चर्कंदै भारतमा किसान आन्दोलन

नयाँ दिल्ली, १४ डिसेम्बर । भारतको केन्द्र सरकारले हालै पारित गरेको कृषिसम्बन्धी कानुन फिर्ता गर्न माग गर्दै भारतमा चालू आन्दोलन अझ उकालो लागेको छ । भारतीय किसानहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमक्ष कानुन फिर्ताको लागि दबाब दिन एकदिने भोक हड्ताल सुरु गरेका छन् । सोमबार बिहान ८ बजेबाट दसौँ हजार भारतीय किसानहरू भोक हड्तालमा बसेका थिए । उनीहरू साँझ ५ बजेसम्म उपवास बसेका थिए । भारतका विभिन्न किसान सङ्गठनहरूको आयोजनामा भएको सङ्घर्ष उन्नाइसौं दिनमा प्रवेश गरेको छ ।
नयाँ कृषि कानुनले किसानहरूलाई आफ्नो कृषि उत्पादन सरकारी थोक बजारमा नभई निजी क्रेताहरूलाई बेच्न बाध्य बनाउने प्रावधान छ । ऐनले किसानहरूको कृषि उत्पादनको न्यूनतम मूल्यको सुनिश्चितता नगरेको आरोप छ ।
किसानहरूले यी कानुनले आफ्नो दैनिक जीवनमा असर पार्ने र ठूला व्यापारीको मात्र हित हुने भन्दै आएका छन् । नयाँ कानुनहरूले किसानहरूलाई स्वतन्त्र बजारको दयामा बाँच्नैपर्ने अवस्थामा पु¥याउने किसानहरूको बुझाइ छ ।
“आज हामीले देशभर सबै जिल्लामा विरोध प्रदर्शनको निम्ति आह्वान गरेका छौँ । किसान सङ्गठनका मुख्य मुख्य नेताहरूले नयाँ कृषि कानुनको विरोधमा उपवास बस्ने कार्यक्रम छ”, किसान नेता दर्शन पालले भने । उनले सरकारले वार्ताको लागि आन्दोलनरत किसानहरूलाई बोलाए सकारात्मकरूपमा लिने बताए ।
दुई सातामा किसानहरूले आह्वान गरेको यो दोस्रो पटकको हड्ताल हो । आन्दोलनरत किसानहरू सोमबार देशभरका जिल्ला कार्यालयअघि धर्ना बसेका थिए ।
हजारौँ किसानहरू भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीबाहिर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनीहरूले दिल्ली पस्ने विभिन्न राजमार्गहरूमा अवरोध सिर्जना गरेका छन् ।
दिल्ली राज्यका मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरिवाल र उनको आम आदमी पार्टीले सोमबार किसानहरूको उपवासप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गरे ।
केजरीवालले उनका पार्टी समर्थकहरूलाई किसान आन्दोलनमा सरिक हुन र सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीलाई किसानहरूमाथि दमन बन्द गरेर माग पूरा गर्न आह्वान गरेका छन् ।
भारतीय जनता पार्टीका प्रवक्ताले सो विषयमा पार्टीले सञ्चारमाध्यममा केही पनि प्रतिक्रिया नदिन ‘सल्लाह’ दिएको हुनाले केही पनि नबोल्ने बताए । मन्त्रीहरूले किसान प्रतिनिधिहरूसँग संवाद गरिरहेको हुनाले कुनै प्रतिक्रिया नदिने उनले बताए ।
गत साता काङ्ग्रेस नेता राहुल गान्धीलगायत विपक्षी दलका नेताहरूको एउटा समूहले भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दसँग भेटेर ती कानुनहरू फिर्ता गर्न माग गरेका थिए ।
महामारीबीच कानुन
भारतको २९ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रले झन्डै १५ प्रतिशतको योगदान गर्दै आएको छ । भारतको कुल जनसङ्ख्या १ अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्यामध्ये आधा जनता कृषिमै रोजगार छन् ।
तथापि, भारतको कृषि क्षेत्रले लगातार सङ्कटको सामना गर्दै आइरहेको छ । पछिल्ला वर्षमा आत्महत्या गर्ने ऋणमा डुबेका किसानहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ ।
