्त गर्दा देशमा दण्डहीनताको अवस्था आउने सक्नेमा चिन्ता बढेको छ ।
लोकतन्त्रको सबभन्दा सुन्दर पक्ष निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायपालिका हो । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट हुने कमी–कमजोरी र गल्ती सच्याउने दायित्व न्यायपालिका हुनेगर्छ । तर, न्यायपालिकाले जब तटस्थ भूमिका खेल्न सक्दैन र अपराधीलाई प्रोत्साहित गर्ने काम गर्छ भने लोकतन्त्रले आफ्नो आधारभूत मर्यादा नै कायम गर्नसक्दैन । न्यायपालिकाको निष्पक्षता लोकतन्त्रको दिगोपनासँग अन्यायोन्यास्रित रूपमा गाँसिएको छ ।

न्यायपालिका र सरकारले कोइरालाको मुद्दामा गलत फैलसा गरेर भएको गल्ती सच्याउनुपर्छ । यस्ता गल्तीले समग्र राज्यव्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास फितलो हुनेछ । राज्यलाई यस्ता गल्तीले नै कमजोर बनाउने छ । रञ्जन कोइरालाको रिहाइ तत्काल फिर्ता गरी उनीमाथिको सजायको पूर्ण कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा न्यायपालिकाले निष्पक्ष र तार्किक भूमिका खेल्न सकेन । ‘ठुलालाई चयन, सानालाई ऐन’ भन्ने भनाइ यो फैसलाले चरितार्थ गरेको छ । गरिब परिवारका कति मानिस आफूले गर्दै नगरेका गल्तीको सजाय भोग्न बाध्य छन् । अथवा निकै स–साना कमजोरीवापत ठुलठुला सजाय भोग्न बाध्य छन् । गरिबलाई धनीले जालझेलमा फसाएर पनि कानुनको आँखामा दोषी बनाउने गरेका उदाहरण मनग्य छन् । तर, आज सर्वोच्च अदालतले आफैले पनि जघन्य अपराधका दोषी मानिसकेका अपराधीलाई समेत पूरा सजाय नभोग्दै सजाय मुक्त गर्दै छ । यसले देशमा दण्डहीनतालाई अझ बढाउने छ । न्यायपालिकामाथिको जनताको विश्वास र आस्थालाई कमजोर बनाउने छ ।
रञ्जन कोइरालाको उच्च पदस्थहरूसँगको संसर्ग र सम्बन्धकै आधारमा तोकिएको सजाय पनि भोग्ननपर्ने अवस्था कानुनी शासनको अवहेलना हो । कानुनी शासन कसैको सिंहासन र हुकुमबाट चल्ने गर्दैन । तर, कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकारप्राप्त न्यायाधीशहरूले कानुनी शासनको अपमान गर्दै पहुँच र प्रभावको आधारमा फैसला गर्दा भविष्यमा ठुलो न्याय सङ्कट अवश्यम्भावी छ ।
न्यायपालिका र सरकारले कोइरालाको मुद्दामा गलत फैलसा गरेर भएको गल्ती सच्याउनुपर्छ । यस्ता गल्तीले समग्र राज्यव्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास फितलो हुनेछ । राज्यलाई यस्ता गल्तीले नै कमजोर बनाउने छ । रञ्जन कोइरालाको रिहाइ तत्काल फिर्ता गरी उनीमाथिको सजायको पूर्ण कार्यान्वयन आवश्यक छ ।