भारत अमेरिकाको पिछलग्गू भएकै हो ?

अमेरिकी चुनाव नजिकिँदा भारतीय मूलका मतदातालाई प्रभाव पार्न भारतसँग नजिक भएको देखाउने अमेरिकी नेताहरूको चलनजस्तै भएको छ । खासमा भारतीय–अमेरिकी मतदाता लगभग १२ लाख रहेको अनुमान छ । यी मतदाताहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न अमेरिकाका प्रमुख राजनीतिक दल डेमोक्र्याट र रिपब्लिकनले गोरु बेचेको साइनो देखाउन गर्छन् । आउने मङ्गलबार हुने राष्ट्रपति चुनावअघि यस्तै नौटङ्की हुँदै छ । डेमोक्र्याट पार्टीले उप–राष्ट्रपतिका लागि भारतीय मूलका कमला ह्यारीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । ६२ वर्षअघि मद्रासबाट अमेरिका पलायन भएका कमलाको आमाले जमैकाबाट अमेरिका आएका डोनाल्ड ह्यारीससँग विवाह गरेका थिए । अहिले यही सम्बन्धलाई दुई तरिकाबाट डेमोक्र्याटहरूले चुनावमा फाइदा लिन खोजिरहेका छन् । एउटा भारतीय मूलका भनेर, अर्को बाबुसँग नाता जोडेर कालो जातिका पहिलो उप–राष्ट्रपति भनेर । त्यसरी नै सन् २०१६ को राष्ट्रपति चुनावअघि हिलारी क्लिन्टनले पनि भारत भ्रमण गरेका थिए ।
यता रिपब्लिकन पार्टीले भने चीनसँग भारतको तनावको बीचमा अमेरिका भारतको पक्षमा रहेको देखाएर भारतीय मूलका मतदाताहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न प्रयास गरिरहेको छ । राष्ट्रपति चुनावको मुखमा यसैलाई जोडेर विश्वको सर्वशक्तिमान राष्ट्र अमेरिकाका पूर्व सीआइए चीफ तथा अमेरिकी रक्षा सचिव (अमेरिकामा सचिव भनेकै मन्त्री हुन्छ) माइक पम्पियो र परराष्ट्र सचिव मार्क एस्परले भारत भ्रमण गरेका छन् । यसलाई २ह२ वार्ता भन्ने गरिएको छ । यहाँनिर अमेरिकाले एक झापडमा दुई सिकार गर्न खोजेको छ । एकातिर चुनावमा रिपब्लिकनलाई फाइदा हुने अर्कोतिर चीनलाई घेरा हालेर विश्वमा चीनको प्रभावलाई कमजोर पार्ने ।

मोदीकै भाषामा ‘विश्व गुरु बन्ने भारत’ लाई अमेरिकासँग गरेको सम्झौता सुहाउँदैन । भारतीय सेनाका पूर्वअधिकारी प्रवीण साहनीकै भनाइ छ, “भारतले हालै अमेरिकासँग गरेको ‘बेका’ सम्झौताअनुसार सम्भवतः भारतले आफ्ना जल, थल र वायु तीनै सेनाको डिजिटल सैन्य क्षमता अमेरिकासँग बन्धकी राखेको छ ।” यसले भारतलाई घोषितरूपमै अमेरिकाको पिछलग्गू बनाइदिएको छ । अब भारतीय जनतालाई भारत विश्व गुरु बन्ने भनेर मोदीले देखाएको सपना हास्यास्पद हुनेछ ।