कोरोना भाइरस महामारीको कारण भारतको अर्थतन्त्रलाई थप जर्जर बनाएको छ । यस्तो परिस्थितिमा दक्षिणपन्थी भारतीय जनता पार्टीको सरकारले सेप्टेम्बर महिनामा तीन वटा कृषि कानुनहरू पारित गरेको थियो ।
प्रम मोदीले कृषि क्षेत्रको अभिवृद्धिको लागि ती कानुनको आवश्यकता भएको बताउँदै आएका छन् । उनले ती कानुनले किसानहरूकै हित गर्ने दाबी गर्दै बिचौलियाबाट किसानहरूलाई जोगाउने बताउँदै आएका छन् । तर, विशेषतः हरियाणा र पञ्जाबका किसानहरूले ती कानुनलाई ‘किसानविरोधी’ भन्दै सङ्घर्षमा उत्रेका छन् । भारतमा यी दुई प्रान्तलाई अन्नको
भण्डार मानिन्छ ।
आन्दोलनरत किसान र सरकारबीच विभिन्न चरणमा भएका वार्ताहरू विफल भएका छन् ।
किसानहरूले ती सबै कानुन पूर्णतः फिर्ता लिनुपर्ने र सरकारले आफ्नो कृषि उत्पादनको लागि न्यूनतम सहायता मूल्य(एमएसपी) दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । गत साता सरकारले किसान सङ्गठनहरूलाई कानुनमाथि केही संशोधन र एमएसपीको सुनिश्चिततासहितको लिखित पत्र पठाएको थियो ।
तर, किसान सङ्गठनहरूले सो प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् । “सरकारी प्रस्ताव हामीलाई झुक्याउन फ्याकिएको पासो हो”, किसान नेता हनान मुल्लाहले भने ।
“किसानहरूले आन्दोलन गरिरहेको महिनौँ भइसकेको छ । हामीले प्रधानमन्त्री र कृषिमन्त्रीलाई विभिन्न ज्ञापनपत्र पठाइसकेका छौँ । ती पत्रमार्फत हामीले नयाँ कृषि कानुनमा हाम्रो असहमति व्यक्त गरेका छौँ । तर, सरकार कानमा तेल लगाएर बसेको छ”, उनले भने ।
“सरकारले किसानहरूलाई केही झिलिमिलीमा भुलाउन खोजिरहेको छ । तर, त्यस्ता परिवर्तनले कानुनको मूल तत्वमा कुनै परिवर्तन गर्नेछैन”, उनले अघि भने ।
मुल्लाहले अब किसानहरूसँग शान्तिपूर्वक र प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट विरोध प्रदर्शन जारी राख्नुको अर्को विकल्प नभएको बताए ।
सिन्घु सीमा क्षेत्रमा किसानहरू धेरै पाल गाडेर बसेका छन् । तीमध्ये एउटा पाल प्रार्थनाको लागि र अर्कोमा पुस्तकालय बनाइएको छ । आन्दोलनरत किसानहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न विभिन्न स्वास्थ्य शिविरहरूको आयोजना गरिएको छ । साथै निःशुल्क खाना वितरण गरिने दर्जनौँ ठाउँहरू बनाइएको छ ।
प्रदर्शनकारीहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । आन्दोलनमा उत्रेका अधिकांश किसानहरू ज्येष्ठ नागरिक र महिलाहरू छन् ।
पञ्जाबको मोगा जिल्लाबाट झन्डै ३२० किलोमिटर लामो यात्रा गरेर सिन्घु सीमामा ७५ वर्षका कर्नेल कौर आन्दोलनमा सहभागी बन्न आएकी छिन् । उनीसँगै उनकी नातिनी रमणदिप कौर पनि आएकी छिन् । ज्येष्ठ उमेर र खराब स्वास्थ्य भएर पनि आफ्नी बज्यै घरमा बस्न नमानेकी र प्रदर्शनमा सहभागी बनेकी रमणदिपले भनिन् ।
“मोदीले ती कानुन फिर्ता नगर्दासम्म हामी यहाँबाट फर्किनेछैनौँ”, कर्नेल कौरले भनिन् ।
नजिकै ६५ वर्षकी बालजिन्द्र कौर पञ्जाबकै बाटाला सहरबाट आएकी हुन् । उनले नयाँ दिल्लीबाहिर विरोध प्रदर्शनमा सहभागी धेरै किसानहरू घरमा ताला ठोकेर आएको बताइन् ।
“यो कानुनले हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ । त्यही भएर यति टाढा हामी प्रदर्शनमा आएका छौँ”, उनले भनिन् ।