२०७७ लाई फर्केर हेर्दा

काठमाडौँ, ३१ चैत । कोभिड–१९ महामारी र सत्तारुढ शासक दल नेकपाका नेताहरूबीचको झगडा नै विसं २०७७ को सर्वाधिक चर्चाको विषय बन्यो । २०७७ साललाई स्वागत गर्दै गर्दा नेपाली जनता लकडाउनमा थिए । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण उकालो लागिरहेको थियो । फैलिँदो महामारी रोक्न सरकारसँग पुग्दो पूर्वाधार र संयन्त्र थिएन । महिनौँको लकडाउनले जनताको आर्थिक जीवन कष्टकर बन्दै थियो । गाउँमा केही काम नभएपछि गाउँ फर्केका जनता सहरतिर लुकीछिपी पस्न थालेका थिए । खाडी देशमा कोभिड–१९ महामारीको जोखिम बढ्दै गएपछि जसोतसो स्वदेश फर्केका युवाहरू नेपालमै पनि बेरोजगार बस्नुपर्दा छटपटाउन थालेका थिए । उनीहरू खाडी देशमै फर्किने दिन कुर्न थालेका थिए ।
कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणको लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउन सरकारलाई लामो समय लाग्यो । क्वारेन्टिन स्थल बनाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहको थाप्लोमा थोपरेर सरकार आफू साखुल्ले बन्न खोज्यो । क्वारेन्टिन स्थल र अस्पतालहरू सुविधासम्पन्न नहुँदा त्यहीँबाट सङ्क्रमण फैलियो । कतिपय स्थानीय तहमा नाममात्रका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन केन्द्र बने । सङ्क्रमण बढेसँगै आवश्यक भ्यान्टिलेटरको सरकारले बन्दोबस्त गर्न सकेन ।
सङ्क्रमण दर क्रमशः घट्दै गएसँगै सावधानीका नियमहरू खुकुलो बनाइयो । विशेषतः उद्योगी व्यवसायीहरूको दबाबमा सरकारले सङ्क्रमण प्रतिरोधी प्रावधानहरू हटाउँदै लग्यो । तर, विद्यालय र कलेजहरूमा लामो समय भौतिक कक्षाहरू सञ्चालन गरिएन । अनलाइन कक्षाहरूलाई नै निरन्तरता दिइयो । कोभिड–१९ को पहिलो लहरमा नेपाली जनताले भोगेको दुःख–कष्टबाट स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा सरकारी लगानी निकै कम भएको अनुभव गरियो । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजी क्षेत्रको नाफा कमाउने उद्योग बनाउँदा सङ्कटको बेला जनताको सेवा नगर्ने वास्तविकता महामारीको अनुभव रह्यो ।
यतिबेला दैनिक पाँच सयको दरले कोभिड–१९ का नयाँ सङ्क्रमित थपिंदै छन् । कोभिडको नयाँ प्रजातिको सङ्क्रमणको खबरले पनि जनतालाई सजग बनाएको छ । तर, स्वास्थ्य पूर्वाधार र सुविधाको हिसाबमा हिजोको तुलनामा आजको अवस्थामा खासै उल्लेखनीय प्रगति भएको देखिँदैन । महामारी रोकथाम र नियन्त्रणको निम्ति पूर्वाधारको अझै अपुग अवस्था छ ।
सरकारले भारत र चीनबाट प्राप्त केही लाख कोभिड प्रतिरोधी खोप प्रयोग गरेर खोप अभियानको थालनी ग¥यो । तर, आवश्यक मात्रामा खोप नआउँदा खोप अभियानले पूर्णता पाउन सकेको छैन । पहिलो मात्राको खोप लगाएका मानिसले दोस्रो खेपको खोप लगाउन पाएका छैनन् । दुई मात्रा लगाउनुपर्ने खोप एक मात्रामात्र लगाए प्रभावकारी नहुने विज्ञहरू भन्दै छन् । सरकारले वैशाख ७ गतेदेखि दोस्रो चरणको खोप अभियान सञ्चालन गर्ने भनेको छ । तर, खोप अभावको कारण त्यो धेरै दिन अघि नबढ्ने अनुमान गरिएको छ । भारतमै कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढेपछि विभिन्न देशलाई उसले दिने वाचा गरेको खोप दिन अहिले अनकनाइरहेको छ । चीनको युनान प्रान्तमा हालै कोभिड सङ्क्रमण देखिएपछि चीन सरकारले खोपको ठुलो मात्र युनानकेन्द्रित गर्दा उसले पनि अन्य देशलाई अपेक्षित खोप दिन सक्ने अवस्था तत्काल देखिँदैन । यस्तो परिस्थितिमा खोप उत्पादन बढाउनुको संसारसँग अर्को विकल्प छैन । कोभिडको खोप वितरण गर्न विश्व स्वास्थ्य सङ्कठनको अग्रसरतामा स्थापित कोभ्याक्स अभियानले पनि खोपमा धनी देशको नियन्त्रणको कारण न्यायपूर्ण खोप वितरण गर्न सकेको छैन ।