उक्त भ्रमणको समयमा चीनलाई तर्साउन अमेरिका र भारतबीच एउटा दस्तावेजमा हस्ताक्षर भएको छ जसलाई बेका (बेसिक एक्सचेन्ज एन्ड कोअपरेसन एग्रिमेन्ट, BECA) नामबाट जानिन्छ । यस सम्झौताअन्तर्गत रक्षासम्बन्धी सैटलाइट डेटा साझा गर्ने, रियल टाइम डेटा साझा गर्ने र क्षेप्यास्त्रद्वारा आक्रमण गर्नु परेमा जल क्षेत्रमा कुन देशका जहाजहरू कहाँ छन् भन्ने जानकारी दिनेजस्ता बुँदा समेटिएको छ ।
माइक पम्पियोले दक्षिण एसियाको भ्रमणको क्रममा भारतसँग मात्र सैनिक गठबन्धन गरेनन् उनी श्रीलङ्का र मालदिभ्स पनि पुगेका छन् । त्यहाँ पनि चीनको विरुद्धमा लाग्न ती देशलाई उक्साएका छन् । एक महाशक्ति राष्ट्रको विदेशमन्त्री यस्ता स–साना राष्ट्रहरूलाई अर्को कुनै देशको विरुद्ध लाग्न सम्झाउँदै हिँड्नुपर्ने बाध्यताले वर्तमान समयमा अमेरिका कति कमजोर भइसके भन्ने सङ्केत पनि हो । अझ उनको प्रलोभन प्रस्ताव र साथसाथै चेतावनीको तौररिकाले अमेरिका कुन हदसम्म तल गिर्न तयार रहेछ भन्ने देखाउँछ । यो पनि हुनसक्छ, छिमेकीहरूमाझ भारतको बदनामको कारण अमेरिका स्वयं अघि सरेर चीनविरुद्ध यस्ता स–साना देशहरूलाई समेट्न प्रयासरत छ । यसमा अमेरिका चीनसँगको सम्बन्ध तोड्न पहिला सम्बन्धित सरकारहरूलाई आकर्षक प्रस्ताव पेश गर्छ । यदि प्रस्तावले प्रभाव पार्ने सम्भावना नदेखेमा सीधै धम्की दिन पनि पछि पर्दैन । श्रीलङ्का र मालदिभ्समा यही तरीका अपनाइयो । नेपालको जिम्मा चाहिँ भारतलाई दिएको देखिन्छ । जसअनुसार एमसीसीको कुरा मिलाउन भारतीय गुप्तचरङ्गलाई नेपाल पठाए ।
मोदीकै भाषामा ‘विश्व गुरु बन्ने भारत’ लाई अमेरिकासँग गरेको सम्झौता सुहाउँदैन । भारतीय सेनाका पूर्वअधिकारी प्रवीण साहनीकै भनाइ छ, “भारतले हालै अमेरिकासँग गरेको ‘बेका’ सम्झौताअनुसार सम्भवतः भारतले आफ्ना जल, थल र वायु तीनै सेनाको डिजिटल सैन्य क्षमता अमेरिकासँग बन्धकी राखेको छ ।” यसले भारतलाई घोषितरूपमै अमेरिकाको पिछलग्गू बनाइदिएको छ । अब भारतीय जनतालाई भारत विश्व गुरु बन्ने भनेर मोदीले देखाएको सपना हास्यास्पद हुनेछ ।
प्रतिस्पर्धात्मक विश्व बनाउने अमेरिकी नीति चीनको उदयसँग समाप्त गर्न खोजिएको छ । चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थिति देखेपछि आफँैले बनाएको ‘विश्व नियम’ आफैँले भङ्ग गरेर प्रतिस्पर्धा होइन प्रतिद्वन्द्वि भएर अमेरिका अग्रसर भएको देखिन्छ । यसैलाई जोडेर अमेरिका र इजरायल मिलेर लद्दाखमा सूचना केन्द्र राख्ने योजना बनाएका थिए जुन चीनले चाल पाएपछि सीमा विवाद सुरु भएको भनिन्छ । यसैको विरुद्ध चीनले भारतलाई पाठ सिकाउँदा २० भारतीय सेनाको ज्यान पनि गयो । उक्त परियोजना असफल हुने निश्चित भएपछि अमेरिका कुनै न कुनै तरिकाबाट चिनियाँ भूमिसँग जोडिएको कुनै पनि देशको भूभागमा आँखा लगाइरहेको छ । सोही प्रयोजनको लागि अमेरिकीहरू नेपाली भूभागप्रति आकर्षित भएको भनिन्छ । यसको लागि पहिलेदेखि नै प्रयोगमा आएको एमसीसी राम्रो उपाय भएको हो । यसैलाई जोडेर भारतीय गुप्तचर विभागका प्रमुख सामन्त गोयललाई नेपाल पठाएको भनिन्छ ।
यति धेरै अमेरिकाको पिछलग्गू हुँदाहुँदै अमेरिकी नेतृत्वले मौका पाउनासाथ भारतलाई होच्याएर बोल्ने गरेको इन्दिरा गान्धीको पालादेखिको इतिहास साक्षी छन् । अहिले पनि ट्रम्पले चुनावीे बहसमा “भारत विश्वमा सबैभन्दा प्रदूषित फोहोर देश हो” भने । वास्तवमा ट्रम्पले गरेका थुप्रै नीतिगत निर्णयहरू भारतको विरोधमा छ । आफूलाई चाहिएको बेला जति नै भारतलाई धाप मारे पनि अमेरिकाले भारतलाई कुनै पनि प्रविधि हस्तान्तरण गरेको छैन भने भारतीयहरूलाई अमेरिका प्रवेशको निम्ति भिसा नीतिमा झनै कडा नियम ल्याएको छ । अमेरिकी लगानी भारतमा ल्याउने लोभ देखाउँछ तर खासै लगानी भित्रिएको देखिँदैन । यसरी भारतलाई अमेरिकी नेताहरूले एउटा घण्टा बनाइदिएको छ जतिबेला मनलाग्यो बजाएर गयो ।
अन्तमा हाम्रै कुरा, साम्राज्यवादी डोनाल्ड ट्रम्प र विस्तारवादी हिन्दू अतिवादी मोदी दुवै नश्लवादी र आक्रमणकारी हुन् । दुवै काँधमा काँध मिलाएर एउटा ढुङ्गाले दुइटा चराको शिकार गर्न कस्सिदै अघि बढ्दा नेपालसमेत जोखिमको स्थितिमा फस्न पुगेको छ । हिजोमात्र ‘रअ’ प्रमुखको, फेरि भारतीय सेना प्रमुखको भ्रमणको कारण जता दिल्ली ढल्कु ओली सरकार उतै मल्कुभन्दा फरक नपर्ला । यस्तो अवस्थामा नेपालमा अस्थिरता नयाँ ढङ्गबाट सुरु हुने देखिन्छ । त्यसैले नेपालले कुनै हालतमा एमसीसी सम्झौता रोकेर आफ्नो सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्नु अपरिहार्य छ । एमसीसी पास गर्न नदिन जन दबाब कडा हुनुपर्छ ।