विसं २०७७ मा कोभिड–१९ को महामारीजस्तै चर्चाको विषय बन्यो, सत्तारुढ नेकपाभित्रको भागबन्डा नमिल्दाको झगडा । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाभित्र सल्किरहेको झगडा वर्षको आधाआधीबाटै सतहमा देखिन थालेको थियो । प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा नेता पुष्पकमल दाहालबीचको झगडा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरी चुनावको घोषणा गरेपछि उत्कर्षमा पुग्यो । ओलीले सरकारलाई काम नै गर्न नदिएको भन्दै संसद् विघटन गर्ने घोषणा गरे । दाहालसहित नेकपाका नेताहरू माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरू प्रमको सो कदम असंवैधानिक भन्दै सडकमा उत्रे । फलतः नेकपा कानुनीरूपमा एउटै देखिए पनि दुई वटा अलग अलग दलमा विभाजित बन्यो । वर्षको आधा समय नेपाली जनताले शासक दलहरूका रमिता हेरेर बिताए । दाहाल र नेपाल खेमाले ओली सरकारको विरोधमा सडक सङ्घर्ष गरे । ओलीले आफ्नो कदमको लगातार बचाउ गरे ।
प्रधानमन्त्रीको कदमबारे देशको सर्वोच्च न्यायालयमा मुद्दा प¥यो । मुद्दाको छिनोफानो गर्दै न्यायपालिकाले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक घोषणा गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय खारेज गरिदियो । अर्को एउटा निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले ‘नेकपा’ नाम पहिले नै दर्ता भएको अवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको पार्टीले सो नाम नपाउने फैसला ग¥यो । त्यस्तै एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतालाई अदालतले कानुनविपरीत ठहर गर्दै एकीकरण पूर्वको अवस्थामा पु¥याइदियो । अदालतको यो फैसलाले देश अर्को राजनीतिक अन्योलमा फसेको छ । सत्ता सङ्घर्षको नयाँ रूप राजनीतिमा देखिंदै छ । नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्दै गर्दा देशमा ओली सरकार ढाल्ने र जोगाउने तानातान चलिरहेको छ ।
कोभिड–१९ महामारीको कारण पूर्वघोषित पर्यटन वर्ष २०२० स्थगित भयो । अर्थतन्त्रको एउटा आधार बनेको पर्यटन उद्योग अझै राम्ररी उठ्न सकेको छैन । शिक्षा क्षेत्रले इतिहासमा कहिल्यै नभोगेको क्षति विसं २०७७ मा भोग्नुप¥यो । विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रले पनि भोग्नुपरेको छ ।
भारतले मिचेको नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको नयाँ राजनीतिक नक्सा नेपाल सरकारले जारी ग¥यो । त्यो एउटा महत्वपूर्ण कदम भए पनि सोहीअनुसार भूमि फिर्ताको प्रक्रियामा भने सरकार अग्रसर भएको देखिएन । मिचिएको भूमिसहितको चुच्चे नक्साको नेपालभित्र र बाहिर प्रचार गर्न सरकार अन्कनाइरहेको छ । नेपाली भूमि फिर्ता लिन कूटनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय दबुमा सरकारले कुनै पहल गरेको देखिएन ।
२०७७ को अन्तिम प्रहरमा उभिएर नयाँ वर्षतिर हेर्दै गर्दा आगामी वर्ष कम चुनौतीपूर्ण देखिदैन । कोभिड–१९ को महामारीसँगै शासक दलहरूको सत्ता झगडाको कारण नयाँ वर्षमा नेपाली जनताका दिनहरू अझै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । जनताको लगातारको सावधानी र अग्रसरताले मात्र सरकारलाई जिम्मेवार र जनताका समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्ने अवस्थामा पु¥याउन सक्ने देखिन्छ ।